कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ। लकडाउनका कारण सम्पूर्ण उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना बन्द भएका छन्। जसका कारण धेरै मानिसहरुले रोजगारी गुमाएका छन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेहरु सबैभन्दा समस्यामा परेका छन्।
केही दिनअघि सरकारले उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने समय केही सार्न सक्ने निर्णय गरेको छ। यसले ऋणीहरुलाई केही फाइदा हुनेछ। यसबाहेक सरकारबाट निजी क्षेत्रले गरेको अपेक्षाका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग नेपाल लाइभले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले लक डाउन गरेको छ। यसैबीचमा विश्वका विभिन्न देशले आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन्। नेपालमा तपाईंहरुको अपेक्षा के छ?
कोरोना भारइस न्यूनीकरणका लागि जनचेतना जगाउनेदेखि आपूर्ति सहजीकरणसम्म हामी काम गरिरहेका छौँ। उद्योगधन्दाको नाफा घाटाको विषयमा अहिले सोचिएको पनि छैन। किनभने अहिलेको प्राथमिकता सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन र नागरिकहरुलाई चेतनशील बनाउने नै हो। अहिले अन्य देशबाट विभिन्न प्याकेज आएका छन्। त्यस्तै अपेक्षा स्वाभाविकरुपमा हाम्रो उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन्।
अहिले पर्यटन व्यवसाय तहसनहस भएको छ। लक डाउन हुनुअघि नै होटल बन्द हुन थालिसकेका थिए। त्यसका साथै अन्य उद्योगहरुमा असर गरेको छ। यस्ता व्यवसायमा परेको असर न्यूनीकरण र फेरि व्यवसायमा फर्किने गरी सरकारले प्याकेज ल्याउनुपर्छ।
अहिले चैत मसान्तको ब्याज केही पछि तिर्न मिल्ने भनिएको छ। चैतमा तिर्नु नपरे पनि कहिले तिर्नुपर्ने हो, त्यो भन्नुपर्यो। अर्कोतर्फ, अहिले त पर्यटन उदयोगले ब्याजै तिर्न सक्दैन। अन्य व्यवसायको अवस्था पनि उस्तै छ। सबैलाई समेटेर प्याकेज बनानुपर्छ।
अर्कोतर्फ, पुनर्कर्जाको सुविधा सरकारले ल्याउनुपर्छ। हामीले त्यही विश्वास र अपेक्षा गरेका छौँ। त्यस्तै, दैनिक ज्यालादारीका मजदूरहरुका लागि भारत सरकारले जस्तै प्याकेज नेपाल सरकारले ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
पुनर्कर्जाको सुविधा कस्ता उद्योगका लागि भन्न खोज्नुभएको हो?
कोरोनाको असर चारैतिर छ। तर सबैभन्दा पहिले पर्यटन व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो। अहिले अन्य उद्योग पनि बन्द भएका छन्। खाद्यवस्तुदेखि अन्य उत्पादन गर्ने उद्योग ठप्प भएका छन्। तिनीहरुका उत्पादन अरु क्षेत्रमा खपत हुन्थ्यो। प्रत्यक्ष असर होटल, एयरलाइन्स, ट्राभललाई असर परेको देखिएको छ। त्यसको सँगसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेको हुनाले सरकारले गृहकार्य गरेर कोरोना प्रभावित उद्योगहरुलाई ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्छ।
अन्य देशबाट राहतका प्याकेज आएको छ। अहिले सरकारसँग मिलेर निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको छ। कोरोनाबाट बच्ने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। कोरोना रोकथामकै लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ। आपूर्ति सहज बनाउन हामी लागेका छौँ। सरकारले हाम्रो बारेमा सोच्नुपर्छ। अन्य देशका अनुभव हेरेर ल्याउनुपर्छ।
चैतमा आयकरको दोस्रो किस्ता बुझाउनुपर्छ। यसका साथै २५ गते भ्याटको विवरण पनि पेश गर्नुपर्छ। यस विषयमा केही कुरा भएको छ?
व्यवसायी अहिले समस्यामा छन्। सबै क्षेत्रमा प्रभाव परिरहेको छ, सरकारले यो विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ। अहिले कर तिर्न समस्या हुन सक्छ। अहिले तिर्न नसक्नेका लागि के व्यवस्था गर्ने त्यो सरकारले सोच्नुपर्छ। चैतको आधा समय गैसक्यो। सरकारले अब बोल्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रले सरकारसँग अपेक्षा राख्ने हो। अहिले नै यो चाहियो भनेर हामीले भनेका छैनौँ। हामी अहिले सरकारलाई नै सहयोग गर्न लागिरहेका छौँ। हाम्रो ध्यान सहज आफूर्ति व्यवस्थापन र कोरोना रोकथामका लागि सामूहिक प्रयास नै हो। त्यसकारण सरकारले अन्य देशका अनुभवसमेतलाई हेरेर काम गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट तपाईंले आपूर्ति सहज बनाउन काम गरिरहेका छौँ भन्नुभयो। महासंघको संरचना परिचालन कसरी गर्नुभएको छ?
हाम्रो देशभरी संरचना छ। त्यसअनुसार हामीले जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा मास्क र स्यानिटाइजरको वितरण गरिएको छ। हाम्रा संरचनाले स्थानीय सरकार एवं प्रदेश सरकारहरुसँग मिलेर खाद्यान्न प्याकेजिङ गर्ने र वितरण गर्ने काममा सहयोग पुर्याएको छ। उपभोक्तालाई सकेसम्म रातह पुगोस् भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
