राजविराज– तत्कालीन नेकपा माओवादी र भूमिगत सशस्त्र समूहको आतंकका कारण उद्योगी÷व्यापारीहरु पलायन भएपछि बन्द भएको सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र अझै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
असुरक्षा, विद्युत् र पानीको अभाव तथा उद्योग सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति नहुँदा उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। भारत सरकारको सहयोगमा २०४४ सालमा स्थापित यो औद्योगिक क्षेत्र २०५१ सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिँदा नेपाल आयुर्वेद मेडिसिन, सरस्वती मेटल उद्योग, प्लास्टिक दाना उद्योग, महालक्ष्मी खाद्य उद्योग लगायतका साना/ठूला गरी ९ वटा उद्योग सञ्चालनमा थिए। तर, विभिन्न सशस्त्र समूहको चन्दा आतंक, अपहरण र फिरौतीको धम्कीले ठूला व्यापारी पलायन भएपछि उद्योग पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो।
स्थापना कालदेखि नै विभिन्न समस्याबाट प्रभावित हुँदै आएको यो औद्योगिक क्षेत्र माओवादी जनयुद्ध तथा सशस्त्र समूहको आतंकका कारण करिब ८ वर्षसम्म पूर्णरुपमा बन्द भयो।
कर्मचारीहरु भन्छन्, ‘त्यसपछि पटक–पटक गरी साना/ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा आउने र बन्द हुने क्रम जारी छ।’
हाल मिलन डेरी उद्योग, कोसी पोलिमर्स इन्डस्ट्रिज, महालक्ष्मी पेट इन्डस्ट्रिज र कृष्णा खाद्य उद्योग गरी ४ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने माँ भगवती कृषि टोम्याटो फुड्स, उषा जल र कान्तिपुर प्लास्टिक उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन्। महालक्ष्मी खाद्य उद्योग, एस एन्ड को. इलेक्ट्रोड्स, पदमज्योति प्लास्टिक उद्योग र अल नेप्लिज टि एन्ड कफी उद्योग पूर्णरुपमा बन्द रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दीपकराज आचार्यले जानकारी दिए।
संकटमा परेका औद्योगिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले स्पष्ट नीति तयार गर्न नसकेको र सरोकारवालाले समेत त्यसका लागि पहल गर्न नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था दयनीय रहँदै आएको उद्योगी/व्यवसायी गुनासो गर्छन्। संकटमा परेका उद्योगलाई सरकारले सहुलियत नदिँदा सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि प्रतिस्पर्धाको मारमा परेको उनीहरुको भनाइ छ।
‘बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन, विस्थापित भएका उद्योगी/व्यापारीलाई पुनर्स्थापना र ठूला लगानी भित्र्याउन सरकार पूर्णरुपमा असफल भयो’, सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष मनोज मुन्धडा भन्छन्, ‘उद्योग चलेनन् भन्ने बाहेक योजनाबद्ध प्रयास अहिलेसम्म भएका छैनन्।’
शान्ति–सुरक्षाको अवस्था विस्तारै सामान्य बन्दै गएपछि केही उद्योगीले उद्योग सञ्चालनमा इच्छा देखाएका छन्।
सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अरुण प्रधानले भने, ‘उद्योग सञ्चालनका लागि व्यवसायीहरु इच्छुक भए पनि अहिले पनि वातावरण तयार भएको छैन।’
नजिकै रेल्वे सुविधा नभएकाले कच्चा पदार्थ ढुवानी तथा उत्पादित वस्तुको निर्यातमा समस्या, शान्ति–सुरक्षाको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप तथा विद्युत् र पानी आपूर्तिको अनिश्चितताका कारण सञ्चालनमा आएका उद्योगहरु समेत विस्तारै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन्।
हुन त सरकारले पनि उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयासै नगरेको भने होइन। उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगी/व्यापारीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि जमिन र भवन २ वर्षका लागि निःशुल्क उपलब्ध गरायो। तर, उद्योगलाई टिकाइराख्न सहुलियतमा निरन्तरता, सुरक्षाको प्रत्याभूति र विद्युत् र पानीको सहज आपूर्तिमा पहल नहुँदा अवस्थामा खासै सुधार आएन।
कार्यालय प्रमुख आचार्य पनि व्यापारी/व्यवसायीको गुनासोप्रति असहमत छैनन्। तर, बन्द उद्योगले विभिन्न समस्या देखाउँदै उत्पादन नगर्ने र नयाँ उद्योगीका लागि सेड (भवन) पनि खाली नगरिदिँदा पनि औद्योगिक क्षेत्र पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘विभिन्न समस्या देखाएर उत्पादन नगर्ने र सेड खाली पनि नगर्ने समस्या देखियो’, आचार्य भन्छन्, ‘त्यस्ता उद्योगलाई कारबाही गरेर भए पनि उद्योगको अवस्था सुधार्ने प्रयास भइरहेको छ।’
भवनको बक्यौता ८० लाख नाघ्यो
उद्योग सञ्चालनका लागि सेड (भवन) भाडामा लिएकाहरुले वर्षौदेखि भाडाको रकम नबुझाउँदा लाखौं रुपैयाँ अझै असुली हुन सकेको छैन। दुई/तीन वटा पुराना उद्योगले वर्षौदेखि सेडलाई गोदामको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। तीमध्ये अधिकांशले भाडा समेत नतिरेको कार्यालयले जनाएको छ।
भाडा लिएकामध्ये एस एन्ड को इलेक्ट्रोड्स प्रालिसँग १० लाख ७८ हजार, महालक्ष्मी खाद्य उद्योगसँग ८ लाख ९ हजार, कृष्णा खाद्य उद्योगसँग ७ लाख ३४ हजार, पदमा ज्योति प्लास्टिक उद्योगसँग ६ लाख २७ हजार, अल नेपलिज टि एन्ड कफी उद्योगसँग ६ लाख २५ हजार, माँ भगवती कृषि टोमाटो फुड्स इन्डस्ट्रिजसँग ७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडा असुली गर्न बाँकी छ।
