काठमाडौं– स्थानीय तहमा १४ अर्ब २५ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ। देशभरका ७४४ स्थानीय तहमध्ये ७३८ को १ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा औसतमा ७.९० प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ७० करोड अनियमितता भएको, ७ अर्ब ४६ करोड पेस्कीको नाममा वितरण भएको र बाँकी ६ अर्ब ७ करोड विभिन्न शीर्षकमा बेरुजु रहेको छ।
२०७४ असार मसान्तसम्म गठन भएका ७४४ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७५ नगरपालिका र ४४६ गाउँपालिकासमेत गरी ७३८ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखाले गरेको थियो। एक नगरपालिका र ५ गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन्।
मुख्य व्यहोरा
पूर्वी चौकी गाउँपालिका (साबिक पोखरी गाविस), डोटीका सचिवले रु ३८ लाख ४५ हजार र शिखर नगरपालिका (साबिक जिजोडामाडौं गाविस) का सचिवले रु २९ लाख ७५ हजार रकम हिनामिना गरेको पाइएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
खाँदबारी नगरपालिकामा खातामा भन्दा बैंकमा ७६ लाख ५० हजार घटी मौज्दात देखिएको छ भने वीरगन्ज महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर २६ करोड ९७ लाख असुल गर्न बाँकी राखेको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले रु ३ करोड ७७ लाख घरजग्गा कर असुल गर्न बाँकी राखेको महालेखाले जनाएको छ। महोत्तरीका एक नगरपालिका र ५ गाउँपालिका (साबिक २८ गाविस) ले १६ करोड ८९ लाखको लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। साबिक ३ हजार १५७ गाउँविकास समितिको सम्पत्ति र दायित्व स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएको पनि महालेखाले जनाएको छ।
साबिक ५४२ गाविसमा बाँकी रहेको १५ करोड ७४ लाख २९ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सरिएको छैन भने २७८ स्थानीय तहले बिलभरपाई बेगर रु २२ करोड ८१ लाख ८१ हजार खर्च गरेका छन्।
२०७ स्थानीय तहले उठाउनुपर्ने आन्तरिक आय रु ११ करोड २ लाख ७९ हजार असुल गरेका छैनन्। ६७५ स्थानीय तहले अग्रिम कर रु ५ करोड ५ लाख ४१ हजार कट्टी नगरी भुक्तानी गरेका छन् भने ७१ स्थानीय तहले सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्ने रु २१ करोड ९२ लाख २२ हजार दाखिला नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
यस्ता छन् स्थानीय तहमा असुल हुनुपर्ने रकम
सम्पत्ति हस्तान्तरण भएन
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ५३ (२) मा कुनै कार्यालय खारेज वा गाभ्ने निर्णय भएको ३५ दिनमा कार्यालय खारेज भएको मानिन्छ। गाभिएको ३५ दिनभित्र जिन्सी सामानको प्रतिवेदन तयार गरी वा गर्न लगाई मन्त्रालय वा विभागले त्यस्तो सामान लिने दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले २०७३ फागुन २७ देखि साबिकका ७५ जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत ३ हजार १ सय ५७ गाविसलाई नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय भएको एक वर्षसम्म पनि स्थानीय तहका उक्त सम्पत्ति नबुझाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
घर, जग्गा, मोटर, मोटरसाइकल, टेलिभिजन, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, दराज, सोफा लगायतका जिन्सी सामानको लगत तयार गरी हस्तान्तरण गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नगद जिम्मेवारी
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ५३ (२) अनुसार साबिक ३ हजार १५७ गाविस, ७४४ गाउँ/नगरपालिकामा गाभिएकोमा उक्त स्थानीय तहमा रहेको १५ करोड ७४ लाख २९ हजार रकमको जिम्मेवारी सरेको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सोझै खरिद
