कोरोना असर : आर्थिक महासंकटदेखि 'वसुधैव कुटुम्बकम्'सम्म

विचार

डा स्वर्णीम वाग्ले शुक्रबार, चैत १४, २०७६ १०:१५

तथ्य, गणित र असर
तीनवटा विशिष्ट कुरा देखिदैछन्। पहिलो, कोभिड–१९ गत सयवर्षको अवधिमा भोगिएको सबैभन्दा ठूलो 'प्यान्डेमिक' हो। सन् १९१८/२० ताका ‘स्पानिस फ्लु’ को महामारी चल्दा विश्वको जनसंख्या २ अर्ब थियो। झण्डै ५० करोड मानिस संक्रमित भए र कम्तिमा ५ करोड मरेको अनुमान छ।

दोस्रो, नेपालमा २०१५ को भूकम्पपश्चात् बाहिरी दुनियाँले दिल खोलेर सहयोग गर्‍यो। अहिले त पूरा विश्व आफ्नै चिन्तामा छ। धनी-गरिब, पूर्व-पश्चिम कोही अछुतो छैन। दाता र सहायताको भेद फेरिएको छ।

तेस्रो, कोरोना भाइरसको उपचार सम्भव हुने समयावधिमा ठूलो अनिश्चितता छ। अन्तिम बिन्दू वा खेला (एण्ड गेम) कहाँ के हो भन्न सकिएको छैन। केही विचारकहरूले लेख्न थालिसकेका छन्- अब समयको नयाँ मार्कर कोरोनाअघि र कोरोनापछि (बिसी र एसी) हुनेछ।

कोरोना संक्रमणको गणितीय तथ्यले हामीलाई झकझक्याउनु पर्छ। आज यो भाइरस एक सय जनालाई लाग्यो भने र उसले एक सय २५ जनालाई सार्‍यो भने १५ दिनमा पाँच हजार जना संक्रमित हुन्छन्। एक्सपोनेन्सिअल वृद्धिको चमत्कार नै के हो भने त्यहि वृद्धिदर हुत्तिएर ४५ दिनमा झण्डै एक करोड मानिसमा भाइरस पुग्न सक्छ। यसलाई तोड्ने कसरी? सुरूमा टेस्ट र ट्रेस गर्ने हो आमरूपमा। तर संक्रमण फैलिएपछि सम्पर्कविच्छेदमै जानुपर्छ। भौतिक सामिप्यता र अन्तर्क्रिया ठप्पै पार्ने ताकि संक्रमण नफैलोस्। यस्तो भाइरल गणितकै कारण क्वारेन्टाइन र लकडाउन आवश्यक भएको हो।

कोरोनाले बहुआयामिक असरहरू उजागर गर्दै लैजानेछ। पर्यटन, यातायात र रेमिट्यान्समा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सुरुमै देखिन थाल्यो, आयमा गिरावट, रोजगारी गुम्ने प्रारम्भिक संकेतबाट। अब समग्र सेवा क्षेत्रमा नै असरहरू 'मल्टीप्लाइ' हुनेछ। नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ६० प्रतिशत सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ। त्यसमा खुद्रा तथा होलसेल ट्रेडको सिंगै १५ प्रतिशत, यातायात/सञ्चार क्षेत्र ८ प्रतिशत, रियल स्टेट-रेन्टिङ १२ प्रतिशत छ। सबैमा संकुचन आउँदा आर्थिक वृद्धिदर घट्ने नै भयो।

कोरोनाको धक्का उत्पादन र उपभोग दुवैमा एकैपटक पुगेको छ। आर्थिक संकटहरूमा प्रायः माग वा आपूर्तिको 'शक' हुने गर्छ। यहाँ माग र आपूर्ति दुवैको मिश्रण छ। सबै थुनिएर बस्नु परेको छ। आर्थिक अन्तरक्रियाहरू घटेका छन्। पैसाको 'फ्लो' रोकिने भयो। यसरी उत्पादन, आय र रोजगारीमा मन्दी आउँछ। पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा भूमिका खेल्ने निर्माणाधीन आयोजनाहरूको अब समय लम्बिन्छ। 'फोर्स माजर'को कारण देखाई करारहरूमा संशोधन हुनेछन् र समग्र लागत बढ्नेछ। त्यो तिर्ने फेरि हामी जनता नै हौँ। अर्को असर शिक्षा क्षेत्रमा पनि देखिएला यदि लामो समय पठनपाठन अवरुद्ध भयो भने।

