काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ मा सरकारले आफ्ना मातहतका कार्यालय र कर्मचारीको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी तथा मन्त्री, संवैधानिक निकायका सदस्य तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सहसचिव र कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिने सवारीका सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको आठौं संस्करणमा कुन श्रेणीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले के कस्तो सवारी साधन सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। दिग्दर्शन सरकारले सबै वर्गका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले एकै किसिमका सुविधा पाउन र सरकारी खर्चमा सेवा उपयोगमा एकरूपता कायम होस् भनेर जारी गरेको हो।
दिग्दर्शनको शीर्षक ३११२१ मा सवारी साधनको बारेमा उल्लेख छ। उक्त शीर्षकको ‘क’ मा नयाँ सवारीअन्तर्गत संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी/मन्त्रीका लागि १६ सयभन्दा माथि २ हजार सिसीसम्मको फुल अप्सनको पेट्रोलबाट चल्ने गाडी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
त्यस्तै संवैधानिक निकायका सदस्य/विशिष्ट श्रेणीका लागि १३ सयदेखि १६ सय सिसीसम्मको फुल अप्सनको पेट्रोलबाट चल्ने गाडी दिइने व्यवस्था छ। सहसचिवका लागि १ हजार सिसीसम्मको गाडी दिइने सो दिग्दर्शनमा उल्लेख गरिएको छ। यो निश्चित पदाधिकारीका लागि व्यक्तिगत सुविधाको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सवारी हो।
कार्यालय प्रयोजनका सवारी साधन आवश्यकताअनुसार १३ सय सिसीसम्म पेट्रोलबाट चल्ने गाडी सुविधा उपलब्ध गराइने छ। तर सुरक्षा निकायको लागि कार्यालय प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार सवारी किन्न पाइनेछ। डिजेलबाट खरिद गरिने गाडीका लागि पेट्रोलका सिसी क्षमतालाई अश्वशक्ति (हर्सपावर)को आधारबाट हुन आउने सिसीमा परिवर्तन गरिनेछ।
नयाँ आयोजनाको लागि गाडी खरिद गर्न प्रस्ताव गरिएको भए कुनकुन प्रकारको गाडी खरिद गर्न लागेको हो सोको मूल्यसमेत खुलाउनुपर्छ। भइरहेको गाडी लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र अर्को सवारी साधन खरिद गर्न माग गर्नुपर्छ।
‘ख’मा सावरी साधन प्रतिस्थापन योजनामा सुविधा प्रयोग गर्नेलाई १५ वर्ष, कार्यक्रम/फिल्डस्तर १० वर्ष र मौज्दात सवारी विवरण प्रतिस्थापन योजना र खरिदको लागि पुष्ट्याईं राखी माग गर्नु पर्नेछ।
‘ग’मा अन्य अन्तर्गत सवारी साधनको इन्जिन नै बदली मर्मत गर्नुपरेमा सोको मोलसहित खरिदसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित खर्च समावेश गर्ने र हवाई यातायातका साधन र तिनका मेसिनरी कम्पोनेन्टहरुको खरिद खर्च यसमा समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर, सरकारले आफूले तर्जुमा गरेको नीति कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन। नेपाल सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिव, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य/पदाधिकारीहरु कसैले पनि यो नियम अनुसार सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइँदैन। मन्त्रीदेखि सचिव तथा सहसचिवसम्मले सुविधायुक्त सवारी प्रयोगमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ।
सरकारी कामकाजका लागि सहज होस् र सरकारी सेवामा योगदान गरुञ्जेल सुविधा समेत होस् भन्ने हेतुले सरकारले मन्त्री तथा सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई सवारी साधन सुविधा दिएको हो।
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेखित सेवा सुविधाको मापदण्ड अर्थ मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर तय गरिएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य सरकारको खाताबाट हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु हो। सवारी जति विलासी खरिद गरियो, त्यसको खरिद खर्च, आवश्यक इन्धन, मर्मत सबै खर्च स्वतः वृद्धि हुन्छ।
सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई गाडी सुविधा दिने निर्णय पञ्चायतकालीन् मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले सहसचिवलाई, सचिवलाई, मन्त्री तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई कस्तो सुधिवाको गाडी दिने भन्ने मापदण्ड तय गरेको हो।
३ वर्षमै १९ अर्बको सवारी साधन खरिद
सरकारले सवारीलाई विलासी भन्दै आयातमा केही कडाइ गर्दै आएको छ। तर सरकार आफैंले ३ वर्षमै १९ अर्ब १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमै खर्चिएको छ। यो रकम केन्द्र सरकारले आफ्ना लागि खरिद गरेको सवारी साधनको हो।
केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र ५ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग छ। सरकारले आफू मातहतका कार्यालयका लागि सो रकमको गाडी खरिद गरेको हो।
त्यस्तै सरकारले आव २०७४/०७५ मा ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको सवारी साधन खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राखेको तथ्यांकमा छ। सरकारले सवारी साधनका लागि गर्ने खर्च वर्षेनी बढ्दै गएको छ। विगतमा सरकारले स्थानीय तहसहित सबैका लागि एकमुष्ट सवारी गरिद गर्दै आएको थियो। साथै आव २०७३/७४ मा सरकारले ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको थियो।
तर देश संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सवारी साधनका लागि खर्चिएको रकम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले छुट्याउन सक्दैन। केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई बजेट दिने भएकाले उनीहरुले समेत आफ्नै बजेट बनाएर खर्च गर्न पाउँछन्। त्यसैले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले खरिद गरेको सवारीसाधनको विवरण केन्द्र सरकारले पाउन सकेका छैन।
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले खरिद गरेको सवारीको रकम पनि आउने हो भने गत आवमा केन्द्र सरकारले खरिद गरेको ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर नै आउने अनुमान गरिएको छ। गत आवमा अघिकांश स्थानीय तहले नयाँ सवारीसाधन खरिद गरेकाले केन्द्र सरकारले खर्च गरेजति नै रकम खर्चिएको हुनसक्ने अनुमान संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले गरेको छ।
सुधार गर्ने अवसर
कोरोना भाइरसका अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदा सरकार अहिले खर्च पुर्याउने दबाबमा छ। अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि चालु वर्षकै १४ शीर्षकका बजेट रोक्का राख्न दबाब दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले अनावश्यक सुविधा कटौती गर्न सक्ने अवसर आएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्।
पूर्व अर्थसचिवहरु पनि सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि सवारी साधन खरिदमै रोक लगाउनुपर्ने बताउँछन्। 'अहिले नयाँ परिस्थिति आएको छ, सरकारले यसलाई अवसरका रुपमा लिन सक्नुपर्छ', एक पूर्व अर्थसचिवले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786783779.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
