काठमाडौं– राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको सहज उपयोगका लागि डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सूचनाको हकको सहज उपयोगका साथै सार्वजनिक निकायमा भएका काम कारवाहीका सूचनालाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलव्ध गराउन आरटिआइ मेनेजमेन्ट सिस्टम सार्वजनिक गरेको हो।
सो व्यवस्था अनुसार पहिलो चरणमा संघीय सरकारका मन्त्रालयहरु, संवैधानिक तथा केन्द्रीय आयोग, बिभाग वा बिभागस्तरका कार्यालयहरुलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचना माग गर्ने, सूचना उपलव्ध नगराए पुनरावेदन समेत गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। यसलाई तीनै तहका सरकार र देशव्यापी रुपमा क्रमश लागू गर्ने योजना रहेको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले जानकारी दिएका छन्।
उनले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सहज रुपमा सूचनाको हक प्रयोग गर्न सकिने र बिभिन्न निकायमाथि हुने गरेको गुनासोको समेत यसैमार्फत जानकारी गराउन सकिने बताए।
आयोगले जेठ २५ देखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा २३ वटा मुद्दा दर्ता भएको र जवाफ दिन नपर्नाको कारण भए जवाफ पेश गर्न २४ वटा आदेश भएको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को एक बर्षभित्र कूल १ हजार ५३ वटा मुद्दा दर्ता भएको र त्यसमध्ये ९८५ वटा आदेश गरिएको आयोगले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
