दोलखा– भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणका लागि सरकारी अनुदान लिएर आवास नबनाउनेले पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न थालेका छन्।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि दिइएको सरकारी अनुदानको सदुपयोग गरेर भवन निर्माण नगरे अन्य खालको सुविधासमेत कटौती गर्ने भएपछि निजी आवास निर्माण नगर्नेले पहिलो किस्ता बापत लिएको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न थालेका हुन्।
दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका घ्याङ सुकाठोरका खड्गबहादुर तामाङले भूकम्पपश्चात् निजी आवास निर्माण गर्न लिएको पहिलो किस्ताको सबै रकम फिर्ता गरेका छन्।
तामाङले आफूले भवन निर्माण गर्न नसकेपछि निजी आवास निर्माण गर्न दिइएको पहिलो किस्ताको सबै रकम जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दोलखाको खातामा जम्मा गरिदिएका हुन्।
सरकारले अनुदान दिएको रकम सदुपयोग गर्नुपर्ने, घर नबनाइकन पैसा लिएर बसेमा छरछिमेकीबाटै उजुरी पर्ने र सरकारबाट पाउने अन्य खालको सुविधासमेत नपाउने भएपछि दोलखामा पुनःनिर्माणका लागि लिएको रकम आवास नबनाएकाले फिर्ता गर्न थालेका हुन्।
दोलखा जिल्लामा निजी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाएपछि पैसा फिर्ता गर्ने खड्गबहादुर पहिलो व्यक्ति हुन्। खड्गबहादुरजस्तै अन्य धेरै व्यक्ति पैसा फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डेका अनुसार दोलखामा हालसम्म १५ जना भूकम्पपीडित पैसा फिर्ता गर्ने तयारीमा छन्। ‘कतिपयले पैसा फिर्ता नै गर्नुपर्ने हो त? भनेर भेट्दा र टेलिफोनमार्फत पनि सोधिरहेका छन्।,’ उनले भने,‘सदरमुकाम वा अन्य कुनै स्थानमा घर भएका, पहिलाको स्थानमा घर बनाएर बस्ने चाहना नभएका व्यक्तिहरुले पहिलो किस्ताको रकम फिर्ता गर्न लागेका छन्।’
राज्यद्वारा भूकम्पप्रतिरोधि निजी आवास निर्माण गर्न वितरण गरेको रकम त्यसबाहेक अन्य शिर्षकमा खर्च गर्न नमिल्ने र घर निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था भए तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्ने पाण्डेले प्रष्ट पारे।
दोलखामा पहिला घर भएको स्थानमा मात्र घर बनाउन पाइने र अन्य स्थानमा बसाइसराइ गरेर जाने व्यक्तिले घर बनाउन नपाउने व्यवस्था भएका कारण पनि कतिपयले सो रकम फिर्ता गर्न बाध्य भएका हुन्। गाउँ छोडेर सदरमुकाम वा अन्य शहरमा जग्गा भएपनि त्यहाँ घर बनाउन अनुदान नपाउने भएपछि रकम फिर्ता गर्ने क्रम सुरु भएको उनको बुझाइ छ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका प्रमुख सागर आचार्यले भने, ‘कतिपय मानिसहरुले निजी निवास निर्माण गर्न सरकारले दिएको अनुदानबापतको पहिलो किस्ता लिएर पनि घर नबनाउने सोचमा भएकाहरुले अन्य सरकारी सुविधा कटौती हुने डरले पैैसा फिर्ता गर्न लागेका छन्, जुन राम्रो कुरा हो।’
भूकम्पपीडितहरु निजी निवास निर्माणका लागि लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएपछि तत्काल घर बनाउने वा पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा सोच्न थालेका छन्। सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि आगामी असार मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको हुनाले पीडितलाई थप सहज भएको छ।
(कालिका खड्का/रासस)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।