थाहै नपाई गायब हुन सक्छन् सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाका सामग्री

सूचना-प्रविधि

उत्तम काप्री सोमबार, असार १५, २०७७ १५:१८

काठमाडौं- केही दिनअघि मात्रै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले इन्टरनेटमार्फत् प्रवाह हुने सामग्री ‘ब्लक’ (प्रतिबन्ध) तथा ‘फिल्टर’ गर्ने नयाँ प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ‘स्वचालित कन्टेन्ट फिल्टरिङ तथा युआरएल ब्लकिङ’का लागि ‘इन्टिग्रेटेड सिस्टम’ खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले पटकपटक सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका बेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने प्रविधि खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। प्राधिकरणको सो निर्णय अहिले सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेको छ।

‘निणर्यको ड्राफ्ट मन्त्रालय पठाएका छौं,’ प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘बाँकी कुरा उतै बुझ्नुस्। योभन्दा बढी म बोल्दिनँ।’

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने प्रविधि भित्र्याउने चलखेलको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हो। ‘नढाँटी भन्ने हो भने यो सिधै 'माथि'को निर्देशन अनुसार अगाडि बढाइएको प्रक्रिया हो,' प्राधिकरणका एक कर्मचारीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘विभिन्न विधेयक र विषयमा सरकारविरोधी मत निर्माण गर्न डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको भूमिका रहेको ठहर सत्ताधारीहरूको छ। त्यसैले यसको नियत स्पष्ट छ।’

प्राधिकरणको यो निर्णय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको र यसले नागरिकलाई दिइएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतको अधिकार हनन गर्नेमा दुई मत नभएको बताउँछन् प्राधिकरणकै पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा। त्यसमा पनि प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीबाट यस्तो प्रविधि खरिद गर्नै नपाउने उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रममा यो विषयलाई समावेश गरेको छ। यसको लागत १ अर्ब रूपैयाँ हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। आउँदो फागुनसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीका साथ सञ्चालक समितिबाट स्वचालित कन्टेन्ट फिल्टरिङ तथा ब्लकिङ प्रविधि खरिदको प्रस्ताव पास भएको छ।

एक दशकअगाडि नै चर्चामा आएको यो विषय नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकार अवरुद्ध गर्ने भन्दै योबीचमा स्थगित भएको थियो।

'कन्टेन्ट ब्लकिङ' प्रविधि के हो?
इन्टरनेटमार्फत् प्रवाह गरिने सामग्री भन्नाले अनलाइन मिडियादेखि फेसबुक, ट्विटर, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्रीलगायत इमेल पनि पर्दछन्। नियमन गर्ने नाउँमा भित्र्याउन खोजिएको प्रविधिले इन्टरनेटमा प्रवाह भएका सामग्री हटाउन सक्छ र कतिपय विषय, शब्द तथा संकेतलाई ‘फिल्टर’ गरेर त्यसलाई लुकाउन या हटाउन सक्छ।

‘कन्टेन्ट ब्लक’ भन्नाले कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयलाई सिधै बन्द गराउनु वा हटाउनु हो। त्यसैगरी ‘फिल्टर’ भनेको इन्टरनेटमार्फत् विभिन्न प्लेटफर्ममा लेखिएका शब्द विशेष या संकेतलाई अवरुद्ध गर्नु हो।

कसरी आयो यो विषय?
इन्टरनेटमा प्रवाह गरिएका सामग्री निगरानी गर्ने प्रविधि खरिद गर्ने विषय एक दशकअघिबाट छलफलमा आएको थियो। सबैभन्दा पहिले सन् २०११ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आइएसपी)मार्फत् ‘स्वचालित कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ तथा युआरएल ब्लकिङ'का लागि इन्टिग्रेटेड सिस्टम अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो।

प्राधिकरणले त्यतिबेला आइएसपीको इजाजत दिँदा वा नवीकरण गर्दा नै यस्तो शर्त राख्ने तयारी गर्न निर्देशन गरेको थियो। तर, आइएसपीहरूले उक्त काम आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पनि नरहेको भन्दै ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। सेवा प्रदायकहरूले उक्त विषय नेपालको संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकविरुद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए। पछि २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड (क)मा उल्लेख गरिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ। सबै तिरबाट विरोध भएपछि प्राधिकरण पनि सो निर्णयबाट पछि हटेको थियो।

त्यसपछि पनि आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त काम अगाडी बढाउने गरी प्रस्ताव मन्त्रालय लगेकाे थियाे। तर, तत्कालीन समयमा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम आफूबाट नहुने भनेपछि प्राधिकरण पछि हटेकाे थियाे। मन्त्री रिजालले उक्त काम प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको र संविधानविरोधी हुने भन्दै सुझाएपछि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा पनि पछाडि हटेका थिए।

त्यसपछि पनि निरन्तर रूपमा सरकारमा आउने दलले विरोधबाट जोगिनकै लागि यस्तै प्रविधि खरिदको विषयलाई निरन्तर जोड दिइरहे। तर, अहिले फेरि सरकारले यही प्रविधि खरिदको तयारी अघि बढाएको हो। वर्तमान सरकारको विवादास्पद कामको एकपछि अर्को गर्दै आलोचना हुन थालेपछि प्रविधि खरिद गरेर इन्टरनेटमार्फत् प्रवाह हुने सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन यस्तो प्रविधि खरिदको तयारी गरिएको हो।

यस्तो प्रविधि भित्र्याउने चाहना कसको?
सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना हुन थालेपछि सत्तासीन दलका नेता तथा सत्तारुढ दल निकटका कर्मचारी यो प्रविधि खरिद र जडानको पक्षमा छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारका कामको चर्को आलोचना हुने र त्यसैलाई लिएर संसदमा समेत बहस हुन थालेको छ। यसैलाई रोक्न सरकारले सामाजिक सञ्जालका विषयवस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विकल्पमा सरकार पुगेको हो।