कसरी सम्हाल्ने?
सरकारसँग सँधै विकल्पहरू हुन्छन्। प्रश्न जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, उदार सोच र क्षमताको मिश्रण कस्तो छ भन्ने नै हो। पर्खौं, हेरौं अनि पछि ठूलो प्याकेज ल्याउँला भन्नुभन्दा पनि चरणबद्ध कदमहरू सुरु गर्ने बेला भइसक्यो। भारतले २२ अर्ब अमेरिकी डलरको राहत ल्याएको छ। अमेरिकामा दुई हजार अर्ब डलरको प्याकेज सेनेटले पारित गर्‍यो। बेलायतमा पनि सिलसिलाबद्ध रूपमा कदमहरू चालिएको छ। नेपाल सरकारलाई मेरो सल्लाह छ - अब पाँचवटा औजार एकैसाथ चलाऔं।

पहिलो, मोरटेरियम वा आर्थिक दायित्वको स्थगन। अर्थतन्त्र लकडाउनमा छ। तिर्नुपर्ने कर, सावाँ-ब्याजका किस्ता, शुल्क र जरिवाना दुई महिनाले सारौँ। मिनाहा होइन, मोरटेरियम। औपचारिक संयन्त्रमा बाँधिएका व्यक्तिहरूलाई राहत दिने गरी गत वर्ष तिरेको करको सानो अंश फिर्ता गरिदिऔं। सहरी क्षेत्रमा घरभाडा उठाएर कर तिरेका जिम्मेवार घरबेटीहरूलाई 'रिबेट' दिऔं ताकि त्यसको केही हिस्सा भाडा समायोजनमा जाओस्। औपचारिक कर प्रणालीमा बाँधिएर असल नागरिकताको अभ्यास गर्नेहरूलाई सम्मान गर्ने यस्तै समयमा हो।

दोस्रो, व्यवसायी-उद्यमीहरूलाई ‘ब्रिजिङ लोन’को बन्दोबस्त गर्ने। निशर्त वा निश्चित रोजगारी कायम गर्नपर्ने खालका सशर्त ऋण १२ देखि ३६ महिनामा तिर्नुपर्ने गरौँ। संगठित क्षेत्रमै काम गरेकाहरूका लागि ‘सोसल प्रोटेक्सन फण्ड’को उपयोग गरौँ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष २०७४ को दफा १०(६) ले ‘बेरोजगार सहायता’ ल्याउन सकिने भनेको छ।

तेस्रो, विशेष ध्यान दिनुपर्ने यस बेला असंगठितरूपमा काम गरिरहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक ज्यालादारीहरू हुन्। उनीहरूको रोजीरोटी गुमेको छ। सामाजिक बीमा वा सुरक्षाको कुनै आधिकारिक प्रबन्ध छैन। जे जति बचाएका थिए, कोरोना संकटले अब सकिदिन्छ। पश्चिमा राष्ट्रहरूमा अहिले 'युनिभर्सल बेसिक आय' भनिने नगद हस्तान्तरणको कन्सेप्ट आएको छ- प्रत्येक व्यक्तिलाई हरेक महिना सोझै नगद दिने, १००० डलर।

धनी, गरिब नभन्ने, 'अप्ट-आउट' गरे अर्कै कुरा नत्र सोझै खल्तीमा क्यास हालिदिने, जेसुकै गर्छौं गर। युरोपको उदार कल्याणकारी मोडलमा यो अग्राह्य मानिन्न तर काम नगरी त्यसै पैसा पाउनु हुन्न भन्ने 'प्युरिटन' मान्यता बोक्ने अमेरिकामा यस्तो सोचाई क्रान्तिकारी नै हो। यानी लाउरीको 'गिभ पिपल मनी' भन्ने हालै प्रकाशित पुस्तकमा युनिभर्सल बेसिक आयबारे लामो चर्चा छ।

नेपालमा 'युनिभर्सल' नगद हस्तान्तरण आवश्यक छैन, स्रोतले पनि धान्दैन। तर लक्षित सहयोग गर्न पनि अद्यावधिक रेकर्ड नहुँदा 'एक्सक्लुजन एरर' र 'इन्क्लुजन एरर' व्यापक हुन्छन्- नपाउनु पर्नेले पाउने, पाउनुपर्नेहरू छुट्ने। यसमा स्थानीय तहलाई नै अघि सार्नुपर्छ। अब कसो गर्ने त? टेस्ट र पृथकीकरणको व्यापक चरणमा हामी जान सक्यौं भने कोरोना नियन्त्रणमा आउला। बिस्तारै आर्थिक गतिविधि, हिंडडुल हुन थाल्छ।

त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्रबाट च्यूत भएकाहरू सबैलाई 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम'मा समेट्ने काम गरौँ। गत वर्ष यो कार्यक्रमको आलोचना भयो। कार्यकर्ता पोस्ने, बाँदर धपाउने, घाँस टिप्नेलगायतका कार्यमा रकम दुरुपयोग भयो भनेर यसको वैधता खुइलाइयो। तर यसको लक्ष्य खराब छैन, यदि रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन कि विशुद्ध सामाजिक सुरक्षाको रूपमा परिचालन गरियो भने। वर्षमा १०० दिन रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने, न्युनतम ज्यालाको आधा दिँदा वर्षमा २५ हजार हुन्छ। यसलाई परिमार्जित र विस्तारित गर्न सकिन्छ।

