कोरोना अपडेट

कोरोना प्रभाव : कस्तो आर्थिक प्याकेज ल्याउने?

सविन मिश्र आइतबार, चैत १६, २०७६ ०९:१५

काठमाडौं- भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले केही दिनअघि दुई चरणमा कोरोना प्रभाविका लागि आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गरिन्। केही क्षेत्रमा करमा सहुलितयदेखि कर परिपालनाका लागि तोकिएको समय थप गर्ने घोषणा पहिलो दिन गरियो भने गरिबका लागि नगद वितरणदेखि खाद्यान्नसम्मको दोस्रो प्याकेज घोषणा भयो।

अमेरिकी संसदले प्रस्ताव पारित गरेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २००० अर्ब अमेरिकी डलरको प्याकेजमा शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन्। ट्रम्पको यो प्याकेजमा बेरोजगारी भत्ता, साना उद्योगलाई प्रोत्साहनदेखि ५०० अर्ब डलरको ऋणसम्म समावेश गरिएको छ।

कोरोनाबाट संकटग्रस्त बनेका यी दुई राष्ट्रको आर्थिक प्याकेज घोषणा भएपछि नेपालमा पनि सोध्न थालियो, कोरोनाबाट संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले के प्याकेज ल्याउँछ? राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले कोरोना असर : आर्थिक महासंकटदेखि 'वसुधैव कुटुम्बकम्'सम्म केही उपाय पनि सरकारलाई सुझाएका छन्।

सरकार कस्तो तयारी गर्दैछ?
केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपाल लाइभसँग भनेका थिए, 'अर्थतन्त्रमा कोरोनाको कस्तो असर परेको छ भने प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै भएको थियो अवस्था झन् जटिल भयो। थप अध्ययनपछि मात्रै हामी केही भन्न सक्छौँ।'

अर्थमन्त्रीले यसो भनेकै भोलिपल्ट सरकारले 'लक डाउन' घोषणा गर्‍यो। लक डाउन घोषणासँगै सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प भएका छन्। उद्योग प्रतिष्ठान बन्द छ, व्यावसायिक गतिविधि ठप्प भएका छन्। मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्कनै प्रतिबन्द लगाइएको छ।
'अहिले अवस्था झनै जटिल भएको छ, अर्थ मन्त्रालय अध्ययन गरिरहेको छ,' अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, 'केही दिनमा हामी ठोस निष्कर्शमा पुग्छौँ।'

केही दिनअघि उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साँवा र ब्याजको किस्ता १ महिना पछिसम्म तिर्दा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्‍यो। यसैलाई पहिलो घोषणाका रुपमा बुझ्न सचिव ढुंगाना आग्रह गर्छन्।

अर्थ मन्त्रालयले कोरोना प्रभावितलाई दिने राहतका विषयमा सम्पूर्ण मन्त्रालयसँग सुझाव माग गरेको छ। विषयगत मन्त्रालयहरूले दिने सुझावका आधारमा क्षेत्रगत राहत प्याकेज तयार गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। 'अर्थ मन्त्रालय तयारी गरिरहेको छ, केही दिनमा नै हामी सम्पूर्ण मन्त्रालयको सुझावका आधारमा केही न केही घोषणा गर्छौँ,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले भने।

कस्तो प्याकेज ल्याउने?
पूर्वअर्थचसिव डा शान्तराज सुवेदी सरकारले नगदी र नीतिगत सहुलियतसहितको प्याकेज ल्याउन सक्ने बताउँछन्। 'कोरोनाका कारण सेवा क्षेत्र संकटमा परेको छ, होटलहरूलाई बैंक ऋण तिर्न समस्या परेको छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा सरकारले बैंकको किस्ता र कर तिर्ने समय केही थपिदिन सक्छ।'

कोरोनाकै कारण करछुट दिनुपर्ने पक्षमा उनी छैनन्।

कोरोनाका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूर सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेका छन्। सरकारले उनीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुवेदीको सुझाव छ। 'साना व्यवसायदेखि दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,' उनले भने, 'यसका साथै कतिपय व्यवसायलाई फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी कार्यक्रम घोषणा गर्न सकिन्छ।'

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जा (रिफाइनान्सिङ)को सुविधा दिँदै आएको छ। कोरोनाको महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि यो सुविधा दिनुपर्ने बताउँछिन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा। दुईपटक नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहिसकेका सुवेदी पनि सरकारले यो सुविधा दिन सक्ने बताउँछन्।

