काठमाडौं- लामो समयदेखिको मेलम्ची सपना साकार हुने क्रममा पुगेको छ। गत बिहीबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अन्तिम सुरुङ खन्ने कार्य ‘ब्रेक थ्रु’ भएसँगै उपत्यकावासी खुसी भएका छन्।
तर, आयोजना निर्माणका क्रममा एक अर्बभन्दा धेरै रकम अनियमितता भएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५औं वार्षिक प्रतिवेन अनुसार बिलबिनै भुक्तानी, अत्तिरिक्त पेस्की, अतिरिक्त खर्च, एकल ठेकेदारलाई स्थानीय सडक सुधारको जिम्मा लगायतका कार्य गर्दै एक अर्ब ३० लाख रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले शीर्षक तोकेरै सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
महालेखाले खानेपानी आयोजनाको उक्त रकम बेरुजु राख्दै त्यसलाई नियमित खर्च मान्न नसकिने टिप्पणी गरेको छ। हालसम्म अनुमानित कुल २७ अर्ब ७६ करोडमध्ये २४ अर्ब २२ करोड खर्च भइसकेको खानेपानी आयोजनमा एक अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सान हुनेगरी सम्बन्धित व्यक्तिवाट काम भएको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाले १५ बुँदामा आयोजनाको आर्थिक कार्यमा टिप्पणी गर्दै उक्त रकम खर्च भएको आधार पुष्टि गर्न नसकिने भनेको छ।
यस्तो छ महालेखको पूर्णपाठ
प्रथम चरणमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिकाअन्तर्गत मेलम्ची खोलामा हेडवर्क्स निर्माण गरी सुन्दरीजलसम्म २७.५ कि.मि. लामो सुरुङको माध्यमबाट १७ करोड र दोस्रो चरणमा याङग्री र लार्के खोलाबाट १७/१७ करोड लिटर गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौँमा ल्याउने लक्ष्यका साथ यो आयोजना २०५५/५६ देखि सञ्चालनमा रहेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानीको अभावलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने, स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने र काठमाडौं, मेलम्ची तथा मण्डन उपत्यकाका बासिन्दाहरुको जनस्वास्थ्य र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने यो आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।
लक्ष्य प्रगति
यो आयोजना २०७३।७४ मा सम्पन्न गर्ने गरी कुल लागत अनुमान रु.२३ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा २०७४ माघ मसान्तसम्म रु.२४ अर्ब ८३ करोड ६० लाख खर्च भएको छ। हेडवक्र्स, सुरुङ निर्माण, पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ०७४ माघ मसान्तसम्म हेडवक्र्स निर्माणतर्फ नदी नियन्त्रणको निर्माण कार्य, पहँचमार्गको नियमित मर्मत, ओपन कट एरियामा जियोटेक्सटायलको कार्य मात्र भएको छ। पानी प्रशोधन केन्द्रतर्फ १७ करोड लिटर क्षमताको वनाउनु पर्नेमा एक प्रशोधन केन्द्र ८ करोड ५० लाख लिटरको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र अर्को ८ करोड ५० लाख लिटरको प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्झौता भई निर्माण कार्य शुरु गरेको छ। सुरुङ खन्ने क्रममा सिन्धु—ग्याल्थुम र ग्याल्थुम अम्वाथान खण्डमा कमजोर चट्टान फेला परेको, मेसिन उपकरण पुराना भएको र बन्द हड्ताल, भुकम्प लगायतका कारण देखाई निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। यसबाट उपत्यकाका जनताले समयमा नै खानेपानीको सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने र आयोजनाको लागत वृद्धि हुँदै गएको छ।