भक्तपुर, पाँचथर, चितवन लगायत १४७ स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माण, फर्निचर लगायत सामान खरिदमा प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरी ३५ करोड ५ लाख ९८ हजार भुक्तानी गरेका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ। तर उनीहरुले यसको बेवास्ता गरेको महालेखाको टिप्पणी छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ करोड २४ लाख ६२ हजारको विभिन्न सामान खरिद गरेकोमा ४ करोड ६५ लाख ७८ हजार सोझै खरिद गरेको छ। यसरी सोझै गरिएको खरिद गरेको कार्य नियमसम्मत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बिल भरपाई
बिलैबिनै २७८ गाउँ/नगरपालिकाले यो वर्ष २२ करोड ८१ लाख ८१ हजार खर्च गरेका छन्।
स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ४६ (३) मा खर्च गर्दा खर्चको बिल भरपाई सहितको लेखा राख्नुपर्ने हुन्छ। महालेखाका अनुसार दोरम्बा गाउँपालिका, रामेछाप, गौमूल गाउँपालिका बाजुरा, भरतपुर महानगरपालिका लगायत २७८ गाउँ/नगरपालिकाले बिल भरपाई नराखी रकम भुक्तानी गरेका छन्।
उक्त खर्चका सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आनुपातिक कट्टी
कामै नगरेका उपभोक्ता समितिलाई विभिन्न उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाले ८२ लाख २२ हजार बराबर रकम वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका, बुढीगंगा नगरपालिका बाजुरा, भरतपुर महानगरपालिका समेत ५३ गाउँ/नगरपालिकाले १४७ उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता अनुसार ७ करोड ६ लाख १६ हजार भुक्तानी दिनुपर्नेमा ७ करोड ८८ लाख ३८ हजार भुक्तानी दिई ८२ लाख २२ हजार रकम अतिरिक्त भुक्तानी भएकाले असुल हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनामा सम्झौता अनुसारको योगदानभन्दा कम काम भएमा कार्यालयले दिने अनुदान रकममा समेत आनुपातिक हिसाबबाट कट्टा गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
स्रेस्ता नै गायब
केही स्थानीय निकायहरुले लेखा परीक्षणका लागि कार्यालयमा हुनुपर्ने स्रेस्ता नै गायब पार्दै २३ करोड बराबर अनियमितता लुकाउने प्रयास गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका र पिपरा, मनहरा, महोत्तरी, लोहारपट्टी, सम्सी ५ गाउँपालिका समेत ६ स्थानीय तहले स्रेस्ता नभएको भन्दै लेखापरीक्षण गरानन्। पर्साको ६६, सप्तरीको १, काभ्रेपलाञ्चोकको १ समेत ६८ साबिक गाविसले कारोबारको अंकसमेत पेस नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै धनुषाका १२, बाराका ४, सिराहाको १, रौतहटका ५, ललितपुरका ३, मकवानपुरका ११, सिन्धुपाल्चोकको १ र मुगुका २, गोरखाका २, नवलपरासीको १ समेत ४२ साबिक गाविसले २३ करोड ७७ लाख ९२ हजारको लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा कार्यालय प्रमुखले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएबमोजिम लेखा र आर्थिक विवरण पेस गरी अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेकाले स्रेस्ता पेस नगर्ने पदाधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गर्न पनि महालेखाले सिफारिस गरेको छ।
डोटीको साबिक पोखरी गाविसका सचिवले २०७३ साल साउनदेखि फागुन २७ सम्म निकासा भएको चालू, पुजीगत, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र गत वर्षको मौज्दात समेत ३८ लाख ४५ हजारको स्रेस्ता नराखी रकम हिनामिना गरेकाले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न महालेखाले भनेको छ।
शिखर नगरपालिका, साबिक जिजोडामाडौं गाविस डोटीका सचिवले खातामा निकासा भएको ५६ लाख ५५ हजारमध्ये स्रेस्ता नराखी पुँजीगत खाताबाट १३ लाख ६ हजार र चालू खाताबाट १६ लाख ६९ हजार समेत २९ लाख ७५ हजार झिकी हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
