काठमाडौं- गत असार २६ गते नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुक स्टाटस लेख्दै पार्टी एकतालाई दुर्घटनाबाट पर्न जोगाएको आशय व्यक्त गरे। 'पार्टी एकताको चुड्न लागेको डोरी अध्यक्षद्वयले जोड्ने र त्यसमा अन्य सबै कमरेडहरुको सकारात्मक साथ सहयोग रहने विश्वासका साथ म आजै कार्यक्षेत्रमा (बुटवल) फर्किएको छु', उनले लेखेका छन्, 'पार्टी एकतालाई दुर्घटनामा पर्नबाट जोगाउँदै संवादको प्रक्रियालाई अघि बढाउन भूमिका खेल्नु हुने सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ।'
पोखरेलकै शैलीमा सोही दिन अर्का स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले पनि पनि ट्विट गर्दै पार्टी विवाद साम्य भएको संकेत गरे। 'आज फेरि अँध्यारो पन्छिएर बिहानी झुल्किएको छ', उनले लेखे।
पोखरेल र शर्माले लेखेका शब्दहरुलाई नेकपाका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी भित्रको विवाद साम्य भयो भन्ने अर्थले बुझे। पार्टी बाहिरकालाई पनि त्यस्तै लाग्यो। तर, साउन ३ गते पुग्दा नपुग्दै विवाद फेरि सतहमै छताछुल्ल भयो।
गत वैशाखमा सरकारले ल्याएको दुई अध्यादेशपछि चर्को स्वरमा उठ्न थालेको प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामाको विषय र त्यसबाट सिर्जित विवाद अझै साम्य भएको छैन। यद्यपि, बेलाबखत नेताहरुबीच सहमति भएको संकेत देखिने गरे पनि त्यसले मूर्त रुपमा पाएको छैन। परिणामतः यो विषयको टुंगो कसरी लाग्छ भन्ने पनि अन्यौलमै छ।
पछिल्ला घटनाक्रम र नेताहरुको अभिव्यक्ति नियाल्दा नेकपाको विवाद जहाँको त्यहीँ देखिन्छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेताहरुले ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा माग गरेका छन्। अर्कोतिर, ओलीले अस्वीकार गरेका छन्।
विवादकै बीच असार २१ गते अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले आफ्ना विश्वास पात्रहरु बिष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई राखेर छलफल गरे। तर यो मोडलको छलफलले विवाद छताछुल्ल हुने देखिएपछि अध्यक्षद्वयले असार २२ गतेदेखि भने एक्लाएक्लै संवाद गर्न थाले। ६ दिनसम्मको एक्लाएक्लै छलफलपछि पोखरेल र शर्माले पार्टी विवाद साम्य भएको सन्देश दिनेगरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका हुन्।
तर सन्देश सार्वजनिक भएको आठ दिनमै अर्थात् साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकपछि पार्टीभित्रको विवाद सतहमा आयो।
साउन ६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा सामान्य छलफल भएपछि १३ गतेका लागि स्थगित भयो। साउन ९ गते ओली र प्रचण्डबीच एक्लाएक्लै संवाद भएको थियो। तर छलफल भने अन्यन्तै तिक्ततापूर्ण रहेको जानकारहरुको भनाई छ। परिणामतः ४२ औँ पुष्पलाल स्मृति दिवसका दिन आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले कडा अभिव्यक्ति दिए। उनले ओलीका कारण पार्टी संकटमा रहेको, उनले नै नेकपा एमाले दर्ता गराएको बताए।
त्यसपछि भने, साउन १३ गते स्थायी कमिटी बैठक हुनुअघि ओली प्रचण्डबीच संवाद नै भएन। ओलीका विश्वास पात्र महासचिव पौडेलले संवाद गराउन दुई पटकसम्म खुमलटार पुगेर वातावरण बनाउने प्रयत्न गरे। तर , प्रचण्डले ओलीसँगको संवादमा रुची देखाएनन्। ओलीले अडान नछाड्ने भएकाले संवादलाई इन्कार गरिदिए।
संवादहिनताको अवस्थामै १३ गतेको स्थायी कमिटी बैठकका दिन बिहान ७ बजे नै पौडेल एक्लाएक्लै संवादका निम्ती प्रचण्डलाई आग्रह गर्न पुगेका थिए। प्रचण्डले अब एक्लाएक्लै भेटको अर्थ नभएको प्रष्ट पारे। उनले सामूहिक संवाद गर्ने भन्दै बिहान ११ बजेको बैठकमा भाग लिनका लागि बालुवाटार हानिए। तर उनी पुग्दा नपुग्दै ओलीले बैठक स्थगित गरिदिइसकेका थिए।