खर्च व्यवस्थापन
आयोजनामा नेपाल सरकार र अन्य दातृ संस्था, निकाय समेतको लगानीमा गतवर्षसम्म रु.१८ अर्ब १४ करोड २४ लाख खर्च भएकोमा यो वर्षको माघ मसान्तसम्म कुल रु.२४ अर्ब ८३ करोड ६० लाख खर्च भएको देखिएको छ।
आयोजनाको कुल खर्चमध्ये परामर्श सेवामा २१.४१, निर्माण कार्यमा ७०.८४, जग्गा मुआवजा वितरणमा ४.१२, सुरक्षा खर्चमा ०.५५, कार्य सञ्चालनमा २.९०, सवारीसाधन र उपकरण खरिदमा ०.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ। परामर्श सेवामा २१.४१ प्रतिशत खर्च हुनुले आयोजना सञ्चालनमा गम्भिर समस्या रहेको र उक्त खर्च राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मापदण्ड र असल अभ्यासभन्दा धेरै बढी देखिन्छ। परामर्श सेवाको खर्च न्यूनीकरण गर्न तथा समयमै काम सम्पन्न गर्न आयोजना तथा तालुक मन्त्रालयबाट प्रभावकारी कदम उठाएको देखिएन।
डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण
निर्माण कार्यको सुपरभिजन गर्न नियुक्त परामर्शदातालाई जापानीज येन ५५ करोड भुक्तानी गर्ने गरी ७ फेब्रुअरी २००२ मा सम्झौता भएकोमा एक पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गर्ने गरी १७ करोड लिटरबाट ८.५ करोड लिटर क्षमताका दुई पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने लगायतका कारणबाट निर्माण कार्य ढिला भएको देखिन्छ। यसरी ढिला भएको कारण र डिजाइन परिवर्तनबाट ६ पटक भेरिएसन आदेश जारी गरी सम्झौता रकम जापानीज येन ९७ करोड २१ लाख (शुरु सम्झौताको ७६.४७ प्रतिशत वृद्धि) हुन गएको छ। निजलाई हालसम्म जापानीज येन ८२ करोड २७ लाख भुक्तानी भैसकेको छ।
निर्माण कार्यको अवधिसम्म परामर्शदाताको अवधि रहने, निर्माण कार्य नभएको अवधिको पनि पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने र मूल्य समायोजन समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेको छ। मूल्य समायोजनबापत हालसम्म जापानीज येन ९ करोड ३१ लाख भुक्तानी भैसकेको छ। यसबाट परामर्शदाताको शुरु पारिश्रमिक रकम भन्दा
मूल्य समायोजन रकम बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। सम्झौता अनुसार मूल्य समायोजन स्थानीय परामर्शदाताको पारिश्रमिकमा मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा अन्य खर्च (आउट अफ पकेट एक्सपेन्सेज) मा समेत ९७.५० देखि १०५ प्रतिशतसम्म हुनेगरी रु.७१ लाख मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएकोले उक्त रकम असुल हुनुपर्दछ।
प्रशोधन केन्द्र निर्माण
लागत अनुमान रु.४ अर्ब ९९ करोड ९० लाख भएको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य रु.४ अर्ब २० करोड ४६ लाखमा २१ मार्च २०१६ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी १० जुलाई २०१३ मा एक निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भएको देखिन्छ। तेस्रो पटक १५ अगष्ट २०१७ सम्म म्याद थप भएकोमा सो अवधिमा पनि कार्य सम्पन्न भएको छैन। उक्त अवधिसम्म रु.३ करोड ५८ लाख मूल्य समायोजन रकम भुक्तानी भै निर्माण कार्यको लागत वृद्धि भएको छ।
