अर्थ समाचार

सरकारी गाडी दुरुपयोग-५ : नेपाल भित्रिएका सबै ब्रान्डका गाडी किन्नुपर्ने बाध्यता छ सरकारलाई?

शिव बोहरा सोमबार, जेठ ५, २०७७, १५:५३

काठमाडौं- नेपाल सरकार मातहतका निकायसँग नेपाल भित्रिएका लगभल सबैजसो ब्रान्डाका कार छन्। वर्षौंदेखि भित्रिएका ब्रान्ड तथा एक/दुई वर्षयता भित्रिएका ब्रान्डका गाडीसमेत सरकारले खरिद गरेको छ। यस्ता गाडी महँगा र ब्रान्डेड पनि छन्। सरकारसँग सबैभन्दा सस्तो ड्याटसनको रेडिगोदेखि टोयोटाको ल्यान्ड क्रुजरसम्म र ब्रान्डमा मर्सिडिजदेखि ल्यान्ड रोभर हुँदै जिप तथा एमजीसम्मका गाडी छन्।

सरकार आफैँले बनाएको नियम हेर्ने र त्यसैका आधारमा गाडी खरिद गर्ने हो भने महँगा र विलासी ब्रान्डका गाडी खरिद हुनै सक्दैन। तर मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म सुविधाभोगी भएपछि विलासी गाडी खरिद हुने चलन नै बसेको हो।

सरकारले नियम बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई चासो दिएन। कार्यालयहरुलाई तजबिजमा खरिदको अधिकार दिइएको छ। कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि १३ सय सिसी इन्जिन क्षमताको गाडीमात्र खरिद गर्न पाइने व्यवस्था छ। तर कार्यालय प्रमुखले आफूलाई मनलागेको वा चिनजान भएको आधारमा महँगा गाडी खरिद गर्दै आएका छन्।

किन किनिन्छ सबै ब्रान्डका गाडी?
सरकार जनताबाट उठाएको करबाट चल्ने हुँदा सकेसम्म मितव्ययी हुनुपर्ने हो। तर हाम्रो सरकार तथा कर्मचारीहरू त्यसका ठीक विपरीत छन्। सरकार आफैंले बनाएको नियम मान्दैन भने कर्मचारीहरु मन्त्रीलाई विलासी कार चढाउन आतुर हुन्छन्।

यसका दुईवटा पाटा छन्‚ पहिलो मन्त्रीलाई विलासी कार चढाएर खुसी पार्न र दोस्रो मन्त्रीबाटै नियम मिचाइयो भने आफूले पनि विलासी कार किन्न सजिलो हुने उनीहरुको बुझाइ छ। त्यसबाट आउने अपजस मन्त्रीको काँधमा थुपार्न कर्मचारीहरु उद्धत हुन्छन्।

गाडी बिक्रेताको ब्राण्ड प्रवर्द्धक सरकार
नेपालमा नयाँ ब्रान्डका कार भित्र्याएपछि सबैजसो बिक्रेताको सोच र चासो सरकारी निकायलाई गाडी कसरी बिक्री गर्ने भन्ने हुन्छ। व्यवसायीको यो चासो र चिन्ता समाधानमा सरकार र कर्मचारीहरू तम्तयार बस्ने र नयाँ गाडी भित्रिनासाथ ‍व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी गाडी खरिद गर्न उत्सुकता देखाउने गरेका छन्।

सरकारी नम्बर प्लेटमा आफ्नो ब्रान्डको गाडी देखिएपछि उपभोक्तामा समेत त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यावसायी वृत्तमा छ। त्योभन्दा अर्को महत्वपूर्ण कुरा- सरकारलाई पूर्ण मूल्यामा गाडी बिक्री गर्न पाइने र उक्त गाडीको मर्मतबाट वर्षौँसम्म आम्दानीको स्रोत हुने भएकाले व्यवसायीहरु सरकारलाई गाडी बिक्री गर्न मरिहत्ते गर्दै आएका छन्।

यदाकदा व्यवसायीहरुले सवारी खरिद गर्दा खरिद गर्ने अड्डाका प्रमुखलाई प्रलोभनमा समेत पार्ने गरेको बताइन्छ। यसको आधार गाडी बिक्रेताले उपभोक्तालाई सवारीको बिक्री मूल्यमा केही प्रतिशत छुट दिने गरेका छन्। तर सरकारी अड्डाले खरिद गर्ने गाडी पूरा मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन्। तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने गर्न कठिन हुन्छ।

सरकारसँग मारुती ८०० देखि मर्सिडिजसम्म
सरकारले नेपाली बजारमा उपलब्ध सबैभन्दा सस्तो ड्याट्सन रेडिगोदेखि मारुती अल्टो तथा ब्रान्डेड कार मर्सिडिज बेन्ज, ल्यान्ड रोभर, टोयोटा, निसान, होन्डा, हुन्डाई, कियालगायत नेपाल भित्रिएका सबैजसो ब्रान्डका गाडी किनेको छ। त्यतिमात्र होइन नेपाल भित्रिएर दुई/तीन वर्षमात्र भएको र एकाध सयवटा पनि गाडी बिक्री गरिनसकेको ब्रान्डका गाडी समेत खरिद गरेको छ।

