अर्थ समाचार

सरकारी गाडी दुरुपयोग- ३ : लोकदर्शन रेग्मीले चढाएका थिए सहसचिवलाई टुसान

शिव बोहरा बिहीबार, जेठ १, २०७७ १४:५६

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना सहसचिवहरूलाई फक्सवागन पोलो गाडी उपलब्ध गराएको थियो। सहसचिवसम्मका कर्मचारीले १ हजार सिसी क्षमतासम्मका गाडी चढ्न पाउने नियमअनुसार नै यो सुविधा दिइएको थियो।

तर, २०७२ सालमा अर्थका सहसचिवहरूले चढ्ने गाडी फेरियो। फक्सवागन पोलोबाट सहसचिवहरू हुन्डाई टुसानमा उक्लिए। अर्थात् १ हजार सिसीको पोलो चढिरहेका उनीहरू २ हजार सिसीको टुसान चढ्न थालेका थिए। सहसचिवहरू टुसानमा उक्लिएपछि पोलो चढ्ने अवसर उपसचिवहरूले पाए। अहिले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै उपसचिवहरू एउटा-एउटा गाडी चढ्छन्।

बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा सहसचिवले १ हजार सिसीसम्मको गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। तर सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको गाडी सुविधा उपयोग गर्ने बहालवाला सहसचिव सायदै भेटिएलान्। अधिकांश मन्त्रालयका उपसचिवहरुसमेत एउटा-एउटा गाडी चढेर हिँडिरहेका छन्।

विकासे मन्त्रालय तथा विभागका सहसचिव तथा उपसचिवले त मन्त्रीले पाउनेभन्दा बढी विलासी कार चढ्ने गरेका छन्। सबै मन्त्रालयलका सचिवले समेत आफूले पाउने भन्दा बढी इन्जिन क्षमता तथा मूल्यका विलासी गाडी सुविधामा लिएकाले उनीहरू सहसचिव र उपसचिवले लिएको गाडी सुविधाको बारेमा बोल्दैनन्।

लोकदर्शन रेग्मी अर्थसचिव भएपछि उनले सहसचिवहरूले पाउने सुविधाको सवारी साधन फेरिदिएका थिए। उनको कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयले ९ वटा हुन्डाई टुसान गाडी किनेको थियो। त्यसमध्ये एउटामा अहिले उनी आफैँ सवार छन्।

अर्थले त्यतिबेला किनेका टुसान गाडी बा २ झ १९९७ देखि बा २ झ २००५ नम्बरमा दर्ता भएका छन्। यसमध्ये एउटा मुख्यसचिव र एउटा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चढ्छन् भने बाँकी मन्त्रालयमै छन्। नयाँ दरबन्दी तेरिजअनुसार मन्त्रालयमा सहसचिवको दरबन्दी बढेकाले क्रेटा पनि दिइएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारी गाडी दुरुपयोग-२ : ‘मितव्ययी’ अर्थमन्त्री नै सुविधाभोगी, परराष्ट्रमन्त्री चढ्छन् मर्सिडिजबुधबार, वैशाख ३१, २०७७

लोकदर्शन रेग्मीले त्यतिबेला गरिद गरेको हुन्डाई टुसान एसयुभी नेपाल सरकारको मुख्यसचिव हुँदासमेत त्यही गाडी चढ्दै आएका छन्। मुख्यसचिवका लागि दुईवटा गाडी सुविधामा भएपनि अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा खरिद गरेको मध्ये बा २ झ २००५ नम्बरको हुन्डाई टुसान एसयुभी नै चढ्ने गरेका छन्।

विगतमा उपसचिवहरू स्टोरको तथा जगेडामा रहेका गाडी घर लिएर जान डराउने गरेको एक कर्मचारीले बताए। ‘२०६० ताकासम्म मन्त्रालयमा भएको स्टोर तथा जगेडामा रहेका गाडी व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्दा अख्तियार लाग्छ भनेर डराएर मन्त्रायलमै गाडी छाडेर जान्थे,’ अर्थका ती कर्मचारीले भने, ‘तर अहिले सहसचिवले नै निकै विलासी गाडी चढ्छन्। त्यस्तै अधिकांश उपसचिवहरूले गाडी चढ्ने गरेको देखेको छु।’

विकासे मन्त्रालय तथा आयोजना र अर्थ मन्त्रालयमा रहेका सबै उपसचिवले एक जनाले एउटा गाडी चढ्ने गरेका छन्। रुट मिलाएर एउटा गाडीमा ४/५ जनासम्म जाने हो भने त्यसलाई अस्वभाविक मान्न नहुने अर्थ मन्त्रालयबाट अवकाश पाएका एक सचिवले बताए। ‘तर यहाँ हरेक उपसचिवले एउटा एउटा गाडी त्यो पनि विलासी र महँगो चढेर हिँडेका छन्,’ उनले भने, ‘यो चाहिँ दुरुपयोग नै हो। यसबारे सरकारले बेलैमा कडाइका साथ नियमको पालना गराउन जरुरी भइसकेको छ।’

यस्तो थियो विगत
विगतमा ३/४ जना सहसचिवले नै एउटा गाडी चढ्ने गरेका थिए। तत्कालीन सहसचिव डिल्लीराज उप्रेती, पुरुषोत्तम सुवेदी र शिवगोपाल रिमालले एउटै गाडी चढ्थे। ‘यी तीन सहसचिव त्यतिबेला एउटै रुटमा बस्थे र उनीहरुलाई एउटै गाडीले छाड्थ्यो,’ अर्का एक पूर्वसचिवले भने, ‘डिल्लीराज हुकुमप्रमाङ्गीबाट आएका थिए भने पुरुषोत्तम सुवेदी डेमेक्रेटिक धारका थिए। उनीहरुको बोलचालसमेत थिएन तर एकै सवारीमा आउजाउ गर्थे।’

माथीको उदाहरण हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी लोकतन्त्र र सुविधा भोग निजामती सेवाका कर्मचारीलाई नै आएको देखिन्छ। बहालवाला मुख्यसचिव रेग्मी अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुँदा २ हजार सिसीको हुन्डाईको टुसान गाडी खरिद गरेको विषय नजिरकै रुपमा स्थापित भयो। त्यसपछि सहसचिवका लागि खरिद गरिएका अधिकांश सवारी एक हजार सिसीभन्दा बढी क्षमताका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारी गाडी दुरुपयोग-१ : आफैंले बनाएको नियम मान्दैन सरकारमंगलबार, वैशाख ३०, २०७७

बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको आठौं संस्कारणमा कुन श्रेणीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले के कस्तो सवारीसाधन सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दिग्दर्शन सरकारले सबै वर्गका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले एकै किसिमका सुविधा पाउन र सरकारी खर्चमा सेवा उपयोगमा एकरुपता आओस् भनेर जारी गरेको हो।

दिग्दर्शनको शीर्षक ३११२१ मा सवारी साधनबारेमा उल्लेख छ। सहसचिवका लागि १ हजार सिसीसम्मको गाडीको दिइने सो दिग्दर्शनमा उल्लेख गरिएको छ। यो निश्चित पदाधिकारीका लागि व्यक्तिगत सुविधाको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने सावरी हो।

सरकारले सवारी सुविधाको विषयमा अध्ययन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए। ‘सरकारी सवारी सुविधाको उपयोगको विषयमा प्रश्नहरू उठिरहेका छ,’ उनले भने, ‘सो समस्था समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिने चरणमा रहेको छ।’