निर्माण व्यवसायीलाई बीमाबापत लमसममा राखेको रु.१ करोड १९ लाख भुक्तानी भैसकेको अवस्थामा निर्माण कार्यको म्याद थप अवधिको भनी बीमा प्रिमियम रु.९७ लाख र मूल्य अभिवृद्धि कर दोहोरो हुने गरी रु.१३ लाखसमेत रु.१ करोड १० लाख थप भुक्तानी दिएको देखियो। यसरी म्याद थप भएको अवधिको बीमा गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीकै भएकोले दिन नमिल्ने थप रकम रु.१ करोड १० लाख असुल हुनुपर्दछ।
सम्झौता अनुसार प्रोभिजनलसममा राखेको रकम खर्च गर्दा खर्च पुष्टि हुने बिल भरपाई पेस हुनुपर्दछ। इन्स्पेक्सन एण्ड टेष्टिङ अफ म्याटेरियल वर्कको प्रोभिजनलसमबाट रु.९४ लाख भुक्तानी गर्दा खर्च पुष्टि हुने बिल बीजक पेस गरेको छैन। यसरी बिल बीजकबेगर भुक्तानी गरेको रकम असुल हुनुपर्दछ।
हेडवर्क्स तथा सुरुङ निर्माण
यस संरचना निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीसँग २ सेप्टेम्बर २०१३ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी १९ फेब्रुअरी २००९ मा सम्झौता भएकोमा सम्झौतानुसारको कार्य नगरेको कारणबाट २५ सेप्टेम्बर २०१२ मा सम्झौता रद्द गरी रु.७ अर्ब ७२ करोड ३५ लाख कबोल अङ्क रहेको अर्को एक निर्माण व्यवसायीसँग १४ जुलाई २०१६ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी १५ जुलाई २०१३ मा सम्झौता गरेको छ। २०७४ माघ मसान्तसम्म सुरुङ निर्माण कार्यको ९८.८३ प्रतिशत र हेडवक्र्सको माटो खन्ने कार्य गरी रु.६ अर्ब १४ करोड २७ लाख भुक्तानी भएको छ।
सम्झौताको उपदफा १३.५ मा सम्झौता रकम रु.६ अर्ब ७१ करोड ६१ लाखको १५ प्रतिशतले हुने रु.१ अर्ब ७४ लाखसम्म कन्टिन्जेन्सीबापत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा २०७४ आषाढ मसान्तसम्म भेरिएसनमा रु.१० करोड ३२ लाख, मूल्य समायोजनमा रु.३७ करोड ३८ लाख, दाबी भुक्तानीमा रु.१ अर्ब ५ करोड ६६ लाख, डिस्पुट बोर्ड शोधभर्नामा रु.४ करोड ३८ लाख र डेवक्र्समा रु.१३ करोडसमेत रु.१ अर्ब ७० करोड ७४ लाख खर्च लेखेको हुँदा रु.७० करोड बढी खर्च लेखेको छ। भेरिएसन बापत भुक्तानी भएको रकमको भेरिएसन स्वीकृत नभएको, दररेटको आधार पेस नभएको र नयाँ दररेटमा समेत मूल्य समायोजन दिएकोले रु.१० करोड ३१ लाख नियमित देखिँदैन। यसरी सम्झौताको शर्तभन्दा रु.७० करोड बढी भुक्तानी भै थप व्ययभार पर्न गएको छ।
बढी खर्च
घर र कार्यालय सुविधा मर्मत तथा सञ्चालन, सवारीसाधन, क्लिनिक सञ्चालन र घर बहाल लगायत जनरल तथा प्रारम्भिक आइटम शीर्षकका १३ आइटममा रु.४८ करोड ८५ लाख खर्च गरेकोमा सम्झौताका शर्तमा व्यवस्था गरेको भन्दा रु.४ करोड ७८ लाख वढी खर्च गरेको छ। यसरी सम्झौतामा व्यवस्था भएभन्दा बढी खर्च भएको अनियमित देखिन्छ। यस्तो अनियमित खर्च गर्न सिफारिस गर्ने परामर्शदाता तथा भुक्तानी स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्दछ।