महासंघकी अध्यक्ष राणा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी तिनीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी प्याकेज बनाउनुपर्ने बताउँछिन्। 'कतिपय व्यवसाय यो वर्षमात्रै होइन, अर्को वर्षसम्म बन्द हुने गरी प्रभावित बनेका छन्, त्यसको उदाहरण पर्यटन क्षेत्र हो,' उनले भनिन्, 'सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ, अर्कोतर्फ कतिपयलाई रोजगारी गुमेका कारण दैनिक गुजारा गर्न कठिनाइ भएकाहरूलाई पनि सरकारले प्याकेमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ।' (राणासँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता पढ्नुहोस्)

स्रोतले धान्छ?
चैत लागेसँगै कोरोनाको प्रभाव नेपाल बढ्दै जाँदा त्यसले आर्थिक गतिविधि विस्तारै बन्द हुन थाले। ११ चैतबाट भएको लक डाउन अझै बढ्ने मन्त्रीहरूले नै बताउन थालेका छन्। भारतले २१ दिन लामो लक डाउनको घोषणा गरेका कारण नेपालमा पनि करिब करिब त्यति नै लम्बिने धेरैको आकलन छ। यद्यपि, सरकारले १८ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि मात्रै लक डाउन घोषणा गरेको छ।

आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिनु भनेको सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि सुक्न थाल्नु हो। भन्सार विभागका अनुसार भारतले लक डाउन घोषणा गर्नुअघिसम्म नेपालको आयातमा धेरै प्रभाव परेको थिएन। तर, त्यसयता भने व्यापार प्रभावित भइसकेको छ।

फागुनमा ३८ प्रतिशतले बढेको आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर चैतमा बढ्ने छैन। सुरुका केही दिनमा उपभोग्य सामानको खरिद बढेको भए पनि ११ गतेपछि व्यवसाय करिबकरिब बन्द छ। लकडाउनको घोषणासँगै आर्थिक क्रियाकलाप घटेकाले मूल्य अभिवृद्धि करमा अब वृद्धि देखिनेछैन। यसैगरी मदिरा खपत घटेकाले मदिराबाट आउने अन्तशुल्क पनि बढ्ने छैन।

'स्रोतमाथि दबाब बढेको छ, तैपनि सरकारले आपतकालीन अवस्थामा ५० अर्ब रुपैयाँसम्म जोहो गर्न सक्छ,' पूर्वसचिव सुवेदीले भने, 'यस्तो अवस्थामा सरकारले कम प्राथमिकता प्राप्त कामका लागि छुट्याएको रकम पनि प्रयोग गर्न सक्छ।'

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्ले पनि सबैलाई नगद बाँड्ने मोडलमा सरकार जान नसक्ने बताउँछन्। सरकारले रोजगारी गुमाएका र तत्काल आयस्रोत नभएकालाई यस्तो प्याकेजमा समेट्ने गरी राहतका कार्यक्रम बनाउन सक्छ।

छलफल केमा केन्द्रित?
अर्थ मन्त्रालयले पनि अहिले उद्योग, पर्यटन, श्रम, कृषिलगायतका मन्त्रालयसँग राहत प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ। त्यसमा क्षेत्रगत सुविधा कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यसैगरी स्रोतको व्यवस्थापनका विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ।

तत्काल स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि पनि पैसाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अन्य क्षेत्रका लागि पनि राहतको व्यवस्थापन गर्दा स्रोतमाथि दबाब बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको आकलन छ। स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल भइरहेको पनि अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।

छलफलमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार सरकार कर छुट दिने पक्षमा छैन। चैत २५ गते बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने आयकरको दोस्रो किस्तार अर्थात ३० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने समयका लागि केही समय थप गर्ने मनसायमा अर्थमन्त्री खतिवडा छन्।

यसका लागि सरकारले सबै क्षेत्रबाट तथ्यांक संकलनको काम अघि बढाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहको संयन्त्रमार्फत कोरोनाबाट प्रभावित भएर रोजगारी गुमाएकाहरूको विवरण संकलन अघि बढाइएको छ।

'प्रत्येक स्थानीय तहबाट विवरण आउने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ, हरेक वडा तहबाट रोजगारी गुमाएका र विपन्नहरूको विवरण संकलन हुँदैछ,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'सबै विवरण आएपछि हामी राहत प्याकेज घोषणा गर्छौँ।'