काठमाडौं– आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १०० कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर नवीकरणको विषय टुंगो नलाग्दा म्यानपावर व्यवसायीहरुमा छटपटी बढेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि म्यानपावर नवीकरणमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव पारित गर्न नसक्दा म्यानपावर व्यवसायीमा थप छटपटी बढेको हो।
विगत १० महिनादेखि यो प्रावधान हटाउन आफूहरुले सरकारसँग माग गरे पनि सरकारले सुनुवाईमा ढिलाई गरेको भन्दै मंगलबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका व्यवसायीहरुले सो आन्दोलन मंगलबारका लागि स्थगित गरेका थिए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले इजातज नवीकरणका लागि वार्षिक १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले निर्धारित दबाबमुलक कार्यक्रम मंगलबारका लागि स्थगित गरेको बताएका थिए। तर, मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो प्रावधानको टुंगो लगाउन नसकेपछि व्यवसायीहरु पुनः निराश बनेका छन्।
‘आपत्तकालीन अवस्थामा पनि सरकारले व्यवसायीहरुको मर्का बुझेन। पैसा नभई काम नै नहुने जस्तो ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको ३ महिना बित्न लागिसक्यो। समयले डाँडाँ काट्यो तर काम हुने छाँटकाँट छैन,’ एक व्यवसायीले भने। व्यवसायीको समस्यामाथि सरकारले मजाक गरिरहे आफूहरु कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने ती व्यवसायीको भनाई छ।
यसअघि तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले च्याउ सरी खुलेका म्यानपावर कम्पनीहरुमार्फत वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी र अपराध बढेको भन्दै म्यानपावर कम्पनी छाँटकाँट गर्न यो प्रावधान अघि सारेका थिए। उनैले धरौटी वृद्धि गर्नुका साथै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १०० भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर खारेज हुने प्रावधान ल्याएका थिए। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि बनेको ऐन २०७५ (प्रमाणिकरण मिति २०७५/११/१९)ले थप गरेको दफा १३ (२) मा सो व्यवस्था गरिएको छ।
पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसाय ठप्प भएको भन्दै गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १०० कामदार पठाउन नसकेकै कारण म्यानपावरको इजाजत खारेज हुने व्यवस्था हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकै ३ महिना बितिसक्दा पनि ऐन संशोधन भने हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लागेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले असार मसान्तसम्म सबै म्यानपावरले इजाजत नवीकरण गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ। इजाजत नवीकरण गर्न अन्य कागजातसँगै पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष (७५/०७६ र ०७६/०७७)मा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणीत हुने कागजात अनिवार्य गरिएको छ। यो प्रावधान कायमै रहेमा ५ सय १२ म्यानपावरहरु खारेजी हुने अवस्थामा रहेको बताइएको छ।
केही समय अगाडि म्यानपावर नवीकरणको विषयलाई लिएर श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले ती खारेज हुने अवस्थाका म्यानपावरसँग १/१ लाखका दरले घुस मागेको आरोप लागेको थियो। मन्त्री यादवले आफूमाथि लागेको आरोप मिथ्या भएको भन्दै स्पष्टिकरण दिइसकेका छन्। आरोप प्रमाणीत गर्न चुनौती दिएका मन्त्री यादवले आरोप प्रमाणीत भएमा आफूले राजनीति जीवनबाटै सन्यास लिने बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
