• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, असार २०, २०८२ Fri, Jul 4, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अर्थ समाचार
सरकारी गाडी दुरुपयोग-१ : आफैंले बनाएको नियम मान्दैन सरकार बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनअनुसार गाडी सुविधा लिने भेटिँदैनन्
64x64
शिव बोहरा मंगलबार, वैशाख ३०, २०७७  १०:४२
1140x725

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ मा सरकारले आफ्ना मातहतका कार्यालय र कर्मचारीको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी तथा मन्त्री, संवैधानिक निकायका सदस्य तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सहसचिव र कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिने सवारीका सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको आठौं संस्करणमा कुन श्रेणीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले के कस्तो सवारी साधन सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। दिग्दर्शन सरकारले सबै वर्गका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले एकै किसिमका सुविधा पाउन र सरकारी खर्चमा सेवा उपयोगमा एकरूपता कायम होस् भनेर जारी गरेको हो।

दिग्दर्शनको शीर्षक ३११२१ मा सवारी साधनको बारेमा उल्लेख छ। उक्त शीर्षकको ‘क’ मा नयाँ सवारीअन्तर्गत संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी/मन्त्रीका लागि १६ सयभन्दा माथि २ हजार सिसीसम्मको फुल अप्सनको पेट्रोलबाट चल्ने गाडी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

त्यस्तै संवैधानिक निकायका सदस्य/विशिष्ट श्रेणीका लागि १३ सयदेखि १६ सय सिसीसम्मको फुल अप्सनको पेट्रोलबाट चल्ने गाडी दिइने व्यवस्था छ। सहसचिवका लागि १ हजार सिसीसम्मको गाडी दिइने सो दिग्दर्शनमा उल्लेख गरिएको छ। यो निश्चित पदाधिकारीका लागि व्यक्तिगत सुविधाको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सवारी हो।

कार्यालय प्रयोजनका सवारी साधन आवश्यकताअनुसार १३ सय सिसीसम्म पेट्रोलबाट चल्ने गाडी सुविधा उपलब्ध गराइने छ। तर सुरक्षा निकायको लागि कार्यालय प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार सवारी किन्न पाइनेछ। डिजेलबाट खरिद गरिने गाडीका लागि पेट्रोलका सिसी क्षमतालाई अश्वशक्ति (हर्सपावर)को आधारबाट हुन आउने सिसीमा परिवर्तन गरिनेछ।

नयाँ आयोजनाको लागि गाडी खरिद गर्न प्रस्ताव गरिएको भए कुनकुन प्रकारको गाडी खरिद गर्न लागेको हो सोको मूल्यसमेत खुलाउनुपर्छ। भइरहेको गाडी लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र अर्को सवारी साधन खरिद गर्न माग गर्नुपर्छ।

‘ख’मा सावरी साधन प्रतिस्थापन योजनामा सुविधा प्रयोग गर्नेलाई १५ वर्ष, कार्यक्रम/फिल्डस्तर १० वर्ष र मौज्दात सवारी विवरण प्रतिस्थापन योजना र खरिदको लागि पुष्ट्याईं राखी माग गर्नु पर्नेछ।

‘ग’मा अन्य अन्तर्गत सवारी साधनको इन्जिन नै बदली मर्मत गर्नुपरेमा सोको मोलसहित खरिदसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित खर्च समावेश गर्ने र हवाई यातायातका साधन र तिनका मेसिनरी कम्पोनेन्टहरुको खरिद खर्च यसमा समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
 
तर, सरकारले आफूले तर्जुमा गरेको नीति कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन। नेपाल सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिव, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य/पदाधिकारीहरु कसैले पनि यो नियम अनुसार सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइँदैन। मन्त्रीदेखि सचिव तथा सहसचिवसम्मले सुविधायुक्त सवारी प्रयोगमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ।

सरकारी कामकाजका लागि सहज होस् र सरकारी सेवामा योगदान गरुञ्जेल सुविधा समेत होस् भन्ने हेतुले सरकारले मन्त्री तथा सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई सवारी साधन सुविधा दिएको हो। 

बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेखित सेवा सुविधाको मापदण्ड अर्थ मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर तय गरिएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य सरकारको खाताबाट हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु हो। सवारी जति विलासी खरिद गरियो, त्यसको खरिद खर्च, आवश्यक इन्धन, मर्मत सबै खर्च स्वतः वृद्धि हुन्छ।

सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई गाडी सुविधा दिने निर्णय पञ्चायतकालीन् मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले सहसचिवलाई, सचिवलाई, मन्त्री तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई कस्तो सुधिवाको गाडी दिने भन्ने मापदण्ड तय गरेको हो।

३ वर्षमै १९ अर्बको सवारी साधन खरिद
सरकारले सवारीलाई विलासी भन्दै आयातमा केही कडाइ गर्दै आएको छ। तर सरकार आफैंले ३ वर्षमै १९ अर्ब १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमै खर्चिएको छ। यो रकम केन्द्र सरकारले आफ्ना लागि खरिद गरेको सवारी साधनको हो।

केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र ५ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग छ। सरकारले आफू मातहतका कार्यालयका लागि सो रकमको गाडी खरिद गरेको हो।

