• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, असोज ३१, २०८२ Fri, Oct 17, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अर्थ समाचार

सरकारी गाडी दुरुपयोग-५ : नेपाल भित्रिएका सबै ब्रान्डका गाडी किन्नुपर्ने बाध्यता छ सरकारलाई? 

64x64
शिव बोहरा सोमबार, जेठ ५, २०७७  १५:५३
1140x725

काठमाडौं- नेपाल सरकार मातहतका निकायसँग नेपाल भित्रिएका लगभल सबैजसो ब्रान्डाका कार छन्। वर्षौंदेखि भित्रिएका ब्रान्ड तथा एक/दुई वर्षयता भित्रिएका ब्रान्डका गाडीसमेत सरकारले खरिद गरेको छ। यस्ता गाडी महँगा र ब्रान्डेड पनि छन्। सरकारसँग सबैभन्दा सस्तो ड्याटसनको रेडिगोदेखि टोयोटाको ल्यान्ड क्रुजरसम्म र ब्रान्डमा मर्सिडिजदेखि ल्यान्ड रोभर हुँदै जिप तथा एमजीसम्मका गाडी छन्। 

सरकार आफैँले बनाएको नियम हेर्ने र त्यसैका आधारमा गाडी खरिद गर्ने हो भने महँगा र विलासी ब्रान्डका गाडी खरिद हुनै सक्दैन। तर मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म सुविधाभोगी भएपछि विलासी गाडी खरिद हुने चलन नै बसेको हो। 

सरकारले नियम बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई चासो दिएन। कार्यालयहरुलाई तजबिजमा खरिदको अधिकार दिइएको छ। कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि १३ सय सिसी इन्जिन क्षमताको गाडीमात्र खरिद गर्न पाइने व्यवस्था छ। तर कार्यालय प्रमुखले आफूलाई मनलागेको वा चिनजान भएको आधारमा महँगा गाडी खरिद गर्दै आएका छन्। 

किन किनिन्छ सबै ब्रान्डका गाडी? 
सरकार जनताबाट उठाएको करबाट चल्ने हुँदा सकेसम्म मितव्ययी हुनुपर्ने हो। तर हाम्रो सरकार तथा कर्मचारीहरू त्यसका ठीक विपरीत छन्। सरकार आफैंले बनाएको नियम मान्दैन भने कर्मचारीहरु मन्त्रीलाई विलासी कार चढाउन आतुर हुन्छन्। 

यसका दुईवटा पाटा छन्‚ पहिलो मन्त्रीलाई विलासी कार चढाएर खुसी पार्न र दोस्रो मन्त्रीबाटै नियम मिचाइयो भने आफूले पनि विलासी कार किन्न सजिलो हुने उनीहरुको बुझाइ छ। त्यसबाट आउने अपजस मन्त्रीको काँधमा थुपार्न कर्मचारीहरु उद्धत हुन्छन्। 

गाडी बिक्रेताको ब्राण्ड प्रवर्द्धक सरकार
नेपालमा नयाँ ब्रान्डका कार भित्र्याएपछि सबैजसो बिक्रेताको सोच र चासो सरकारी निकायलाई गाडी कसरी बिक्री गर्ने भन्ने हुन्छ। व्यवसायीको यो चासो र चिन्ता समाधानमा सरकार र कर्मचारीहरू तम्तयार बस्ने र नयाँ गाडी भित्रिनासाथ ‍व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी गाडी खरिद गर्न उत्सुकता देखाउने गरेका छन्। 

सरकारी नम्बर प्लेटमा आफ्नो ब्रान्डको गाडी देखिएपछि उपभोक्तामा समेत त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यावसायी वृत्तमा छ। त्योभन्दा अर्को महत्वपूर्ण कुरा- सरकारलाई पूर्ण मूल्यामा गाडी बिक्री गर्न पाइने र उक्त गाडीको मर्मतबाट वर्षौँसम्म आम्दानीको स्रोत हुने भएकाले व्यवसायीहरु सरकारलाई गाडी बिक्री गर्न मरिहत्ते गर्दै आएका छन्। 

