काठमाडौं– सिन्डिकेट कायम राख्न आन्दोलनको तयारीमा रहेका यातायात व्यवसायी र निगमको तेल बोक्ने ट्याङ्कर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्नेलाई सजाय गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनका अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा बन्द, हडताल गर्न नपाउनेगरी राजपत्रमा सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तमाङले बताए।
सरकारले यातायातको सिन्डिकेट खारेज गर्न जिल्ला प्रशासनमा दर्ता रहेका यातायात व्यवसायी समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए। व्यवसायीको चेतावनीपछि थप कडारुपमा प्रस्तुत हुँदै सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तुमा हडताल गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल पक्राउ गर्ने व्यवस्थासहित राजपत्रमा सूचना निकाल्ने तयारी गरेको हो।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि हडतालमा उत्रने व्यवसायीलाई तत्कालै पक्राउ गरी पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्नेछ।
यसअघि सरकारले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेको थियो। सो क्रममा व्यवसायीहरुले हालै सरकारले जारी गरेको यातायात कार्यविधी फिर्ता लिनुपर्ने र व्यवसायीलाई सवारी चलाउने वातावरण मिलाउनुपर्ने माग गरेका थिए। सरकारले चक्रिय प्रणाली कायम नगरी सबैलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा सवारी चलाउन छुट रहेको भन्दै आएको छ।
केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नसक्ने आदेश गरेको थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र नागरिकको दिनचर्यासँग जोडिएका विषयमा सरकारले सूचना प्रकाशित गर्दै कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको थियो। सोही फैसलाको आधारमा सरकारले यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।