अतिरिक्त पेस्की
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३ (२) र खरिद सम्झौतामा पेस्की दिन सकिने व्यवस्था छ। समितिले सम्झौताको शर्तअनुसार पाउने पेस्की बिगत वर्ष नै रु.१५ करोड ४७ लाख भुक्तानी दिएकोमा गतवर्ष नै अतिरिक्त पेस्की भनी रु.२६ करोड ७८ लाख भुक्तानी दिएकोमा यो वर्ष बैङ्क जमानतबेगर रु.३२ करोड २९ लाखसमेत रु.५९ करोड ७ लाख अतिरिक्त पेस्की दिएको छ। समितिका आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट अतिरिक्त पेस्की दिन नमिल्ने राय पेस भएकोमा सो रायलाई वेवास्ता गरी आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ बमोजिमको कर्तव्य भएको लेखा उत्तरदायी अधिकृत (तत्कालीन सचिव) जमानत बसी निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त पेस्की दिएको छ। उक्त रकमको ब्याजसमेत असुल गरिनुपर्दछ।
सम्झौताको दफा १४.२ बमोजिम २० प्रतिशतसम्म पेस्की उपलब्ध गराउने र कुल कामको मूल्यांकनको ९० प्रतिशतसम्म कार्य सम्पन्न हुँदा पेस्की फछ्र्यौट गरिसक्नुपर्नेमा ९८ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदासम्म रु.१ अर्ब ५४ करोड २३ लाख पेस्की बाँकी नै रहेको देखिन्छ।
अग्रिम भुक्तानी
समिति र निर्माण व्यवसायीबीच भएको खरिद सम्झौताको दफा १४.६ र १४.७ मा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीको लागि पेस गरेको २८ दिनभित्र कामको मूल्याङ्कन गरी परामर्शदाताले समितिमा पेस गर्नुपर्ने र समितिले २८ दिनभित्र बिलको रकम निर्माण व्यवसायीको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
समितिले निर्माण व्यवसायीलाई २७ औँ बिलको रकम भुक्तानी गर्दा निर्माण कार्यबापत कामको मूल्याङ्कन नगरी पछिल्लो बिलमा समायोजन गर्ने गरी भेरिएसनबापत अग्रिम रुपमा रु.६ करोड ८३ लाख फाइवर ग्लास र अन्य सामानको रु.१ करोड ५१ लाख तथा मूल्य समायोजनबापत रु.३ करोड ६८ लाखसमेत रु.१२ करोड २ लाख अग्रिम रुपमा भुक्तानी दिएको छ। उक्त रकम २८ औं बिल भुक्तानी गर्दा कट्टा गरेको छ। अग्रिम रुपमा भुक्तानी दिएको रु.१२ करोड २ लाखको प्रचलित दरअनुसार ब्याज असुल हुनुपर्दछ।
क्षतिपूर्ति
निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको दफा २०.१ मा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने समय वृद्धि भएमा, बन्दहडताल, थुनछेक दैवी प्रकोप वा अन्य कारणले निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक हानि–नोक्सानी हुन गएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, नियमावली, २०६४ र सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रक्रियाहरु पूरा गरी अतिरिक्त भुक्तानीको लागि दाबी गर्न पाउने उल्लेख छ।
