काठमाडौं- सरकारी नियमअनुसार सहसचिवभन्दा तलका कर्मचारीलाई गाडी सुविधा दिइँदैन। यसको अर्थ उपसचिवले सुविधाका रुपमा सरकारी गाडी पाउँदैनन्। तर विकासे मन्त्रालयका सबै र अन्य मन्त्रालयका अधिकांश उपसचिवले एउटा एउटा गाडी चढ्दै आएका छन्। अझै कतिपय मन्त्रालयमा त अधिकृतले समेत सरकारी गाडी सुविधामा लिँदै आएका छन्।
उपसचिवले कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको गाडी व्यक्तिगत रुपमा समेत चढ्न पाउँदैनन्। कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको गाडी उपसचिवहरुले आफ्नै घरमा लगेर राख्ने गरेका छन्। यो त काठमाडौंमा रहेका सबैजसो सरकारी कार्यालयमा देखिन्छ। उनीहरुले चालकसहित गाडी घर लैजाले गरेका छन्।
२०५९ सालताका अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिवले स्टोरका लागि प्रयोग गरिँदै आएको गाडी व्यक्तिगत रुपमा चढ्न अस्वीकार गरेका थिए। ‘मन्त्रालयको स्टोर प्रयोजनका लागि गाडी किनिएको थियो। उक्त गाडी स्टोरका उपसचिवले चाहेमा घर लान पाउँथे,’ अर्थकै तत्कालिन एक उपसचिवले भने, ‘तर ती उपसचिवले व्यक्तिगत रुपमा गाडी घर लान अस्वीकार गरेका थिए। त्यसको मुख्य कारण अख्तियार लाग्ने डर थियो।’
तर अहिले सरकारको नीति ठूला बस सञ्चालन गरेर खर्च कटौटी गर्ने भन्दा उपसचिव तथा अधिकृतले नै व्यक्तिगत रुपमा गाडी प्रयोग गर्दा राज्यले अर्बौ रुपैयाँ अनावश्यक खर्च बेहोर्नु परेको उनको भनाइ छ।
बसलाई बेवास्ता कार नै रोजाइ
सरकारले कर्मचारीहरुलाई सहजरुपमा कार्यालय आउजाउ गर्न सहज होस् भनेर बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। सिंहदरबारबाट जम्मा ९ वटा बसमात्र सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर अन्य सरकारी निकायहरु अदालत, सुरक्षा निकायहरुले समेत कर्मचारीहरुका लागि बस सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर सिंहदरबार भित्रका धेरै कर्मचारीहरु कारमा आउने जाने गरेका छन्। केही मन्त्रालयगत रुपमा सञ्चालन गरिएका बस लकडाउन पूर्व कतिपय अवस्थामा बसहरु खालि गुड्ने गरेको एक मन्त्रालयका सहसचिवले बताए।
‘सरकारले सिंहदरबार भित्र सहसचिव बाहेकका कर्मचारीलाई यसरी नै कार सुविधा दिने हो भने अबको पाँच वर्षमा सबै कर्मचारी सरकारी कार लिएर हिँड्ने हुन्छन्,’ ती सहसचिवले भने, ‘यो सरकारी खर्च बढाउने हो भने सरकारले धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले एक उपसचिवले एक कार चढ्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरि बस सेवालाई विस्तार गर्नुपर्छ।’
सचिव, सहसचिवका चालकलाई मोटरसाइकल
सरकारले सहसचिव भन्दा तलका कार्मचारीलाई व्यक्तिगत सुविधाका लागि गाडी दिने मापदण्ड छैन। उपसचिव र अधिकृतलाई आवश्यकता अनुसार दुईपांग्रे सवारी सुविधामा दिइँदै आएको छ। तर सिंहदरबार भित्रका सचिव तथा सहसचिवका चालकले समेत मोटरसाइकल सुविधामा लिने गरेका छन्।
गाडी नपाएका उपसचिव र अधिकृतहरुले मोटरसाइकल माग गर्दा समेत नपाएको तर हलुका सवारी चालकले नै मोटरसाइकल लिएर जाने गरेको गुनासो सचिव तथा प्रशासन महाशाखामा पर्ने गरेको छ। तर त्यस बारेमा निर्णय भने हुने गरेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका केही अधिकृतले यस्तो माग गरे पनि कुनै सम्बोधन भएको थिएन।
‘लकडाउन अघि हामीले प्रशासन महाशाखामा कुरा राखे पनि त्यस बारेमा सम्बोधन भएको थिएन,’ भौतिकका ती अधिकृत भने, ‘सहसचिवका चालकहरुले मोटरसाइकल लाने गरेका छन्। तर हामीले माग गर्दा पाएका थिएनौं।’
प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुखले मनलागी सवारी खरिद
केन्द्र सरकारमा मात्र होइन सवारी सुरुपयोगको श्रृंखला प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत गएको छ। प्रदेशका मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरु, सभामुखहरुले समेत महँगा गाडी खरिद गरेर प्रयोग गर्दै आएका छन्। प्रदेश मुख्य मन्त्रीहरुले पनि करोडौंका विलाशी गाडी खरिद गरेका छन्। यस बारेमा न त केन्द्र सरकारले मापदण्ड दिन सकेको छ न त प्रदेश सरकार आफैले बनाएको छ। प्रदेश सुरु हुँदा दिइएको बजेट धेरै सवारी खरिद र अन्य प्रयोजनमा खर्च गरिएको थियो।
त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले समेत करोडौंका गाडी खरिद गरेका छन्। जनप्रतितिधि नै सुविधाभोगी भएको गुनासो आम मानिसले गर्दै आएका छन्। तर पनि गाउँपालिका प्रमुख तथा नगरपालिका प्रमुखले करोडौंको गाडी खरिद गरेर चढ्दै आएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले टोयोटाको ल्यान्ड क्रुजर प्राडो चढ्दै आएका छन्। अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुखहरुले स्कर्पियोदेखि, निसान नभारा, टोयोटा फर्चुनरलगायत विभिन्न ब्रान्डका विलाशी गाडी चढ्दै आएका छन्।
केन्द्र सरकारले अनावश्यक खर्च रोक्न आफू तथा स्थानीत तह र प्रदेश सरकारका लागि सवारीको निश्चत मापदण्ड बनाउनु र कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