त्यस्तै सरकारले आव २०७४/०७५ मा ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको सवारी साधन खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राखेको तथ्यांकमा छ। सरकारले सवारी साधनका लागि गर्ने खर्च वर्षेनी बढ्दै गएको छ। विगतमा सरकारले स्थानीय तहसहित सबैका लागि एकमुष्ट सवारी गरिद गर्दै आएको थियो। साथै आव २०७३/७४ मा सरकारले ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको थियो। 

तर देश संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सवारी साधनका लागि खर्चिएको रकम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले छुट्याउन सक्दैन। केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई बजेट दिने भएकाले उनीहरुले समेत आफ्नै बजेट बनाएर खर्च गर्न पाउँछन्। त्यसैले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले खरिद गरेको सवारीसाधनको विवरण केन्द्र सरकारले पाउन सकेका छैन।

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले खरिद गरेको सवारीको रकम पनि आउने हो भने गत आवमा केन्द्र सरकारले खरिद गरेको ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर नै आउने अनुमान गरिएको छ। गत आवमा अघिकांश स्थानीय तहले नयाँ सवारीसाधन खरिद गरेकाले केन्द्र सरकारले खर्च गरेजति नै रकम खर्चिएको हुनसक्ने अनुमान संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले गरेको छ।

सुधार गर्ने अवसर
कोरोना भाइरसका अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदा सरकार अहिले खर्च पुर्‍याउने दबाबमा छ। अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि चालु वर्षकै १४ शीर्षकका बजेट रोक्का राख्न दबाब दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले अनावश्यक सुविधा कटौती गर्न सक्ने अवसर आएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्।

पूर्व अर्थसचिवहरु पनि सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि सवारी साधन खरिदमै रोक लगाउनुपर्ने बताउँछन्। 'अहिले नयाँ परिस्थिति आएको छ, सरकारले यसलाई अवसरका रुपमा लिन सक्नुपर्छ', एक पूर्व अर्थसचिवले भने। 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३०, २०७७  १०:४२
  • #सरकारी_गाडी_दुरुपयोग

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
शिव बोहरा
बोहरा नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता हुन्।
लेखकबाट थप
चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तार : महाराजगञ्जलाई छोडेर अन्यत्र काम अघि बढाउन चीनलाई आग्रह
मोटरसाइकल कार्यालयको आफ्नै भवन बन्‍न नदिन यातायात विभागको भाँजो
लय समात्‍ने प्रयासमा निर्माण क्षेत्र, रुग्ण आयोजना समस्यामै
सम्बन्धित सामग्री
साताको अन्तिम दिन बढेर बन्द भयो सेयर बजार, फाइनान्समा फर्कियो आकर्षण बुधबार ३४ अंकले बढेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) बिहीबार ९ अंकले बढ्दै बन्द भएको हो। योसँगै आज सेयर बजार २७०३ विन्दुमा पुगेर बन्द... बिहीबार, असार १९, २०८२
सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ९२ हजार १०० रुपैयाँ पुग्यो अघिल्लो दिनको तुलनामा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ४०० रुपैयाँ बढेको हो। बिहीबार, असार १९, २०८२
आजको लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर युरोपियन युरो एकको खरिददर १६० रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १६१ रुपैयाँ ६६ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ५३ पैसा र... बिहीबार, असार १९, २०८२
ताजा समाचारसबै
युक्रेनसँगको लडाइँमा रूसी नौसेनाका उपप्रमुख मारिए शुक्रबार, असार २०, २०८२
धनुषामा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच भिडन्त, ६ जना प्रहरी घाइते शुक्रबार, असार २०, २०८२
प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किँदै शुक्रबार, असार २०, २०८२
भूकम्प प्रभावित बसेको टहरोमा ढुङ्गा खस्दा २ जनाको मृत्यु शुक्रबार, असार २०, २०८२
वनमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण बिहीबार, असार १९, २०८२
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता)
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता) बिहीबार, असार १९, २०८२
मेराविरुद्ध बोल्दा पार्टीलाईसमेत क्षति भएको महसुस गरेको छु: झाँक्री (भिडियो)
मेराविरुद्ध बोल्दा पार्टीलाईसमेत क्षति भएको महसुस गरेको छु: झाँक्री (भिडियो) बिहीबार, असार १९, २०८२
नेपाल दक्षिण एशियामै लगानीका लागि सबैभन्दा अनुकूल देश हो: प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो)
नेपाल दक्षिण एशियामै लगानीका लागि सबैभन्दा अनुकूल देश हो: प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो) बिहीबार, असार १९, २०८२
मध्यरातमा आयो निर्णय, अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो (भिडियो)
मध्यरातमा आयो निर्णय, अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो (भिडियो) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
वनमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बिहीबार, असार १९, २०८२
सूर्याले सम्हाले २४ घण्टाको लागि मात्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बिहीबार, असार १९, २०८२
एसिसी पुरुष  यु–  फाइनलमा पुग्न नेपाललाई सामान्य लक्ष्य बिहीबार, असार १९, २०८२
धनुषामा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच भिडन्त, ६ जना प्रहरी घाइते शुक्रबार, असार २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो,  बहुमतले नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्