काठमाडौं- रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत् रोजगारीका लागि दक्षित कोरिया जाने कामदारहरुसँग उठाएको करौडौं रकम कर्मचारीको खाजा र भत्तामा खर्च हुने गरेको पाइएको छ। अभिमुखीकरण तालिमका लागि भन्दै लिएको रकमबाट वार्षिक करोडौँ रकम कर्मचारीको खाजा र भत्तामै खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै कोरियाली रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा पास गरेका युवाहरुको अभिमुखीकरण तालिमका लागि भन्दै उठाइएको रकमबाट २ करोड ८ लाख ७१ हजार रकम कर्मचारीहरुको खाजा, खानालगायत खर्चमा सकिएको छ। इपिएस भाषा परीक्षामा पास भएकाहरुले अभिमुखीकरण तालिमका लागि व्यवसायीक तथा सीप विकास प्रतिष्ठानमा प्रतिकामदार ६३ डलरका दरले शुल्क बुझाउँदै आएका छन्।
सो रकमबाट ५० जनाको समूह बनाएर तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर प्रशिक्षक पारिश्रमिक, खाना, खाजा, मसलन्दलगायतमा मापदण्ड नै नबनाई खर्च गरेको पाइएको हो।
महालेखापरीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ ले युवाहरुलाई तालिम प्रदान गर्न लिइएको उक्त रकम सोही प्रयोजनमा खर्च हुन नसकी मौज्दात रहने गरेको देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष बचत रहेकोमध्ये ६ करोड ९० लाख ७४ हजार राजश्व खातामा दाखिला गरी २ करोड ६१ लाख ५७ हजार बैंकमा मौज्दात छ।
युवाहरुसँग बढी रकम लिएर सोही प्रयोजनका लागि खर्च नहुने देखिएकाले शुल्कमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष महालेखाको छ। इपिएस कोरिया शाखाले रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने कामदारसँग सेवाशुल्क बापत ४६ अमेरिकी डलर, स्वास्थ्य परीक्षणबापत ५४ डलर र अभिमुखकीरण तालिम बापत ६३ डलर सेवाशुल्क लिँदै आएको छ। यी विभिन्न शीर्षकमा शाखाले श्रमिकहरुसँग आवश्यकताभन्दा बढी शेवासुल्क उठाएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।