यदाकदा व्यवसायीहरुले सवारी खरिद गर्दा खरिद गर्ने अड्डाका प्रमुखलाई प्रलोभनमा समेत पार्ने गरेको बताइन्छ। यसको आधार गाडी बिक्रेताले उपभोक्तालाई सवारीको बिक्री मूल्यमा केही प्रतिशत छुट दिने गरेका छन्। तर सरकारी अड्डाले खरिद गर्ने गाडी पूरा मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन्। तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने गर्न कठिन हुन्छ। 

Ncell 2
Ncell 2

सरकारसँग मारुती ८०० देखि मर्सिडिजसम्म 
सरकारले नेपाली बजारमा उपलब्ध सबैभन्दा सस्तो ड्याट्सन रेडिगोदेखि मारुती अल्टो तथा ब्रान्डेड कार मर्सिडिज बेन्ज, ल्यान्ड रोभर, टोयोटा, निसान, होन्डा, हुन्डाई, कियालगायत नेपाल भित्रिएका सबैजसो ब्रान्डका गाडी किनेको छ। त्यतिमात्र होइन नेपाल भित्रिएर दुई/तीन वर्षमात्र भएको र एकाध सयवटा पनि गाडी बिक्री गरिनसकेको ब्रान्डका गाडी समेत खरिद गरेको छ। 

पछिल्ला समय नेपाल भित्रिएका विलासी ब्रान्ड जिप तथा एमजी मोरिस ग्यारेजका गाडीसमेत सरकारी निकायले खरिद गरिसकेका छन्। सरकारले खरिद गरेका ड्याटसन रेडिगोको बजार मूल्य १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ भने टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर फुल अप्सनको मूल्य ४ करोड ५२ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ।

सरकारले खरिद गरेका अधिकांश गाडी एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका छन्। ‘आफ्नो ब्रान्ड सरकारले पनि खरिद गरिसकेको छ भनेर देखाउन र बिक्रीपछि पनि सवारीको संख्याका आधारमा व्यापार भइरहने भएकाले सरकारलाई गाडी बिक्री गर्न व्यवसायीहरु मरीमेटेर लागि परेका हुन्,’ एक गाडी बिक्रेताले भने, ‘सरकारले बनाएको कानुन/नियम पालना हुने हो भने त ५०/६० लाखभन्दा बढी मूल्यका गाडी सरकारी निकायले किन्नै सक्दैनन्।’ 

त्यसो हुन नसक्नु सरकारका लागि के हो थाहा छैन तर व्यवसायीका लागि भने फाइदाकै विषय भएको ती व्यवसायी जिकीर गरे। महँगा गाडीले निम्त्याउने खर्च र त्यसको सञ्चालन खर्चसमेत महँगो नै हुन्छ। महँगा र विलासी कारको इन्जिन क्षमता पनि बढी नै हुन्छ। त्यस्ता गाडीले गर्ने इन्धन खपत समेत स्वतः धेरै नै हुन्छ। त्यस्ता गाडीको मर्मत खर्च पनि धेरै हुन्छ। 

महँगो गाडी खरिद गर्नु एकपटकका लागि मात्र धेरै पैसा खर्च हुने नभई त्यसले दीर्घकालीन खर्च नै बढाइदिन्छ। आज सरकारले खरिद गर्ने सवारीले बीसौं वर्षपछिसम्म आउने सरकारले त्यसको महँगो दायित्व व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। 

पछिल्लो समय सरकारले पुराना गाडी थन्क्याएर धमाधम नयाँ गाडी खरिद गरिरहेको छ‚ यसले राज्यलाई दीर्घकालीन भार भएको एकजना पूर्वसचिवले बताए। ‘सरकारी सवारी साधन होस् वा अन्य सामान खरिद गर्दा दीर्घकालीन रुपमा अहिले नै सोचिएन भने त्यसले आगामी दिनमा आउने सरकारलाई ठूला र अनावश्यक खर्चको दायित्व बढाइदिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी सुविधामा पाइने सवारी खरिदका विषयमा सरकार अब पनि कठोर नहुने हो भने स्थिति भयाभह हुने पक्का छ।’ 