ओलीलाई काउन्टर दिन प्रचण्ड, झलनाथ खनाल तथा माधव नेपाल पक्षीय नेताहरुले बैठक चलाए। त्यही बैठकमा प्रचण्ड र खनालले सहभागी हुन ओलीलाई आग्रह नगरेका होइनन्। तर, ओलीले आफूले स्थगित गरेको बैठकमा फेरि सहभागी नहुने भन्दै इन्कार गरे।
ओली इतर पक्षको बैठकले कुनै बोल्ड निर्णय गर्न सकेन। पार्टी विवादका विषयमा संवाद गर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मा दिँदै बैठक स्थगित भयो, विवाद पुरानै अवस्थामा पुग्यो। सोही बैठक पनि वैधानिक कि अवैधानिक भन्नेमा नेताहरुबीच दन्दबझान कायमै छ।
चार जना नेताको संवाद पनि निष्कर्षविहीन
१३ गतेको स्थायी कमिटी बैठकपछि ओली र प्रचण्डबीच पाँच दिनसम्म कुनै संवाद हुनसकेन। तर गत आइतबारदेखि अध्यक्षद्वयले झलनाथ खनाल र सुवास नेम्वाङको साथमा बैठक सुरु गरे। बैठक सोमबार पनि जारी रह्यो।
तर यो बैठकले पनि संवाद र छलफलको सुरुवात गर्नुभन्दा बढी केही गरेको छैन। दुवै पक्षले आफ्नो अडान छोडेका छैनन्। नेम्वाङको भाषामा भन्दा कहिले ग्रीन टी र कहिले जेरी खाएर आफ्नो कुरा राख्नेमै बैठक सिमित भएको छ।
मंगलबार साँझ ५ बजेका लागि बैठक तोकिएको नेम्वाङले बताए। ‘दुई अध्यक्षबीच संवाद नै थिएन। अहिले बल्लबल्ल संवाद हुन थालेको छ। संवाद जारी छ’, नेम्वाङले भने, ‘दुई अध्यक्षले नै संवादबाट विवाद समाधानको उपाय खोज्नुहुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु।’
महाधिवेशन सहमतिको बटमलाइन हुनसक्ने
नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १७ मा एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुने उल्लेख छ। गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले ०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशनको मिति तोकेको छ।
विधानको धारा १७ को ‘ग’ मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सहमति र समझदारीका साथ सञ्चालन गर्न महाधिवेशन आफैंले आवश्यक विधि, प्रक्रिया र सञ्चालन तय गर्ने उल्लेख छ। सहमतिमा एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भनिएकाले पार्टी नेतृत्व निर्वाचन नभई सहमतिबाटै आउने भएको छ।
पार्टी अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान बारम्बार दोहोर्याइसकेका छन्। उता अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षीय नेताहरु ओलीलाई सके दुवै पदबाट, नसके एकपदबाट मुक्त गरेर सहमति खोज्न सकिने बताउन थालेका छन्।
तर ओली आफ्नो अडानमा टसमस भएका छैनन्।
यसैबीच, महाधिवेशनबाट नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्ने गरी सहमति मार्गचित्र खिचिने सम्भावना देखिएको छ। साउन १३ गते उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावले सहमतिको ढोका खोल्न सक्ने देखिएको छ। सोही प्रस्तावलाई लिएर ओली प्रचण्ड भैंसेपाटी धाइरहेका छन्। १३ गते गौतमलाई भेट्न ओली भैंसेपाटी पुगे। प्रचण्ड पनि मंगलबार बिहान ११ बजे गौतमलाई भेट्न भैंसैपाटी पुगे। मंगलबार प्रचण्डलाई भेट्नुअघि गौतमले ओलीलाई भेटेर फर्किएका थिए।
गौतमको प्रस्तावको मर्मलाई कायम राख्दै ओली पक्षका नेता ईश्वर पोखरेल र शंकर पोखरेल लगायत नेताहरुले महाधिवेशनबाट विवादको समाधान खोज्नुपर्ने मत सार्वजनिक गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा टार्न ओली पक्षका नेताहरुले महाधिवेशनमा हल खोज्नुपर्ने मत राखिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ, प्रचण्ड र नेपाल पक्षका नेताहरुले महाधिवेशन तत्काल गर्न नै सम्भव नभएकाले अहिले पार्टीभित्रैबाट ओलीले सहमतिका लागि ढोका खोल्नुपर्ने मत राखिरहेका छन्।