बक्यौता रकम बुझाउन र बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताएका आचार्यले कतिपय उद्योगका प्रोपाइटरहरु कार्यालयको सम्पर्कमा पनि नरहेको जानकारी दिए। एस एन्ड को इलेक्ट्रोड्स र महालक्ष्मी खाद्य उद्योगलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
भाडाको विषयमा उद्योगपतिहरुको भने फरक धारणा छ। माँ भगवती कृषि टोम्याटो फुड इन्डस्ट्रिजका प्रोपाइटर रामु यादवले उद्योग सञ्चालनका लागि पानीको व्यवस्था नभएको र नियमित विद्युत् सेवा समेत उपलब्ध नहुँदा कारखाना चलाउन नसकिएको बताए। उद्योगका लागि सबै मेसिनहरु ल्याएर जडान गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले पानीको व्यवस्था अहिलेसम्म नगरिँदिदा उद्योग चालु गर्न नसकिएको र भाडाको रकम बुझाउन पनि समस्या भएको यादवको भनाइ छ।
सुरक्षा अभाव
वर्षौंअघि भत्केको पर्खाल मर्मत र भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाको अभावले औद्योगिक क्षेत्र गौचरणमा परिणत भएको छ। ठाउँ–ठाउँमा भत्केको पर्खाल मर्मत-सम्भार नहुँदै गत साउनमा आएको बाढीले औद्योगिक क्षेत्रको अग्र भागको पर्खाल ३ सय मिटरजति भत्केपछि निर्वाध रुपमा गाईबस्तु चरिचरन हुने गरेको छ।
२/३ वर्षअघिसम्म औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा बगैँचाकै रुपमा रहेका रुखहरु पर्खाल तथा घेराबेरा अभावकै कारण यतिबेला ठुटा मात्रै बाँकी छन्। मानिसहरु औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा निर्बाध प्रवेश गर्ने, गाईवस्तु ल्याएर चराउने लगायतका विषय कर्मचारीले सहजै पचाउन थालेका छन्।
मुलुकका हरेक औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षा बलको व्यवस्था गरिए पनि यो औद्योगिक क्षेत्रमा त्यस्तो ब्यवस्था मिलाइएको छैन।
‘मुलुकका अन्य ठाउँमा औद्योगिक सुरक्षा बलको व्यवस्था मिलाइएको छ, तर सप्तरीमा त्यो सुविधा छैन’, कार्यालय प्रमुख आचार्य भन्छन्, ‘कार्यालयका तर्फबाट सुरक्षा बलका लागि पटक–पटक प्रयास भएका छन्, तर उपलब्धि भएको छैन।’
जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिले पनि यसबारेमा गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। तर, जवाफ भने हालसम्म नआएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ।
समस्यै समस्या
यसैगरी, विद्युत् र पानीको समस्या, उद्योगको प्रदूषण व्यवस्थापन लगायतका कारण पनि उद्योगी–व्यवसायी हच्किएका छन्। निर्बाध रुपमा उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन भन्दै तीन वर्षअघि नै औद्योगिक क्षेत्रमा ‘हटलाइन सेवा’ सुरु गरिएको छ। तर, दिनमै १०/१२ पटक विद्युत् काटिने समस्या अहिले पनि यथावत् रहेको औद्योगिक क्षेत्रका कर्मचारी बताउँछन्।
पटक–पटक विद्युत् कटौतीले उद्योगीको उत्पादन तथा उपकरणमा खराबी आउँदा कार्यालयमाथि नै अपजस आउने गरेको उनीहरुले गुनासो गरे।
‘हटलाइन देखाउनका लागि मात्रै भयो’, एक कर्मचारी भन्छन्, ‘उद्योग सञ्चालनका लागि यस्तो विद्युत् आपूर्तिले हुँदैन।’ रुपनी हुँदै औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्टै फिडरको व्यवस्था गरी काम भइरहेकाले जतिसक्दो चाँडो काम सम्पन्न गराउनेतर्फ सबैले पहल गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।
यसैगरी, उद्योगका लागि आवश्यक पानीको व्यवस्था पनि मिलाइएको छैन। उद्योगबाट निस्कने फोहोर र प्रदूषणको व्यवस्थापन अर्को चुनौती बनेको छ।
आचार्य भन्छन्, ‘फोहोर र प्रदूषण व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना छैन। सहज रुपमा उद्योग सञ्चालनमा आए आगामी दिनमा योजना निर्माण गरेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
सप्तरी सदरमुकाम राजविराजबाट चार किलोमिटर उत्तर विष्णुपुर गाउँपालिका–५ मा राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको नामबाट स्थापित यो औद्योगिक क्षेत्रलाई तत्कालीन उद्योग मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले मधेस आन्दोलनका अगुवा गजेन्द्रनारायण सिंहको नाममा परिवर्तन गरे। झन्डै २२ बिगाहा (२ सय ९४ रोपनी) क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रमा १० वटा उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता छ। यसका साथै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक बैंक भवन, हुलाक, स्वास्थ्य क्लिनिक भवन, चमेना गृह, गेस्ट हाउस, विद्युत्, टेलिफोन लगायतका सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छन्।
यो औद्योगिक क्षेत्र पुनः सञ्चालनमा आए व्यापार प्रवर्द्धन तथा सयौं बेरोजगार युवाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउने भएकाले सम्पूर्ण पक्षले यसको सञ्चालनमा आवश्यक पहल गर्नुपर्ने स्थानीय व्यापारीहरुले माग गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
