• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अर्थ समाचार

सरकारी गाडी दुरुपयोग-१ : आफैंले बनाएको नियम मान्दैन सरकार

बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनअनुसार गाडी सुविधा लिने भेटिँदैनन्
64x64
शिव बोहरा मंगलबार, वैशाख ३०, २०७७  १०:४२
1140x725

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ मा सरकारले आफ्ना मातहतका कार्यालय र कर्मचारीको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी तथा मन्त्री, संवैधानिक निकायका सदस्य तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सहसचिव र कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिने सवारीका सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको आठौं संस्करणमा कुन श्रेणीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले के कस्तो सवारी साधन सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। दिग्दर्शन सरकारले सबै वर्गका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले एकै किसिमका सुविधा पाउन र सरकारी खर्चमा सेवा उपयोगमा एकरूपता कायम होस् भनेर जारी गरेको हो।

दिग्दर्शनको शीर्षक ३११२१ मा सवारी साधनको बारेमा उल्लेख छ। उक्त शीर्षकको ‘क’ मा नयाँ सवारीअन्तर्गत संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी/मन्त्रीका लागि १६ सयभन्दा माथि २ हजार सिसीसम्मको फुल अप्सनको पेट्रोलबाट चल्ने गाडी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

त्यस्तै संवैधानिक निकायका सदस्य/विशिष्ट श्रेणीका लागि १३ सयदेखि १६ सय सिसीसम्मको फुल अप्सनको पेट्रोलबाट चल्ने गाडी दिइने व्यवस्था छ। सहसचिवका लागि १ हजार सिसीसम्मको गाडी दिइने सो दिग्दर्शनमा उल्लेख गरिएको छ। यो निश्चित पदाधिकारीका लागि व्यक्तिगत सुविधाको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सवारी हो।

कार्यालय प्रयोजनका सवारी साधन आवश्यकताअनुसार १३ सय सिसीसम्म पेट्रोलबाट चल्ने गाडी सुविधा उपलब्ध गराइने छ। तर सुरक्षा निकायको लागि कार्यालय प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार सवारी किन्न पाइनेछ। डिजेलबाट खरिद गरिने गाडीका लागि पेट्रोलका सिसी क्षमतालाई अश्वशक्ति (हर्सपावर)को आधारबाट हुन आउने सिसीमा परिवर्तन गरिनेछ।

नयाँ आयोजनाको लागि गाडी खरिद गर्न प्रस्ताव गरिएको भए कुनकुन प्रकारको गाडी खरिद गर्न लागेको हो सोको मूल्यसमेत खुलाउनुपर्छ। भइरहेको गाडी लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र अर्को सवारी साधन खरिद गर्न माग गर्नुपर्छ।

‘ख’मा सावरी साधन प्रतिस्थापन योजनामा सुविधा प्रयोग गर्नेलाई १५ वर्ष, कार्यक्रम/फिल्डस्तर १० वर्ष र मौज्दात सवारी विवरण प्रतिस्थापन योजना र खरिदको लागि पुष्ट्याईं राखी माग गर्नु पर्नेछ।

‘ग’मा अन्य अन्तर्गत सवारी साधनको इन्जिन नै बदली मर्मत गर्नुपरेमा सोको मोलसहित खरिदसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित खर्च समावेश गर्ने र हवाई यातायातका साधन र तिनका मेसिनरी कम्पोनेन्टहरुको खरिद खर्च यसमा समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
 
तर, सरकारले आफूले तर्जुमा गरेको नीति कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन। नेपाल सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिव, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य/पदाधिकारीहरु कसैले पनि यो नियम अनुसार सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइँदैन। मन्त्रीदेखि सचिव तथा सहसचिवसम्मले सुविधायुक्त सवारी प्रयोगमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

सरकारी कामकाजका लागि सहज होस् र सरकारी सेवामा योगदान गरुञ्जेल सुविधा समेत होस् भन्ने हेतुले सरकारले मन्त्री तथा सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई सवारी साधन सुविधा दिएको हो। 

बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेखित सेवा सुविधाको मापदण्ड अर्थ मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर तय गरिएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य सरकारको खाताबाट हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु हो। सवारी जति विलासी खरिद गरियो, त्यसको खरिद खर्च, आवश्यक इन्धन, मर्मत सबै खर्च स्वतः वृद्धि हुन्छ।

सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई गाडी सुविधा दिने निर्णय पञ्चायतकालीन् मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले सहसचिवलाई, सचिवलाई, मन्त्री तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई कस्तो सुधिवाको गाडी दिने भन्ने मापदण्ड तय गरेको हो।

३ वर्षमै १९ अर्बको सवारी साधन खरिद
सरकारले सवारीलाई विलासी भन्दै आयातमा केही कडाइ गर्दै आएको छ। तर सरकार आफैंले ३ वर्षमै १९ अर्ब १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमै खर्चिएको छ। यो रकम केन्द्र सरकारले आफ्ना लागि खरिद गरेको सवारी साधनको हो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र ५ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग छ। सरकारले आफू मातहतका कार्यालयका लागि सो रकमको गाडी खरिद गरेको हो।

त्यस्तै सरकारले आव २०७४/०७५ मा ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको सवारी साधन खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राखेको तथ्यांकमा छ। सरकारले सवारी साधनका लागि गर्ने खर्च वर्षेनी बढ्दै गएको छ। विगतमा सरकारले स्थानीय तहसहित सबैका लागि एकमुष्ट सवारी गरिद गर्दै आएको थियो। साथै आव २०७३/७४ मा सरकारले ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको थियो। 

तर देश संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सवारी साधनका लागि खर्चिएको रकम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले छुट्याउन सक्दैन। केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई बजेट दिने भएकाले उनीहरुले समेत आफ्नै बजेट बनाएर खर्च गर्न पाउँछन्। त्यसैले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले खरिद गरेको सवारीसाधनको विवरण केन्द्र सरकारले पाउन सकेका छैन।

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले खरिद गरेको सवारीको रकम पनि आउने हो भने गत आवमा केन्द्र सरकारले खरिद गरेको ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर नै आउने अनुमान गरिएको छ। गत आवमा अघिकांश स्थानीय तहले नयाँ सवारीसाधन खरिद गरेकाले केन्द्र सरकारले खर्च गरेजति नै रकम खर्चिएको हुनसक्ने अनुमान संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले गरेको छ।

सुधार गर्ने अवसर
कोरोना भाइरसका अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदा सरकार अहिले खर्च पुर्‍याउने दबाबमा छ। अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि चालु वर्षकै १४ शीर्षकका बजेट रोक्का राख्न दबाब दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले अनावश्यक सुविधा कटौती गर्न सक्ने अवसर आएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्।

पूर्व अर्थसचिवहरु पनि सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि सवारी साधन खरिदमै रोक लगाउनुपर्ने बताउँछन्। 'अहिले नयाँ परिस्थिति आएको छ, सरकारले यसलाई अवसरका रुपमा लिन सक्नुपर्छ', एक पूर्व अर्थसचिवले भने। 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३०, २०७७  १०:४२
  • #सरकारी_गाडी_दुरुपयोग

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
शिव बोहरा
बोहरा नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता हुन्।
लेखकबाट थप
चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तार : महाराजगञ्जलाई छोडेर अन्यत्र काम अघि बढाउन चीनलाई आग्रह
मोटरसाइकल कार्यालयको आफ्नै भवन बन्‍न नदिन यातायात विभागको भाँजो
लय समात्‍ने प्रयासमा निर्माण क्षेत्र, रुग्ण आयोजना समस्यामै
सम्बन्धित सामग्री
नेप्से ७ अंकले घट्यो शुक्रबार नेप्से परिसूचक ७.३८ अंकले घटेर ०.२८ विन्दुमा झरेको छ। नेप्से घटेपनि यस दिन कारोबार रकम भने सामान्य बढेको छ। शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आज एकैदिन १२ हजार २ सयले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? आज सुन तोलामा १२ हजार दुई सय रुपैयाँले घटेर २ लाख ४५ हजार ४ सय रुपैयाँमा कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४८ रुपैय... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारत ‘ए’ले नेपालसामु राख्यो ३३३ रनको विशाल लक्ष्य शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्