घटी मौज्दात
कार्यालयको रकम आफ्नै खातामै राख्दै अनियमितता गरेको महालेखाले पाएको छ। खाँदबारी नगरपालिकाले स्रेस्तामा २ करोड १६ लाख ४१ हजार मौज्दात देखाएकोमा बैंकमा १ करोड ३९ लाख ९१ हजारमात्र प्राप्त भएको ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावलीमा कार्यालयले मासिक बैंक हिसाब समायोजन गर्नुपर्दछ।
दक्षिणकाली नगरपालिका फर्पिङ, जिरी नगरपालिका दोलखा, तेमाल गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक लगायत ३२ गाउँ/नगरपालिकाले स्रेस्तामा भन्दा बैंकमा १४ करोड ७५ लाख ६३ हजार बढी रकम देखाएका छन्। फिदिम नगरपालिका पाँचथर, नौकुण्ड गाउँपालिका रसुवा, उत्तरगया गाउँपालिका रसुवा समेत ३९ स्थानीय तहले ४ करोड ८३ लाख ५७ हजार घटी देखाएकोमा बैंक समायोजन हिसाब तयार गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एकल बोर्डको निर्णय
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको परिषद्बाट पारित योजना र बजेटलाई एकल बोर्डको निर्णयको आधारमा खण्डीकरण गरी परिषद्ले पारित नगरेका १०१ योजनामा ९७ लाख ४३ हजार खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावलीमा नगर परिषद्बाट स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटको सीमाभित्र रही अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्धारित कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यसविपरित कार्य भएको महालेखाले ठहर गरेको छ।
आर्थिक सहायता
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा स्थानीय निकायले संस्थागत वा कार्यक्रमिक सहयोग उपलब्ध गराउन निषेध गरेकोमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयले विभिन्न २३ संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई कार्यक्रम सहयोगको रुपमा ११ लाख ३७ हजार भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै मुगुस्थित छायाँनाथ नगरपालिका, सारु गाउँपालिका र मुगुमकारमारोङ्ग गाउँपालिकाले पुँजीगत खर्चबाट ९ लाख ७५ हजार आर्थिक सहायता समेत २१ लाख १२ हजार खर्च लेखेर अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सामाजिक सुरक्षा
हेटौंडा उपमहानगरपालिका लगायत केही स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने व्यक्ति नआएकाले २२ करोड १६ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। सो रकम फिर्ता हुनुपर्ने महालेखाले भनेको छ।
आन्तरिक आय
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५, २१६, २१७ र २१८ मा गाउँ/नगरपालिका कार्यालयले कर, दस्तुर, सेवा शुल्क र बिक्रीबाट आय आर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार २०७ गाउँ/नगरपालिका ११ करोड २ लाख ७९ हजार असुल गर्न बाँकी देखाएको उल्लेख छ।
विगत वर्षको ७० करोड १३ लाख ७ हजार र यो वर्ष २८० संस्था एवं व्यक्तिसँग ३ करोड ८९ लाख ७२ हजार समेत गरी उक्त रकम आन्तरिक स्रोतको उठ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाको नगरपरिषद्को निर्णयले वधशाला सञ्चालन गर्दै आएको मासु व्यवसायी समितिलाई २०७१/७२ देखि नयाँ बसपार्कमा रहेको ४१ स्टलमा पशु वधशाला सञ्चालन गर्न दिने र प्रतिस्टल प्रतिमहिना १ हजार २ सयका दरले वार्षिक ५ लाख ९० हजार लिने निर्णय गरेको भए पनि उक्त रकम असुल गरेको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यालयमा रहेको अभिलेख अनुसार २०७४ असारसम्म भाडा २१ लाख ६५ हजार र २० प्रतिशत जरिवाना ४ लाख ६९ हजार समेत २६ लाख ३४ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त रकम असुल गर्न पनि महालेखाले भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791545631.png)
-1786602170.png)