चौथो, झन्डै ३० लाख नागरिकले कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन्। एकल महिला, विधवा, अपांग, बालबालिका र वृद्धहरूले पाइआएको भत्ताको दुई किस्तासम्म 'फ्रन्ट-लोड' गरेर एकमुष्ट दिँदा हुन्छ। यसबाट राहत मिल्छ। सामाजिक सुरक्षासँगै स्वास्थ्यलगायत अन्य सामाजिक बीमाका कार्यक्रमहरूको पनि प्रभावकारी विस्तार गरौँ- योगदानको अनुपातमा लाभ लिन मिल्ने गरी।

पाँचौ, नेपाललाई रेमिट्यान्सले ठूलो भरथेग गरेको छ। अहिले बाहिर जाने प्रक्रिया रोकियो। रेमिटेन्स पठाउने मुलुकमा पनि आर्थिक मन्दी हुने निश्चित छ र अब रेमिटेन्स आयमा कटौती हुनेछ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०७४ अन्तर्गत एउटा कल्याण कोषको कल्पना गरिएको छ। त्यसमा फर्केका कामदारमा रोजगारमूलक कार्यमा लगाउने भनिएको छ। त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गरौँ। आपत विपत परेको समय सरकार हाम्रो अभिभावक बनेको छ भनी आम नागरिकलाई मनोवैज्ञानिक प्रत्याभूति दिनसक्नुपर्छ। जनतालाई आश्वस्त पार्ने समय हो यो।

मार्च २५ को साँझसम्म जम्मा २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। केन्द्रले दिएको बजेट तल्लो तहमा खर्च भइरहेको छैन। छलफल गरेर १ खर्ब रुपैयाँको बृहत आर्थिक प्याकेज ल्याइहाल्न कुनै कठिनाई देखिँदैन। कोरोनाको दबाबले हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा उल्लेख्य थप लगानी गर्न मिल्ने सुखद संयोग जुरेको छ।

चाँदीको घेरा
यो संकटबाट पार पाएपछि केही क्षेत्रमा राम्रो नतिजा देखिनेछन्। कालो बादलमा चाँदीको घेरा नै भन्न सकिन्छ यसलाई।

पहिलो- डिजिटलाइजेसनमा नेपालले एक फड्को मार्छ। इकमर्श, इलर्निङ, इगभर्रमेन्ट, इबैंकिंग सबैमा एउटा मोमेन्टम आउँछ। भूपरिवेष्ठित हुँदा दुरी र तौलले बोकाएको पीडा, थपेको लागतबाट मुक्ति नपाई हाम्रो विकासले गति लिन्न। आर्थिक वृद्धिका केही नयाँ स्रोत पनि यिनै हुन्।

दोस्रो- पर्यावरण संरक्षणमा मान्छेको चासो र चिन्तामा पुनर्ताजगी आउनेछ। हामीले गरेको दोहन र विनाशको स्थगनले ठूलो शिक्षा दिनेछ। प्रदुषण, हरियाली, खुला स्पेसको महत्त्वजस्ता विषय अब 'एलिट' तहबाट त्रिणमूल तप्कामै जानेछ।

तेस्रो- तथ्य, प्रमाण, विज्ञान, प्रविधि आदिमा मान्छेको थप उत्सुकता जागृत हुनेछ। विज्ञानको उज्यालो रापमा भ्रम, तिरष्कृत आइडियोलोजी र षडयन्त्रका सिद्धान्तहरूको खेती ओझेलमा पर्नेछन्।

चौथो- यस संकटपछि सार्वजनिक नेतृत्व र संस्थाहरूमा भरोसा र दक्षताको खोजी नागरिकले अब झन् गर्नेछन्। लोकरिझ्याइ र फोस्रो राष्ट्रवादभन्दा विश्वास गर्न लायकका स्थिर, अनुभवी, सदाचारी नेताहरूको महत्त्व ह्वात्तै बढ्ने आशा म गर्दछु। नामै तोक्दा ट्रम्प प्रवृत्तिको ठाउँ ओबामा प्रवृत्तिले लिनेछ।

अन्तमा, ‘थिंक ग्लोबल, याक्ट लोकल’को उक्ति चरितार्थ गर्ने अवसर दिएको छ कोरोनाले। हाम्रा धेरै स्व-निर्मित विभाजनहरू कति कृत्रिम रहेछन् भन्ने देखियो जब मानवीय अस्तित्वमाथि नै चुनौति आउँदा। 'वसुधैव कुटुम्बकम्'को कालजयी पूर्वीय मान्यताप्रति थप आशा अब कसो नजाग्ला?

(बारबरा एडम्स टक श्रृङ्खला-७ मा अर्थविद् डा वाग्लेले राखेका विचारका आधारमा तयार पारिएको संशोधित आलेख)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।