महाधिवेशनबाट विवाद निरुपण गर्नुपर्ने ओली पक्षका नेताहरुको मतमा प्रचण्ड कन्भिन्स हुन सकेका छैनन्। पूर्वएमाले समूहले महाधिवेशनबाट आफूलाई नेतृत्व देलान् भन्ने कुरामा उनमा शंका छ। अहिलेसम्म एकीकृत पार्टीको नेतृत्वमा आउन प्रचण्डले ओली र नेपाल दुवै पक्षको नाडी छामिरहेको अवस्था छ। अहिले उनले नेता नेपालको साथमा ओलीमाथि दबाब बढाइरहेको अवस्था छ। महाधिवेशनबाट आफू नेतृत्वमा आउने निश्चित भएमा उनले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पार्ने उनी निकटका नेताहरुको भनाई छ।
उता ओलीले यदि पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु नै परे प्रचण्डलाई गर्ने देखिँदैन। बरु पूर्वएमाले समूहकै कुनै नेतालाई छोड्ने बुझिन्छ। यसका दुई कारण छन्। पहिलो, पार्टीगत विरासत। दोस्रो, वैचारिक पक्ष।
प्रचण्ड एमाले विरासतका होइनन् भने जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मा पनि सहमत छैनन्। आफूले जबज स्वीकार गरे एमालेमा विलय भएको ठहर्ने र पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरु बिच्किन सक्ने भएकाले प्रचण्ड यो विषयमा तर्किँदै आएका छन्।
उता नेकपामा ओली र प्रचण्ड जत्तिकै सशक्त तेस्रो शक्ति माधव नेपाल समूह हो। नेपालको जोड सरकारभन्दा पार्टीमै नेतृत्वमा आउने देखिन्छ। ओलीबाट पार्टी नेतृत्व फुत्काउन सकेमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने नेता नेपालको योजना छ। अहिले नै ओलीले आफूलाई पार्टी नेतृत्व नदिने नभएकाले उनले प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेको कतिपयको बुझाई छ।
महाधिवेशनमा ओलीले नेतृत्वमा दाबी नगरे प्रचण्ड र नेपालबीच नै घम्साघम्सी पर्ने देखिन्छ।
एमाले समूहमा जबजको मोहले झस्किँदै माओवादी समूह
पार्टी विधानको प्रस्तावनामै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद हुने छ भनिएको छ। एमालेले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादी केन्द्रले मान्दै आएको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवादका सम्बन्धमा आगामी महाधिवेसनसम्म विधिसम्मत छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने उल्लेख छ।
माओवादी समूहले मान्दै आएको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवाद बहसको केन्द्रमा छैन। पूर्वमाओवादी पक्ष नयाँ परिवेशमा विचारलाई समेत परिस्कृत गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ। माओवादी स्वयंले आफ्नो पार्टीको विचालाई समाजमा स्थपित नगरेकैले खासै मोह नदेखाएको हो।
तर, एमाले समूह भने आठौं महाधिवेसनबाट मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अंगालेको जबज सजिलै छोड्ने तयार देखिँदैन। एकतापछि पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जबज हुनुपर्ने पक्षमा एमाले समूहका नेताहरु एक ढिक्का छन्। एमाले समूहले जबजलाई सशक्त रुपमा बहस छलफल गरेर समाजमा स्थापित गरिसकेको छ। जबज स्थापित गर्न उसले निकै मेहनत र समय खर्चिसकेको छ।
पूर्व एमालेमा देखिएको जबजको मोहले भने पूर्वमाओवादीलाई झस्काएको देखिन्छ। जब पार्टीमा विचारको कुरा आउँछ, त्यो बेला एमाले समूह एक हुने गरेको छ। जबजप्रति एमाले समूहको प्रतिबद्धता साउन ३ गते शीतल निवासमा भएको भेटले पनि छर्लंग हुन्छ। त्यसदिन त्यहाँ भएको छलफलमा ओलीले प्रचण्डलाई जबज स्वीकार गरे भावी पार्टीको नेतृत्वमा सघाउने वचन समेत दिएका थिए। प्रचण्डले जबज स्वीकार नै गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए। त्यतिबेलासम्म अध्यक्षद्वयबीच भइसकेको सहमति पनि सोही भेटवार्ताले भाँडिएको चर्चा समेत छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