पछिल्ला समय नेपाल भित्रिएका विलासी ब्रान्ड जिप तथा एमजी मोरिस ग्यारेजका गाडीसमेत सरकारी निकायले खरिद गरिसकेका छन्। सरकारले खरिद गरेका ड्याटसन रेडिगोको बजार मूल्य १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ भने टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर फुल अप्सनको मूल्य ४ करोड ५२ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ।

सरकारले खरिद गरेका अधिकांश गाडी एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका छन्। ‘आफ्नो ब्रान्ड सरकारले पनि खरिद गरिसकेको छ भनेर देखाउन र बिक्रीपछि पनि सवारीको संख्याका आधारमा व्यापार भइरहने भएकाले सरकारलाई गाडी बिक्री गर्न व्यवसायीहरु मरीमेटेर लागि परेका हुन्,’ एक गाडी बिक्रेताले भने, ‘सरकारले बनाएको कानुन/नियम पालना हुने हो भने त ५०/६० लाखभन्दा बढी मूल्यका गाडी सरकारी निकायले किन्नै सक्दैनन्।’

त्यसो हुन नसक्नु सरकारका लागि के हो थाहा छैन तर व्यवसायीका लागि भने फाइदाकै विषय भएको ती व्यवसायी जिकीर गरे। महँगा गाडीले निम्त्याउने खर्च र त्यसको सञ्चालन खर्चसमेत महँगो नै हुन्छ। महँगा र विलासी कारको इन्जिन क्षमता पनि बढी नै हुन्छ। त्यस्ता गाडीले गर्ने इन्धन खपत समेत स्वतः धेरै नै हुन्छ। त्यस्ता गाडीको मर्मत खर्च पनि धेरै हुन्छ।

महँगो गाडी खरिद गर्नु एकपटकका लागि मात्र धेरै पैसा खर्च हुने नभई त्यसले दीर्घकालीन खर्च नै बढाइदिन्छ। आज सरकारले खरिद गर्ने सवारीले बीसौं वर्षपछिसम्म आउने सरकारले त्यसको महँगो दायित्व व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

पछिल्लो समय सरकारले पुराना गाडी थन्क्याएर धमाधम नयाँ गाडी खरिद गरिरहेको छ‚ यसले राज्यलाई दीर्घकालीन भार भएको एकजना पूर्वसचिवले बताए। ‘सरकारी सवारी साधन होस् वा अन्य सामान खरिद गर्दा दीर्घकालीन रुपमा अहिले नै सोचिएन भने त्यसले आगामी दिनमा आउने सरकारलाई ठूला र अनावश्यक खर्चको दायित्व बढाइदिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी सुविधामा पाइने सवारी खरिदका विषयमा सरकार अब पनि कठोर नहुने हो भने स्थिति भयाभह हुने पक्का छ।’

जनतालाई करको भार, त्यही करमा विलासी कार
सरकारले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई अहिले पनि विलासी साधनकै वर्गमा राखेर अत्यधिक कर लगाएको छ। निजी कार किन्नेले सरकारलाई कम्पनीबाट खरिद गरेको मूल्यको २ सय २४ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ। त्यस्तै मोटरसाइकल खरिद गर्नेले ८० देखि १ सय ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ।

सवारी बिक्रेताहरुले यसको विरोध गर्दै आएका छन्। अहिलेको जमानामा सवारीसाधन विलासी नभई अत्यावश्यक साधन भएको उनीहरुको तर्क छ। सवारीसाधनले मोबिलिटी बढाउने भएकाले त्यसको कर कम गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। यता सरकार भने अटोमोबाइललाई राजश्वको अचुक स्रोतको रुपमा हेर्दै बढाउने मनसायमै देखिन्छ। आम मानिसलाई कार विलासीताको साधन हो भनेर कर थोपर्ने सरकार भने महँगा र विलासी गाडी खरिद गरेर सुविधाभोगमा तल्लीन छ।

सरकारले आफ्ना मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीले गर्ने काममा सहजता होस् र आउजाउमा सहज होस् भनेर गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय खरिद गरिएका गडी हेर्ने हो भने आवश्यकताभन्दा बढी विलासी र सुविधाभोगी भएको देखिन्छ।

सरकारले मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायमा प्रमुख तथा सदस्य, नेपाल सरकार सचिव तथा सहसचिवसम्मलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर अधिकांश मन्त्रालयका उपसचिवले पनि गाडी सुविधा उपयोग गर्दै आएका छन्। सरकारले अनावश्यक रुपमा गाडी खरिद नगर्ने र तोकिएको मापदण्डअनुसारको मात्र गाडी किन्ने हो भने वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने निश्चित छ।