• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, असार २०, २०८२ Fri, Jul 4, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अर्थ समाचार
सरकारी गाडी दुरुपयोग-५ : नेपाल भित्रिएका सबै ब्रान्डका गाडी किन्नुपर्ने बाध्यता छ सरकारलाई? 
64x64
शिव बोहरा सोमबार, जेठ ५, २०७७  १५:५३
1140x725

काठमाडौं- नेपाल सरकार मातहतका निकायसँग नेपाल भित्रिएका लगभल सबैजसो ब्रान्डाका कार छन्। वर्षौंदेखि भित्रिएका ब्रान्ड तथा एक/दुई वर्षयता भित्रिएका ब्रान्डका गाडीसमेत सरकारले खरिद गरेको छ। यस्ता गाडी महँगा र ब्रान्डेड पनि छन्। सरकारसँग सबैभन्दा सस्तो ड्याटसनको रेडिगोदेखि टोयोटाको ल्यान्ड क्रुजरसम्म र ब्रान्डमा मर्सिडिजदेखि ल्यान्ड रोभर हुँदै जिप तथा एमजीसम्मका गाडी छन्। 

सरकार आफैँले बनाएको नियम हेर्ने र त्यसैका आधारमा गाडी खरिद गर्ने हो भने महँगा र विलासी ब्रान्डका गाडी खरिद हुनै सक्दैन। तर मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म सुविधाभोगी भएपछि विलासी गाडी खरिद हुने चलन नै बसेको हो। 

सरकारले नियम बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई चासो दिएन। कार्यालयहरुलाई तजबिजमा खरिदको अधिकार दिइएको छ। कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि १३ सय सिसी इन्जिन क्षमताको गाडीमात्र खरिद गर्न पाइने व्यवस्था छ। तर कार्यालय प्रमुखले आफूलाई मनलागेको वा चिनजान भएको आधारमा महँगा गाडी खरिद गर्दै आएका छन्। 

किन किनिन्छ सबै ब्रान्डका गाडी? 
सरकार जनताबाट उठाएको करबाट चल्ने हुँदा सकेसम्म मितव्ययी हुनुपर्ने हो। तर हाम्रो सरकार तथा कर्मचारीहरू त्यसका ठीक विपरीत छन्। सरकार आफैंले बनाएको नियम मान्दैन भने कर्मचारीहरु मन्त्रीलाई विलासी कार चढाउन आतुर हुन्छन्। 

यसका दुईवटा पाटा छन्‚ पहिलो मन्त्रीलाई विलासी कार चढाएर खुसी पार्न र दोस्रो मन्त्रीबाटै नियम मिचाइयो भने आफूले पनि विलासी कार किन्न सजिलो हुने उनीहरुको बुझाइ छ। त्यसबाट आउने अपजस मन्त्रीको काँधमा थुपार्न कर्मचारीहरु उद्धत हुन्छन्। 

गाडी बिक्रेताको ब्राण्ड प्रवर्द्धक सरकार
नेपालमा नयाँ ब्रान्डका कार भित्र्याएपछि सबैजसो बिक्रेताको सोच र चासो सरकारी निकायलाई गाडी कसरी बिक्री गर्ने भन्ने हुन्छ। व्यवसायीको यो चासो र चिन्ता समाधानमा सरकार र कर्मचारीहरू तम्तयार बस्ने र नयाँ गाडी भित्रिनासाथ ‍व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी गाडी खरिद गर्न उत्सुकता देखाउने गरेका छन्। 

सरकारी नम्बर प्लेटमा आफ्नो ब्रान्डको गाडी देखिएपछि उपभोक्तामा समेत त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यावसायी वृत्तमा छ। त्योभन्दा अर्को महत्वपूर्ण कुरा- सरकारलाई पूर्ण मूल्यामा गाडी बिक्री गर्न पाइने र उक्त गाडीको मर्मतबाट वर्षौँसम्म आम्दानीको स्रोत हुने भएकाले व्यवसायीहरु सरकारलाई गाडी बिक्री गर्न मरिहत्ते गर्दै आएका छन्। 

यदाकदा व्यवसायीहरुले सवारी खरिद गर्दा खरिद गर्ने अड्डाका प्रमुखलाई प्रलोभनमा समेत पार्ने गरेको बताइन्छ। यसको आधार गाडी बिक्रेताले उपभोक्तालाई सवारीको बिक्री मूल्यमा केही प्रतिशत छुट दिने गरेका छन्। तर सरकारी अड्डाले खरिद गर्ने गाडी पूरा मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन्। तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने गर्न कठिन हुन्छ। 

