काठमााडौं– पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर तत्कालका लागि खारेजी हुनबाट जोगिएका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले म्यानपावर नवीकरणमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव पारित गरेसँगै ५ सयभन्दा बढी म्यानपावर खारेजी हुनबाट जोगिएका हुन्।
यस वर्ष बाधा अड्काउ आदेशका आधारमा सबै म्यानपावरहरुको इजाजत नवीकरण हुने भए पनि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक १ सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर स्वतः खारेजी हुने प्रावधान भने कायमै रहनेछ।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा इजाजत नवीकरणका लागि ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा २०० सय कामदार पठाएकै हुनुपर्नेछ।
सरकारले तत्कालका लागि म्यानपावर नवीकरणको बाधा अड्काउ फुकाइदिएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरु खुसी भएका देखिएका छन्। तर उनीहरु सन्तुष्ट भने हुन सकेका छैनन्।
बिहीबार सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै व्यवसायीहरुले वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुने प्रावधान हटाउन ऐन नै संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका हुन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैह्रेले १ सय कामदार पठाउन नसकेकै कारण इजाजत खारेज हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए।
‘अब हामी ऐन संशोधनका लागि निरन्तरता लागि रहन्छौं। गत चैत १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ’ अध्यक्ष गैह्रेले भने।
गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले समेत वैदेशिक रोजगारीमा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा प्रतिवर्ष १ सय कामदार पठाउन नसकेकै कारण म्यानपावरको इजाजत खारेज हुने व्यवस्था हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७५ ले थप गरेको दफा १३ (२) लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर स्वतः खारेजी हुने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।