काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यका रुपमा स्वास्थ्य व्यवसायी तथा स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत रहेका कैलाश खड्कालाई मनोनित गरेसँगै आलोचना सुरू भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग अर्बौं रकम असुलेको आरोप लागेर प्रहरीको फरार सूचीमा समेत परेका खड्कालाई सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डजस्तो संवेदनशील कार्यालयको विज्ञ सदस्यको रुपमा मनोनित गरेको भन्दै यतिबेला सरकारको आलोचना बढेको हो।
वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन तथा कामदारको हकहित संरक्षणका लागि स्थापना गरिएको बोर्डको विज्ञ सदस्यका रुपमा पटक पटक विवादमा मुछिएका खड्कालाई बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले मनोनित गरेका हुन्।
खड्कालाई तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि अर्बौं ठगी गरेको आरोप लगाएका थिए।
गोकर्ण विष्टले बायोमेट्रिक, भिएलएन, वान स्टप सेन्टर, जिएसजीलगायत संयन्त्रमाथि कारबाही प्रकृया अगाडि बढाएका थिए। सोही क्रममा २०७५ जेठ ६ गते ठगीको आरोपमा ४० जनाभन्दा बढी अन्य आरोपित व्यवसायीहरु पक्राउ परे पनि बायोमेट्रिक प्रणालीका सञ्चालक कैलाश खड्का भने फरार भए। सोही अरोपमा पक्राउ परेका अर्का जिएसजी सञ्चालक गोविन्द थपलियालाई राजनीतिक बचाउ गरियो। उनलाई प्रहरीले दुई घण्टामै छाडिदिएको थियो।
प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका खड्कालाई पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा तथा पूर्व श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले संरक्षण दिएको आरोप लागेको थियो।
उनीमाथि हप्तौंसम्म बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवासमा लुकेर बसेको समेत आरोप थियो। पछि आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सबै आरोपितलाई अदालतले सफाइ दिइसकेको छ।
ठगीको आरोपमा अदालतबाट सफाइ पाए पनि रोजगारीको खोजीमा मलेसिया जाने कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्न नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली भित्र्याउने मुख्य योजनाकार भने कैलाश खड्का नै हुन्।
तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई हातमा लिएर २०७० सालमा खड्काले मलेसियन बेस्टिनेट कम्पनीसँग नेपालमा बायोमेडिकल प्रणाली भित्र्याउने सेटिङ मिलाएका थिए। सोही सेटिङमाथि २०७२ असारमा तत्कालीन श्रम, राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा भन्दै नेपालमा बायोमेडिकल प्रणाली सञ्चालनको अनुमति दिएका थिए।
मलेसियन बेस्टिनेट कम्पनीसँग सम्झौता गरी काम गर्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमा आबद्ध ३९ संस्था रहने तारतम्य कैलाश खड्काले मिलाएका थिए। त्यसयता रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारमाथि प्रतिव्यक्ति १७ हजारभन्दा बढी आर्थिक भार थपिएको हो।
सोही अतिरिक्त भार नहटेसम्म नेपाली कामदार मलेसिया नपठाउने अडान लिएर तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठ २ गतेदेखि मलेसिया रोजगारी बन्दको घोषणा समेत गरेका थिए। झण्डै दुई वर्ष मलेसिया रोजगारी बन्द गरेर पुरानै प्रकृया तथा संयन्त्रमार्फत नेपाली श्रमिकहरु मलेसिया जान बाध्य छन्। मलेसिया जाने श्रमिकहरुमाथि स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका नाममा अझ आर्थिक भार थपिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
