काठमाडौं- काठमाडौं कोटेश्वरका व्यापापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। बिहीबार सार्वजनिक भएको सो फैसलाको पूर्णपाठमा मुख्य प्रतिवादी भनिएका तत्कालीन ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनका ब्रिगेड कमान्डर गोविन्दबहादुर बटालाको संलगन्नता पुष्टि नहुने भनिएको छ। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले २०७६ फागुन १८ गते सो मुद्दामा फैसाला गर्दै बटालालाई सफाइ दिएको थियो।
गाडी चालक अर्जुनबहादुर कार्की लगायतका केही अभियुक्तहरूलाई भने २० रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गरेको छ। श्रेष्ठलाई पैसा र हतियार हराएको प्रकरणमा सोधपुछ गर्न बटालाले काठमाडौंबाट चितवनको शक्तिखोरसम्म तेस्रो डिभिजनको नगद र हतियार चोरीमा छानबिन गर्न लगेको स्वीकार गरेका छन्। अपहरण गरेको स्वीकार गरेको सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका प्रतिवादीलाई संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाई हुने पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
यस्तो थियो घटना
२०६५ साल बैशाख १५ गते कोटेश्वरबाट तत्कालीन माओवादी निटक रहेका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिइयो। श्रेष्ठलाई चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकूको क्याम्पमा पुर्याइएको थियो। श्रेष्ठको घरमा ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालय राखिएकोमा उक्त कार्यालयमा चोरी भएपछि उनीसहित तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
श्रेष्ठको घरबाट २०७४ चैत १४ गते १७ लाख नगदसहित हतियार चोरी भएको थियो। श्रेष्ठसहित केशव अधिकारी र गंगाराम थापालाई नियन्त्रणमा लिएर शक्तिखोर पुर्याइएको थियो।
अत्यधिक कुटपिटबाट मृत्यु भएपछि २०६५ वैशाख २८ गते बिहान नारायणी नदीमा उनको शव फ्याँकिएको थियो। उनको मृत्युपछि श्रीमती रमिला श्रेष्ठले आफ्ना पतिको अपहरण भई हत्या भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।
बटालासहित तत्कालीन ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनका कमान्डर कालीबहादुर खाम, केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र अर्जुन कार्कीलाई घटनामा संलग्नताको आरोप लगाउँदै जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइयो। उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै २०६८ जेठ १७ गते फैसला भयो। जिल्ला न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको इजलासले बटालालाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो। खाम, अधिकारी र थापा फरार रहेको भन्दै उनीहरुको मुद्दा अदालतले मुल्तबीमा राखेको थियो। जिल्लाको फैसलापछि बटाला थुनामा गएका थिए।
त्यस्तै अर्का प्रतिवादी कार्कीलाई २० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाइएको थियो। सरकारी वकीलले बटालालाई अभियुक्तको रुपमा प्रस्तुत गर्दै जन्मकैद हुनुपर्ने माग अभियोगपत्रमा गरेको थियो। मुख्य अभियुक्त नभई ‘मार्ने ठाउँमा गई अरु केही नगरी हेरिबसेको ठहर गर्दै उनलाई सो सजाय गरिएको थियो।
बटालाले आफूले १७ लाख र एक पेस्तोल हराएको घटनाको अनुसन्धानका लागि व्यवसायी श्रेष्ठ, अधिकारी र थापालाई नियन्त्रणमा लिएको स्वीकारेका थिए। साथै, बाहिरबाट ढोका बन्द गरी यी तीनै जनालाई एकै कोठामा राखेकोमा अधिकारी र थापाले कुटपिटबाट श्रेष्ठको ज्यान गएको दाबी उनले गरेका थिए।
जिल्लाको फैसला विरुद्ध सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेपछि २०७० माघ ५ गते जिल्लाकै फैसला सदर हुने फैसला भएको थियो। सरकारी पक्षले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गरेको थियो। ५ माघ २०७० मा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोदप्रसाद शर्माले जिल्ला अदालतको सबै फैसला सदर गरेका थिए।
त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष सर्वोच्च आएका थिए। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले २०७६ फागुन १८ गते बटालालाई सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो। काठमाडौंबाट शक्तिखोर पुर्याएपछि सोधपुछको क्रममा श्रेष्ठले चोरीको घटनामा अधिकारी, थापा र आफ्नो संलग्नता स्वीकारेको बयान बटालाले अदालतमा दिएका थिए।
सोधपुछपछि तीनै जनालाई एउटै कोठामा राखेकोमा आफूहरुको पोल खुलाइदिएको भन्दै अधिकारी र थापाले कुटपिट गर्दा श्रेष्ठ गम्भीर घाइते भएका र उनलाई उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै उनको मृत्यु भएको बटालाले भनेका थिए।
श्रेष्ठको मृत्युबारे जानकारी दिनका लागि आफू फोन गर्न गाडीबाट झरेको अवस्थामा अधिकारी र थापाले श्रेष्ठको शवलाई नारायणी नदीमा फ्याँकी फरार भएको उनले बताएका थिए। बटालाको यस्तो बयानलाई आधार बनाउँदै उनलाई सफाइ दिइएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतहरुले तोकेको तीन वर्षको कैद सजाय भोगेर बटाला छुटेपछि प्रहरीले शुरुमै परेको जाहेरी अनुसार पुनः उनलाई पक्राउ गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलाएको थियो। त्यसपछि बटालाकी श्रीमतीले आफ्ना पतिलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्। सर्वोच्चले ‘रामहरि श्रेष्ठको अपहरणदेखि मृत्युसम्मका घटना एउटै कार्यहरुको निरन्तरताको परिणाम’ भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेर उनलाई थुनामुक्त गराएको थियो।
‘पछि दायर भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा अहिले पनि कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भएपनि उक्त मुद्दा एउटै वारदातमा एउटा मुद्दाको परिणाम विचार गरी लामो समयको अन्तरालमा पुनः अर्को मुद्दा चलाउन मिल्दैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अदालतबाट जारी भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले महत्वहीन हुन गएको छ।’
यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