जनतालाई करको भार, त्यही करमा विलासी कार 
सरकारले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई अहिले पनि विलासी साधनकै वर्गमा राखेर अत्यधिक कर लगाएको छ। निजी कार किन्नेले सरकारलाई कम्पनीबाट खरिद गरेको मूल्यको २ सय २४ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ। त्यस्तै मोटरसाइकल खरिद गर्नेले ८० देखि १ सय ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ।

सवारी बिक्रेताहरुले यसको विरोध गर्दै आएका छन्। अहिलेको जमानामा सवारीसाधन विलासी नभई अत्यावश्यक साधन भएको उनीहरुको तर्क छ। सवारीसाधनले मोबिलिटी बढाउने भएकाले त्यसको कर कम गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। यता सरकार भने अटोमोबाइललाई राजश्वको अचुक स्रोतको रुपमा हेर्दै बढाउने मनसायमै देखिन्छ। आम मानिसलाई कार विलासीताको साधन हो भनेर कर थोपर्ने सरकार भने महँगा र विलासी गाडी खरिद गरेर सुविधाभोगमा तल्लीन छ। 

सरकारले आफ्ना मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीले गर्ने काममा सहजता होस् र आउजाउमा सहज होस् भनेर गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय खरिद गरिएका गडी हेर्ने हो भने आवश्यकताभन्दा बढी विलासी र सुविधाभोगी भएको देखिन्छ। 

सरकारले मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायमा प्रमुख तथा सदस्य, नेपाल सरकार सचिव तथा सहसचिवसम्मलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर अधिकांश मन्त्रालयका उपसचिवले पनि गाडी सुविधा उपयोग गर्दै आएका छन्। सरकारले अनावश्यक रुपमा गाडी खरिद नगर्ने र तोकिएको मापदण्डअनुसारको मात्र गाडी किन्ने हो भने वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने निश्चित छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

 

सरकारी गाडी दुरुपयोग–४ : हृदयेशको सबैभन्दा महँगो, ब्राण्डमा प्रदीप ज्ञवाली अगाडिआइतबार, जेठ ४, २०७७

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारी गाडी दुरुपयोग- ३ : लोकदर्शन रेग्मीले चढाएका थिए सहसचिवलाई टुसानबिहीबार, जेठ १, २०७७

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारी गाडी दुरुपयोग-२ : ‘मितव्ययी’ अर्थमन्त्री नै सुविधाभोगी, परराष्ट्रमन्त्री चढ्छन् मर्सिडिजबुधबार, वैशाख ३१, २०७७

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारी गाडी दुरुपयोग-१ : आफैंले बनाएको नियम मान्दैन सरकारमंगलबार, वैशाख ३०, २०७७

 