सरकारसँग मारुती ८०० देखि मर्सिडिजसम्म 
सरकारले नेपाली बजारमा उपलब्ध सबैभन्दा सस्तो ड्याट्सन रेडिगोदेखि मारुती अल्टो तथा ब्रान्डेड कार मर्सिडिज बेन्ज, ल्यान्ड रोभर, टोयोटा, निसान, होन्डा, हुन्डाई, कियालगायत नेपाल भित्रिएका सबैजसो ब्रान्डका गाडी किनेको छ। त्यतिमात्र होइन नेपाल भित्रिएर दुई/तीन वर्षमात्र भएको र एकाध सयवटा पनि गाडी बिक्री गरिनसकेको ब्रान्डका गाडी समेत खरिद गरेको छ। 

पछिल्ला समय नेपाल भित्रिएका विलासी ब्रान्ड जिप तथा एमजी मोरिस ग्यारेजका गाडीसमेत सरकारी निकायले खरिद गरिसकेका छन्। सरकारले खरिद गरेका ड्याटसन रेडिगोको बजार मूल्य १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ भने टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर फुल अप्सनको मूल्य ४ करोड ५२ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ।

सरकारले खरिद गरेका अधिकांश गाडी एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका छन्। ‘आफ्नो ब्रान्ड सरकारले पनि खरिद गरिसकेको छ भनेर देखाउन र बिक्रीपछि पनि सवारीको संख्याका आधारमा व्यापार भइरहने भएकाले सरकारलाई गाडी बिक्री गर्न व्यवसायीहरु मरीमेटेर लागि परेका हुन्,’ एक गाडी बिक्रेताले भने, ‘सरकारले बनाएको कानुन/नियम पालना हुने हो भने त ५०/६० लाखभन्दा बढी मूल्यका गाडी सरकारी निकायले किन्नै सक्दैनन्।’ 

त्यसो हुन नसक्नु सरकारका लागि के हो थाहा छैन तर व्यवसायीका लागि भने फाइदाकै विषय भएको ती व्यवसायी जिकीर गरे। महँगा गाडीले निम्त्याउने खर्च र त्यसको सञ्चालन खर्चसमेत महँगो नै हुन्छ। महँगा र विलासी कारको इन्जिन क्षमता पनि बढी नै हुन्छ। त्यस्ता गाडीले गर्ने इन्धन खपत समेत स्वतः धेरै नै हुन्छ। त्यस्ता गाडीको मर्मत खर्च पनि धेरै हुन्छ। 

महँगो गाडी खरिद गर्नु एकपटकका लागि मात्र धेरै पैसा खर्च हुने नभई त्यसले दीर्घकालीन खर्च नै बढाइदिन्छ। आज सरकारले खरिद गर्ने सवारीले बीसौं वर्षपछिसम्म आउने सरकारले त्यसको महँगो दायित्व व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। 

पछिल्लो समय सरकारले पुराना गाडी थन्क्याएर धमाधम नयाँ गाडी खरिद गरिरहेको छ‚ यसले राज्यलाई दीर्घकालीन भार भएको एकजना पूर्वसचिवले बताए। ‘सरकारी सवारी साधन होस् वा अन्य सामान खरिद गर्दा दीर्घकालीन रुपमा अहिले नै सोचिएन भने त्यसले आगामी दिनमा आउने सरकारलाई ठूला र अनावश्यक खर्चको दायित्व बढाइदिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी सुविधामा पाइने सवारी खरिदका विषयमा सरकार अब पनि कठोर नहुने हो भने स्थिति भयाभह हुने पक्का छ।’ 

जनतालाई करको भार, त्यही करमा विलासी कार 
सरकारले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई अहिले पनि विलासी साधनकै वर्गमा राखेर अत्यधिक कर लगाएको छ। निजी कार किन्नेले सरकारलाई कम्पनीबाट खरिद गरेको मूल्यको २ सय २४ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ। त्यस्तै मोटरसाइकल खरिद गर्नेले ८० देखि १ सय ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ।

सवारी बिक्रेताहरुले यसको विरोध गर्दै आएका छन्। अहिलेको जमानामा सवारीसाधन विलासी नभई अत्यावश्यक साधन भएको उनीहरुको तर्क छ। सवारीसाधनले मोबिलिटी बढाउने भएकाले त्यसको कर कम गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। यता सरकार भने अटोमोबाइललाई राजश्वको अचुक स्रोतको रुपमा हेर्दै बढाउने मनसायमै देखिन्छ। आम मानिसलाई कार विलासीताको साधन हो भनेर कर थोपर्ने सरकार भने महँगा र विलासी गाडी खरिद गरेर सुविधाभोगमा तल्लीन छ। 