निर्माण व्यवसायीले नेपाल बन्द, सीमा नाकाबन्दीलगायतका कारणबाट निर्माण कार्यको लागत वृद्धि भएको उल्लेख गरी क्षतिपूर्ति भुक्तानीको लागि विवाद समाधान समितिमा दाबी गरेअनुसार समितिबाट निर्णय भई यो वर्षको रु.४६ करोड ५६ लाखसमेत हालसम्म रु.१ अर्ब ५ करोड ६६ लाख क्षतिपूर्ति भुक्तानी दिएको छ। यसरी गरिएको भुक्तानीमा काम गर्न नपाएको जनशक्ति, प्रयोग नभएको यन्त्र उपकरण, ह्रास खर्च तथा पुँजीमा भुक्तानी गरेको ब्याजको स्पष्ट आधार खुलाएको र विश्लेषण गरेको देखिएन। त्यसरी भुक्तानी भएको मध्ये नाफाबापत रु.९३ लाख, इटाली र काठमाडौँ कार्यालयमा भएको खर्च रु.३ करोड २३ लाख, सीमा र नाकाबन्दीको कारण कार्यक्षेत्रको उपलब्धता, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा स्थानीय अवरोधबापत रु.२५ करोड ६० लाख गरी कुल रु.२९ करोड ७६ लाख भुक्तानी गर्न मिल्ने देखिदैन। यसरी दिन नमिल्ने रकम भुक्तानी दिने विवाद समाधान समितिको निर्णय र पेसागत नैतिकताको परीक्षण नगर्ने, वैकल्पिक कानुनी उपचारका लागि अपिल नगर्ने तथा मध्यस्थतामा नगई निर्माण व्यवसायीले दाबी गरेकै आधारमा भुक्तानी गर्ने गरेको छ। यसरी सरकारलाई थप
आर्थिक दायित्व पर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने परामर्शदाता तथा समितिका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई दाबी रकमको यकिन गरिनुपर्दछ।
एमिकेवल सेटलमेन्ट
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५८(२) मा सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताबीच खरिद सम्झौताको कार्यान्वयनको सिलसिलामा उत्पन्न हुने विवाद आपसी सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको सामान्य शर्तको बुँदा नं. २०.५ मा मैत्रीपूर्ण वा सौहार्द बन्दोबस्तका आधारमा खरिद सम्झौताको कार्यान्वयनको सिलसिलामा उत्पन्न विवाद समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हेडवक्र्स र टनेल सम्बन्धी काममा ढिलो ड्रइङ्ग उपलब्ध गराएको, कामको परिमाणमा वृद्धि भएको, नेपाल बन्द र नाकाबन्दी आदि कारणले काम गर्न नपाएको उल्लेख गरी निर्माण व्यवसायीले क्षतिपूर्ति माग गरेकोमा विवाद समाधान संयन्त्रले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी निर्णय भई आएको रकम विवाद समाधान संयन्त्रको सबै भुक्तानी गर्नु पूर्व समितिले निर्णय उपरको एमिकेवल सेटलमेन्ट नगरी २०७४ आषाढ मसान्तसम्म रु.१ अर्ब ५ करोड ६६ लाख भुक्तानी गरेको छ। उक्त रकम टनेल र हेडवक्र्सको कामको सम्झौता रकमको तुलनामा १५.७३ प्रतिशत हुने देखिन्छ। सम्झौतामा प्रावधान भए अनुरुप सौहार्द बन्दोबस्त नगरेको र करार सम्झौता अनुसारको कानुनी उपचार नखोजी दाबी गरेबमोजिम पूरै रकम भुक्तानी भएको हुँदा यस सम्बन्धमा मन्त्रालयको समेत स्पष्ट राय ठहर साथ पेस हुनुपर्दछ।
मध्यस्थता
निर्माण व्यवसायीलाई २०७४ आषाढ मसान्तसम्म भुक्तानी गरेको क्षतिपूर्ति रु.१ अर्ब ५ करोड ६६ लाख मध्यस्थताबाट निर्णय भएपछि अन्तिम हुने गरी बैङ्क जमानत लिई प्रोभिजनल रुपमा दिएको अग्रिम भुक्तानी हो। निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको दफा नं. २०.६ मा विवाद समाधान संयन्त्रको निर्णय भएको मितिबाट २८ दिनभित्र चित्त नबुझ्ने पक्षले असहमति जनाउनुपर्ने र तत्पश्चात दुवै पक्षबीच सौहाद्र बन्दोबस्त नभएमा असहमति जनाएको ५६ दिनपछि मध्यस्थतामा जानुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सम्झौताको उक्त प्रावधानअनुसार समिति मध्यस्थतामा जानुपर्नेमा हालसम्म पनि गएको छैन।