सामाजिक सञ्जालबाट राजनीतिक दलसँगै सुरक्षा निकायको पनि चर्को विरोध हुने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालबाटै सूचना सम्प्रेषण गर्दै आन्दोलनसमेत हुन थालेपछि सरकार थप सशंकित बनेको छ। सुरक्षा निकाय पनि यसको पक्षमा छ। संगठनभित्रका कामकारबाहीको सार्वजनिक रूपमा आलोचना हुन थालेपछि बदनामी रोक्ने नाममा सामाजिक सञ्जालमा आउने विषयवस्तु नै नियन्त्रणको प्रयास थालिएको हो।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास?
यस्तो प्रविधिको प्रयोग प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएका कुनै पनि मुलुकमा छैन। यो प्रविधि निरंकुश शासन व्यवस्था भएको देशमा बढी प्रयोग भएको छ।

उदाहरणका लागि अमेरिकमा ‘चाइल्ड प्रोटेक्सन'का लागि भन्दै चालिएका कदममा पनि अमेरिकी अदालतले कुनै पनि विषयमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा त्यसको असर पार्ने क्षेत्रलाई मात्रै मध्यनजर राखी अर्को विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो। यसको अर्थ इन्टनेटमार्फत् हुने गतिविधिलाई सरकारले सिधै प्रतिबन्ध लगाउने तथा फिल्टर गर्ने काम गर्न पाउँदैन भन्नु नै हो।

विज्ञ के भन्छन्?
सत्ताको आलोचना नहोस् र भइहाले पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् भनेर शासक यस्तो प्रविधि खरिद गर्न लागिरहेको साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनी जानकार बाबुराम अर्याल बताउँछन्। कुन विषय प्रतिबन्ध लगाउने हो र कुन होइन भनेर छुट्याउने अधिकार दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग नभएको तर्क उनको छ। कुन विषय प्रतिबन्धित छ र कुन छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार अदालतसँग मात्रै हुने उनको भनाइ छ। ‘सत्तामा भएकाहरूले जनतालाई नियन्त्रणमा राख्ने नियतका साथ यसलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ,' उनले भने, 'जब जनतालाई स्वतन्त्र छोडिन्छ तब सत्ताधारीहरूले आफ्नो कुर्ची हल्लिरहन्छ भन्ने आभास भएको हुन्छ। सोही कारण यो प्रविधि जडान गर्न सत्ताधारीहरूले जोड गरिरहेका हुन्छन्।’

पछिल्लो समय सत्ताधारीहरूलाई सबैभन्दा बढी चुनौती इन्टरनेटमा उपलब्ध हुने विषयवस्तुले दिएको अर्यालको भनाइ छ। ‘सरकार आफूले गरेका निर्णयबाट पछाडि हट्न परेको छ, त्यसको एउटै कारण हो- इन्टरनेटमार्फत आउने कन्टेन्ट,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि एक वर्ष अगाडि गुठी विधेयकदेखि अहिले कोरोना सन्त्रासका बेला भएको सामाजिक आन्दोलन 'इनफ इज इनफ' हेरे पुग्छ।’

इन्टरनेटमा हुने आलोचनात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कहिले सुरक्षा र कहिले अश्लीलताको विषयलाई बाहना बनाएर सरकारले यो प्रविधि जडान गर्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ। सत्तामा बस्नेहरूले इन्टरनेट कन्टेन्टबाट असुरक्षाको महसुस गरेपछि यस्तो प्रविधि जडानको विषय अघि बढाएका हुन्। यो प्रविधि आएपछि सामाजिक सञ्जाल मात्रै नभएर सरकारले जनसुकै समयमा अनलाइन मिडियाको कन्टेन्ट पनि ब्लक गर्न सक्ने अर्याल बताउँछन्। भन्छन्, ‘यसभित्रको नियत बहुत खतरनाक छ।’

चुनावसमेत प्रभावित हुनसक्ने खतरा
साँचो आफ्नो हातमा भएकाले सबैभन्दा पहिला यो प्रविधिको दुरूपयोग सत्ताबाट नै हुने हो। सत्तामा रहेका सत्तासीनहरूले आफ्नो विरोधमा आउने आवाजको बन्देज लगाउने छन् भने सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने कतिपय शब्द ‘पोस्ट’ नहुने बनाउन सक्छन्।

अर्कोतर्फ विस्तारै यो प्रविधिले आम निर्वाचनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। कुनै पनि दल या अभियानकर्मीले इन्टरनेटमार्फत् गर्ने अपिल तथा प्रचारप्रसारलाई यो प्रविधिले अवरुद्ध पार्न सक्छ।

के भन्छ प्राधिकरण?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यस विषयमा आफू नबोल्ने बताए। नेपाल लाइभले उनीसँग ‘यो कस्तो प्रविधिको हो र किन यसको आवश्यकता पर्‍यो? कसलाई नियमन गर्न यो प्रविधि जडान गर्न लागेको हो?’ भनेर प्रश्न गरेको थियो।

तर, खनालले यो विषयमा आफूले मिडियामा केही पनि नबोल्ने भन्दै फोन काटे। उनले यत्ति मात्र भने, ‘निणर्यको ड्राफ्ट मन्त्रालय पठाएका छौं। बाँकी कुरा उतै बुझ्नुस्। योभन्दा बढी म बोल्दिनँ।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले यो विषयमा आफूहरुले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काम अगाडि बढाउने प्रतिक्रिया दिए। ‘कानुन बनाउने सरकारले हो,' उनले भने, 'जसरी काम गर भन्छ हामी कर्मचारीले त्यसरी नै काम गर्ने हो।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।