सरकारले आफ्ना मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीले गर्ने काममा सहजता होस् र आउजाउमा सहज होस् भनेर गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय खरिद गरिएका गडी हेर्ने हो भने आवश्यकताभन्दा बढी विलासी र सुविधाभोगी भएको देखिन्छ। 

सरकारले मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायमा प्रमुख तथा सदस्य, नेपाल सरकार सचिव तथा सहसचिवसम्मलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर अधिकांश मन्त्रालयका उपसचिवले पनि गाडी सुविधा उपयोग गर्दै आएका छन्। सरकारले अनावश्यक रुपमा गाडी खरिद नगर्ने र तोकिएको मापदण्डअनुसारको मात्र गाडी किन्ने हो भने वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने निश्चित छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

 

सरकारी गाडी दुरुपयोग–४ : हृदयेशको सबैभन्दा महँगो, ब्राण्डमा प्रदीप ज्ञवाली अगाडिआइतबार, जेठ ४, २०७७

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारी गाडी दुरुपयोग- ३ : लोकदर्शन रेग्मीले चढाएका थिए सहसचिवलाई टुसानबिहीबार, जेठ १, २०७७

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारी गाडी दुरुपयोग-२ : ‘मितव्ययी’ अर्थमन्त्री नै सुविधाभोगी, परराष्ट्रमन्त्री चढ्छन् मर्सिडिजबुधबार, वैशाख ३१, २०७७

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारी गाडी दुरुपयोग-१ : आफैंले बनाएको नियम मान्दैन सरकारमंगलबार, वैशाख ३०, २०७७

 

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ५, २०७७  १५:५३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
शिव बोहरा
बोहरा नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता हुन्।
लेखकबाट थप
चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तार : महाराजगञ्जलाई छोडेर अन्यत्र काम अघि बढाउन चीनलाई आग्रह
मोटरसाइकल कार्यालयको आफ्नै भवन बन्‍न नदिन यातायात विभागको भाँजो
लय समात्‍ने प्रयासमा निर्माण क्षेत्र, रुग्ण आयोजना समस्यामै
सम्बन्धित सामग्री
साताको अन्तिम दिन बढेर बन्द भयो सेयर बजार, फाइनान्समा फर्कियो आकर्षण बुधबार ३४ अंकले बढेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) बिहीबार ९ अंकले बढ्दै बन्द भएको हो। योसँगै आज सेयर बजार २७०३ विन्दुमा पुगेर बन्द... बिहीबार, असार १९, २०८२
सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ९२ हजार १०० रुपैयाँ पुग्यो अघिल्लो दिनको तुलनामा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ४०० रुपैयाँ बढेको हो। बिहीबार, असार १९, २०८२
आजको लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर युरोपियन युरो एकको खरिददर १६० रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १६१ रुपैयाँ ६६ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ५३ पैसा र... बिहीबार, असार १९, २०८२
ताजा समाचारसबै
वनमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बिहीबार, असार १९, २०८२
सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनमन्त्री बर्खास्त बिहीबार, असार १९, २०८२
३२ पदाधिकारी संवैधानिक इजालासबाट पदमुक्त भएको भन्दै आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन बिहीबार, असार १९, २०८२
खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बिहीबार, असार १९, २०८२
जनकपुरले आसिफ र ललितसहित ७ खेलाडी रिटेन गर्यो बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण बिहीबार, असार १९, २०८२
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता)
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता) बिहीबार, असार १९, २०८२
मेराविरुद्ध बोल्दा पार्टीलाईसमेत क्षति भएको महसुस गरेको छु: झाँक्री (भिडियो)
मेराविरुद्ध बोल्दा पार्टीलाईसमेत क्षति भएको महसुस गरेको छु: झाँक्री (भिडियो) बिहीबार, असार १९, २०८२
नेपाल दक्षिण एशियामै लगानीका लागि सबैभन्दा अनुकूल देश हो: प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो)
नेपाल दक्षिण एशियामै लगानीका लागि सबैभन्दा अनुकूल देश हो: प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो) बिहीबार, असार १९, २०८२
मध्यरातमा आयो निर्णय, अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो (भिडियो)
मध्यरातमा आयो निर्णय, अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो (भिडियो) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो,  बहुमतले नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ) बिहीबार, असार १९, २०८२
हिमाचलमा बादल फाट्दा १० जनाको मृत्यु, ३५ बेपत्ता बुधबार, असार १८, २०८२
सूर्याले सम्हाले २४ घण्टाको लागि मात्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बिहीबार, असार १९, २०८२
वनमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो,  बहुमतले नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्