निर्माण व्यवसायीले दाबी गर्दै जाने, मध्यस्थकर्ताले समेत तथ्य र प्रमाणबेगर एकमुष्ट निर्णय गर्ने र आयोजनाले थप कानुनी उपचारमा नगई भुक्तानी दिने कार्य उचित देखिएन। सम्झौता र कानुनअनुसार मध्यस्थता र आवश्यकताअनुसार अदालत जानुपर्नेमा हालसम्म नगएकोले आयोजनाका कर्मचारीको गम्भीर त्रुटि वा लापरवाही भएको अवस्था देखिन्छ। सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने अवस्थामा कानुनी उपचारमा नगई भुक्तानी दिएको कार्य नियम र प्रक्रियाअनुरुप नभएकोले भुक्तानी सिफारिस गर्ने परामर्शदाता, समितिका सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाईनुपर्दछ। सम्झौताअनुसार मध्यस्थताबाट निर्णय गराई क्षतिपूर्ति रकम यकिन गरिनुपर्दछ।
मूल्य समायोजन
निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं. १३.८ मा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने श्रमिक ज्याला, सामाग्री, उपकरणलगायतमा मूल्यसूचीका आधारमा मूल्य समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। समितिले निर्माण व्यवसायीलाई ३३ औं बिलसम्म नेपाली मुद्राको भुक्तानीमा रु.३० करोड २८ लाख र विदेशी मुद्राको भुक्तानीमा रु.७ करोड १० लाख समेत रु.३७ करोड ३८ लाख मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको छ। सोमध्ये यो वर्ष दाबी रकममा रु.४ करोड ५९ लाख, प्रोभिजनलसममा रु.५० लाख, डेवक्र्समा रु.१४ लाख, भेरिएसनमा रु.१ करोड ४६ लाख समेत रु.६ करोड ६९ लाख भुक्तानी दिएको छ।
निर्माण व्यवसायीले प्राप्त गरेको दाबी रकम अप्रत्यक्ष प्रकृतिको रहेको, दाबी रकममा नाफा र ब्याजसमेत समावेश भएको, भेरिएसनको दररेटको आधार पेस नभएको, ग्राउण्ड सपोर्ट क्लास सरकिट विथ ग्राउण्ड सपोर्ट क्लास, स्टलेसन एण्ड लाटिस् ग्रिडरलगायतका नयाँ आइटमको भेरिएसनमा समेत मूल्यवृद्धि दिएको, बिलबमोजिम भुक्तानी हुने प्रोभिजनलसम र हेडवक्र्सको भुक्तानीमा समेत मूल्य समायोजन गणना गरेको रु.६ करोड ६९ लाख भुक्तानी दिन मिल्ने नदेखिएकाले उक्त रकम असुल हुनुपर्दछ। मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने तथ्य आधार बेगर माग गर्ने र परामर्शदाताले सिफारिश गरी भुक्तानी गर्ने कार्य उचित देखिँदैन।
बढी भुक्तानी
सव फ्लसिङको एक कार्य परिमाणको रु.२ करोड ५० लाखमा सव कन्ट्याक्टरबाट आपूर्ति गर्ने गरी प्रोभिजनल सममा राखेकोमा उक्त सामग्री ल्याउन ३३ औं बिलसम्म १.४७ कार्य परिमाणको रु.३ करोड ६८ लाख भुक्तानी दिएको छ। सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा ०.४७ कार्यको रु.१ करोड १८ लाख बढी भुक्तानी भएकोमा बढी कार्य गर्नुपर्नाको पुष्ट्याइँ पेस नभएकोले उक्त भुक्तानी दिन मिल्ने देखिएन। उक्त रकम असुल हुनुपर्दछ।
बिलबेगर भुक्तानी
प्रोभिजनल समअन्तर्गत भएका खर्चको भुक्तानी प्राप्त गर्न बिल बीजक, भरपाई जस्ता खर्च पुष्टि हुने प्रमाण पेस हुनुपर्ने व्यवस्था सम्झौताको दफा नं. १३.५ मा छ। समितिले निर्माण व्यवसायीलाई ३२ र ३३ औं बिलबाट प्रोभिजनल सममा राखेको फ्लसिङ सिस्टमको रु.२ करोड २९ लाख भुक्तानी गर्दा बिल बीजक पेस भएन। तसर्थ खर्च पुष्टि हुने कागजातबेगर भुक्तानी दिन मिल्ने देखिँदैन।