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ५, २०७७  १५:५३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
शिव बोहरा
बोहरा नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता हुन्।
लेखकबाट थप
चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तार : महाराजगञ्जलाई छोडेर अन्यत्र काम अघि बढाउन चीनलाई आग्रह
मोटरसाइकल कार्यालयको आफ्नै भवन बन्‍न नदिन यातायात विभागको भाँजो
लय समात्‍ने प्रयासमा निर्माण क्षेत्र, रुग्ण आयोजना समस्यामै
सम्बन्धित सामग्री
एकैदिन तोलामा ७ हजार १ सय बढ्यो सुन बिहीबार छापावाल सुन तोलामा २ लाख ५० हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको थियो । शुक्रबार, असोज ३१, २०८२
सुन तोलाको साढे २ लाख कट्यो नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार प्रतितोला सुनको मूल्य २ लाख ५० हजार ९०० पुगेको हो बुधबार एक तोला सुन २ लाख ४८ हजा... बिहीबार, असोज ३०, २०८२
२१ कम्पनी कालोसूचीमा कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सार्वजनिक निकायहरूबाट कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको... बिहीबार, असोज ३०, २०८२
ताजा समाचारसबै
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि, विशेष महाधिवेशन छिटो गर्न दबाब शुक्रबार, असोज ३१, २०८२
एमाले बैठकमा ओलीलाई सिंहको प्रश्न- दुई पटक आफैँले विघटन गरेको संसद् पुनर्स्थापनाको माग राख्दा हाँसोको पात्र हुँदैनौं? शुक्रबार, असोज ३१, २०८२
एकैदिन तोलामा ७ हजार १ सय बढ्यो सुन शुक्रबार, असोज ३१, २०८२
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहाल जेनेभा प्रस्थान शुक्रबार, असोज ३१, २०८२
आम नागरिकलाई हत्या गरेर क्रम नरोकिए गाजामा घुसेर हमासलाई सिध्याउने ट्रम्पको चेतावनी शुक्रबार, असोज ३१, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन मंगलबार, असोज ७, २०८२
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना सोमबार, असोज ६, २०८२
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै मंगलबार, भदौ ३१, २०८२
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE सोमबार, भदौ ३०, २०८२
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z बिहीबार, भदौ २६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बैशाखमा निर्वाचन सार्ने तयारी बिहीबार, असोज ३०, २०८२
जापानलाई हराएसँगै यूएई विश्वकपमा छनोट, सबै टोलीको टुंगो लाग्यो बिहीबार, असोज ३०, २०८२
अमेरिकाबाट फर्किए स्वर्गीय विपीन जोशीका आमा र बहिनी, विमानस्थलमै लिन पुगे इजराली राजदूत बिहीबार, असोज ३०, २०८२
सहकारी ठगहरु सुनका घडी लगाउँछन्, नक्कली डिभोर्स गरेर बस्छन्– प्रधानमन्त्री कार्की बिहीबार, असोज ३०, २०८२
आम नागरिकलाई हत्या गरेर क्रम नरोकिए गाजामा घुसेर हमासलाई सिध्याउने ट्रम्पको चेतावनी शुक्रबार, असोज ३१, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
जेन-जी क्रान्ति: उपलब्धि, अवसर, चुनौती र अबको उत्तरदायित्व अरुण क्षेत्री
नेपालमा मुख स्वास्थ्य संकट: लाखौँलाई असर गर्ने दन्त रोग किन रोक्न सकिएन? नेपाल लाइभ
युवा उमेरमै किन थाक्छ मन र मस्तिष्क? बर्नआउटको कारण र समाधान डा. प्रज्ञा सिंह
दुर्गमका कर्मचारीको सुरक्षा : चुनौती र समाधान नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
'सुरक्षित' नारा, 'असुरक्षित' वास्तविकता शनिबार, असोज ११, २०८२
जब हेल्थ क्याम्पमै पोस्टमार्टम गराउन खोजियो! शनिबार, भदौ १४, २०८२
प्रेम र आकर्षणको मध्यबिन्दुमा ‘देवयानी’ शनिबार, भदौ ७, २०८२
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बैशाखमा निर्वाचन सार्ने तयारी बिहीबार, असोज ३०, २०८२
जापानलाई हराएसँगै यूएई विश्वकपमा छनोट, सबै टोलीको टुंगो लाग्यो बिहीबार, असोज ३०, २०८२
रोमाञ्चक खेलमा कतारविरुद्ध ५ रनले विजयी, सन्दीपको नाममा पाँच विकेट मंगलबार, असोज २८, २०८२
ओमानविरुद्ध टस जित्दै ब्याटिङ रोज्यो नेपालले, टोलीमा एक परिवर्तन बुधबार, असोज २९, २०८२
ओमान क्रिकेट एकेडेमीमा सामोआविरुद्ध यूएईद्वारा छक्काको वर्षा, २२६ रनको विशाल लक्ष्य बुधबार, असोज २९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्