अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन खारेज गर्ला सर्वोच्चले?

समाचार

दुर्गा दुलाल बुधबार, साउन २१, २०७७ १२:२१

काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाउँदै आएको स्टिङ अप्रेसन अवैधानिक भएको दावी गर्दै दायर भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले सुनुवाइ गर्दै छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जनाको इजलाशले गत वर्ष कात्तिकदेखि यो मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

अधिवक्ता विष्णु्प्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ गते अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ २०७४ पुस ७ गते भएको थियो। संवैधानिक इजलाशले विपक्षीसँग स्टिङ अप्रेसनका बारेमा कारण माग गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो।

हेर्दाहेर्दै रहेको यो पाँचौ पेशी हो। यसअघि २०७६ कात्तिक ७ गतेदेखि यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलाशले निरन्तर हेर्दै आएको छ। कात्तिक ७ पछि पुस २ गते, माघ १ र फागुन १४ गते हेर्दाहेर्दै सुनुवाइ गरेको थियो।

अख्तियारले कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि पछिल्लो समयमा आफैं पैसा दिएर स्टिङ अप्रेसन चलाउँदै आएको थियो। सोही अप्रेसनका आधारमा उसले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गर्दै आएको थियो। अख्तियारले पछिल्लो समय ७० प्रतिशत मुद्दा स्टिङ अप्रेसनकै भरमा विशेष अदालत लैजान थालेको छ। सवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वर खतिवडा छन्।

विशेषले केही प्रकरणमा अख्तियारलाई हराउँदै पनि आएको छ। अख्तियारले गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा ९७ वटा रङ्गेहात कारबाहीमा सहसचिवदेखि सहायकस्तरसम्म १ सय ५४ जनालाई नियन्त्रणमा दिएर अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

रिट निवेदक पक्षको जिकिर : गैरसंवैधानिक
भ्रष्टाचारको मुद्दा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार पाएको अख्तियारले पछिल्लो समयमा घुस लिने सार्वजनिक पदाधिकारी र व्यक्तिमाथि चलाएको स्टिङबारे बहस गर्न वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्म सर्वोच्चमा लाइन लागेका थिए। अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन गैरकानुनी भएकाले तत्काल रोक्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।

अख्तियारले गर्दै आएको यस्तो अप्रेसन संविधानसँग बाझिने दाबी रिट निवेदनमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको थियो।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अख्तियारको कार्य गैरकानुनी भएको जिकीर गर्दै बहस सकेका छन्।

अख्तियारले आफैं पैसा दिएर कसैमाथि अप्रेसन चलाउनु भनेको जनताको मौलिक हकमाथि हात हाल्नु भएको जिकीर उनीहरुको थियो। अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनले व्यक्तिको गोपनीयतासमेत हनन गर्ने भएकाले खारेज हुनुपर्ने दाबी पक्षका कानुन व्यवसायीको थियो।

अख्तियारलाई ऐनबाहिर गएर कार्यविधि बनाई आफैं पैसा दिएर स्टिङ अप्रेसन गर्ने अधिकार संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ ले नदिने जिकीर पक्षका कानुन ब्यवसायीको छ।

अख्तियारले चलाउँदै आएको अप्रेसन उसैको कानुनसँग पनि बाझिने दाबी नेपाल बारका पूर्व महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलको छ। अख्तियारले आफंैले पैसा दिएर कसैमाथि स्टिङ अप्रेसन गर्नु भ्रष्टाचार निवारण ऐन र संविधानविपरीतको कार्य भएको उनले जिकीर गरे।

भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा आफैंले पैसा दिएर कुनै मानिसलाई फसाउने नियत हुने उनको भनाइ छ।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ भीमार्जुन आचार्यले बेलायतको एक घटनाको उदाहरण दिँदै संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकमाथि अख्तियारले हात हालिरहेको दाबी गरेका थिए।

बेलायतमा एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पैसा दिएर अपराध गर्न लगाएपछि त्यहाँ अदालतले गरेको फैसला सुनाउँदै उनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा कसैलाई फसाउने नियतले गरिने अप्रेसन गैरकानुनी हुने जिकीर गरे।

अमेरिका र भारतमा समेत यस्तो अप्रेसनमाथि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका थिए।

अख्तियारले पछिल्ला केही घटनाहरुमा एक सय रुपैयाँमा समेत मानिसलाई फसाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिरहेको भन्दै उनले यस्तो कार्यले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक राज नचल्न तर्क गरेका थिए।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अख्तियारले गरिरहेको कार्य कुनै पनि कानुनले पुष्टि नगर्ने दाबी गरे।

अख्तियारले भ्रष्टाचारका मुद्दामा चरणबद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा स्टिङ अप्रेसन गरेर नागरिक फसाउने कार्यमात्र भएको उनको तर्क थियो।

अख्तियारले यस्तो अप्रेसनका लागि प्रयोग गरेको अधिकार संविधानसँग बाझिने भएकाले तत्काल रोक्न संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गर्नुपर्ने माग उनले गरे।

बुधबार नै वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेज र सन्धीविपरीत हुने दाबी गरेका थिए ।
सरकारी पक्ष र अख्तियार बहसमा उत्रँदै
बुधबार सरकारी पक्ष र अख्तियार बहसमा उत्रँदैछन्। अख्तियारले आफ्ना कानुन व्यवसायीसमेत नियुक्त गरेको छ। आयोगमा कार्यरत सरकारी वकिलसहित एक दर्जन वकिल उत्रन लागेका हुन्। अख्तियारले केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई पनि बहसमा उतार्दैछ।
सरकारी पक्षको जिकीर सकिएपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ। सर्वोच्चले गर्ने फैसलाले आगामी दिनमा अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गर्न पाउने वा नपाउने कुराको भविष्य निर्धारण हुने छ।