थप व्ययभार
लामीडाँडा मेलम्ची पुलबजार सडक खण्डको पहुँच मार्ग स्तरोन्नति कार्यका लागि रु.४३ करोड ५३ लाखमा एक निर्माण व्यवसायीसँग २०६४।११।१५ मा सम्झौता भएको देखिन्छ। निर्माण व्यवसायीलाई गत विगतमा रु.४६ करोड ६ लाख भुक्तानी भएको छ। निर्माण व्यवसायीले २०७०।७१ मा २७ औँ बिलबाट भेरिएसनबापत रु.३ करोड ७७ लाख थप भुक्तानी माग गरेकोमा परामर्शदाताले रु.२ करोड ७४ लाखमात्र स्वीकार गरेकाले निर्माण व्यवसायीले बिल रकम बुझ्न नमानी विवाद समाधान समितिमा गएको देखियो।
विवाद समाधान समितिले गरेको निर्णय उपर सहमति नजनाई निर्माण व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्समा निवेदन दिएकोमा उक्त संस्थाले रु.४० करोड ३० लाख समितिले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
सो निर्णय विरुद्ध समितिले साबिकको पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकोमा उच्च अदालत पाटनले रु.३८ करोड २७ लाख निर्माण व्यवसायीले पाउने गरी फैसला गरेको छ।
सो रकम फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने गरी २०७४।३।२२ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ। निर्माण व्यवसायीले रु.३ करोड ७७ लाख दाबी गरेकोमा संम्झौताको व्यवस्थाअनुसार सौहाद्र बन्दोबस्तको प्रयत्न नगरेकोले रु.३८ करोड २७ लाख क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखियो। उक्त फैसलाअनुसार रकम भुक्तानी दिन उच्च अदालत पाटनबाट २०७३।१२।१ मा आदेश भएकोमा सर्वोच्च अदालतमा २०७४।२।५ मा पुनरावेदन गरेको छ। मुद्दाको पुनरावेदन गरिसकेपछि अन्तिम फैसला नहुँदै उक्त रकम भुक्तानी भएको छ।
परामर्शदाताले शुरुमा स्वीकार गरेको रु.२ करोड ७४ लाख समितिले समयमै चेकद्वारा निर्माण व्यवसायीको बैङ्क खातामा जम्मा गरिदिएको भए अस्वीकृत भएको रु.१ करोड ३ लाखको आनुपातिक हिसाबमा रु.१० करोड ४६ लाख मात्र थप भुक्तानी गरे पुग्ने देखिन्छ। यस सम्बन्धमा समितिले समयमा नै ध्यान नदिएको कारणबाट रु.२७ करोड ८१ लाख बढी व्ययभार पर्न गएको छ। उक्त क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्दा निर्माण व्यवसायीको नाममा बाँकी रहेको पेस्की रु.१ करोड ७१ लाख कता नगरी भुक्तानी दिएकोले उक्त पेस्की रकमको ब्याज गणना गरी असुल हुनुपर्दछ।
निर्माण व्यवसायीले गरेको कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ बमोजिम कर विवरण पेस गर्नुपर्नेमा अन्तिम बिल रु.२१ करोड ३७ लाखको भुक्तानीको विवरण पेस नगरेकोले दाखिला गर्न बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर रु.२ करोड ७८ लाख, २०७४।४।२५ देखि २०७४।८।२९ सम्म १२४ दिनको थप दस्तुर रु.९ लाख, वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज रु.१४ लाख र प्रति दिन ०.०५ प्रतिशतका दरले हुने जरिवाना रु.१७ लाख समेत कुल रु.३ करोड १८ लाख असुल हुनुपर्दछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
