काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रले सरकारबाट बजेट लिएर सञ्चालन गरेको कार्यक्रम ‘एक जिल्ला, एक उत्पादन’ बदमासी भएको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राजीनामा दिँनुअघि उद्यम केन्द्रको बजेटमा आर्थिक हिनामिना भएको उल्लेख गरेको हो। अख्तियारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि नै महासंघका कोषाध्यक्ष प्रधानले राजीनामासमेत दिएका थिए।
अख्तियारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आर्थिक हिनामिना भएको ठाउँको बजेट उद्यमीसँग असुली गर्ने कृषि तथा पुशपंक्षी विकास मन्त्रालयललाई रिफारिस गरेको छ। अख्तियारले केन्द्रको बजेट खर्च प्रणालीमा १५ समस्या देखाउदै १३ सुझाव दिएको छ। तर, कारबाहीमा भने मौन छ। केन्द्रले मन्त्रालयबाट बजेट लिएर सञ्चालन गरेका १६ आयोजनाको बजेट र खर्च भएको विषय पनि उजागर गरेको छ।
कुन आयोजनाको काम कति, बदमासी कति?
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, उद्योग स्थापना, सञ्चालन र बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन्तुलित आर्थिक विकास एवम् रोजगारी सृजना गर्दै गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ 'एक जिल्ला, एक उत्पादन' कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र, जिल्ला सहकारी संघ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, उद्यमीहरू र कृषक समूह साझेदार निकाय रहन्छन्। जिल्लाको मौलिक पहिचान भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम संचालन भएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् यो कार्यक्रम घोषणा गरी महासंघको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्दै आएको हो।
'एक जिल्ला, एक उत्पादन'मा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न मुख्य गरी ४ निकायको साझेदारी छ। उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी अनुदानको हिस्सा ५० प्रतिशत, लगानीकर्ताको ३० प्रतिशत, कृषकको १५ प्रतिशत, र महासंघको ५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको भएतापनि सरकारबाहेक अन्यको लगानीको सुनिश्चितता भएको नेदेखिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले सालैपिच्छे कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अधिकांश कार्यक्रम अधुरो भई सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणामै प्रश्नचिन्ह खडा भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा भएको सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको, उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी हतारहतारमा लगानी भएको, महासंघले आस्था र विचारका आधारमा कार्यक्रम र बजेट उपलब्ध गराएको, कतिपय योजना अलपत्र पारेको, माथिल्लो निकायबाट अनुगमन र नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्था नभएको र समयमै उद्योग स्थापना नभएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केन्द्रबाट आर्थिक अनुशासनको पालना नगरी खर्च भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१. नेपाल एग्रो इन्डष्ट्रिज प्रालि
केन्द्रद्वारा सञ्चालित 'एक जिल्ला, एक उत्पादन' कार्यक्रम अन्तर्गत कैलाली जिल्ला लम्कीचुहा नगरपालिका-१० पिपरौवामा २०७१ सालमा कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भई स्थापना भएको नेपाल एग्रो इन्डष्ट्रिज प्रालि स्थापना भएको हो। उद्योगको मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन र प्रशोधन गर्ने तथा सो क्षेत्रमा पाइने जोरायल बासमती धान र चामलको प्रोत्साहन गर्ने रहेको थियो। यस योजनाको कुल लागत ३ करोड ७० लाख ५० हजार रहेको थियो।
यो आयोजनामा सरकारको अनुदान रकम १ करोड ७५ लाख ५० हजार छ। निजी क्षेत्रको भने १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजनामा सञ्चालित कारखाना पूर्ण चालु अवस्थामा रहेको छ भने प्रतिघण्टा २० क्विन्टल उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगले वार्षिक ३० हजार क्विन्टल चामल उत्पादन गरिरहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२. स्वर्गद्वारी सिड कम्पनी प्रालि
प्युठान जिल्लास्थित स्वर्गद्वारी सिड कम्पनी प्रालिको भवन पनि केन्द्रद्वारा सञ्चालित सोही कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको देखिन्छ। तर, विद्युतको व्यवस्था नभएको, मेसिनरी औजार खरिद गरी काठमाडौंमा राखेर उद्योगमा जडान नगरिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उद्योग सञ्चालनमा नरहेको र सञ्चालक सम्पर्कमा नआएको अख्तियारको अध्ययनमा फेला परेको छ। आयोजनाका लागि सरकारबाट हालसम्म १ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको भएपनि निजी लगानी खुल्न नसकेको अख्तियारको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
३. अर्घाखाँची मह उद्योग
जिल्लाम उत्पादित महको प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले २ करोड २ लाख ५९ हजार रुपैयाँको लागतमा अर्घाखाँचीमा यो उद्योग स्थापना भएको हो। उद्योगमा सम्पूर्ण पूर्वाधार भवन, मेसिन विद्युत, प्रशोधन गर्ने उपकरण जडान भएको छ। केही समय मह उत्पादन गरेको उद्योगले कच्चापदार्थको अभाव भएको भन्दै मह उत्पादनलाई निरन्तरता दिन नसकेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले परियोजनाका लागि १ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएको छ भने निजी क्षेत्रले ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
४. वालिङ अदुवा तथा कृषि उपज प्रशोधन उद्योग
स्याङ्जामा सञ्चालित वालिङ अदुवा तथा कृषि उपज प्रशोधन उद्योगमा अदुवा प्रशोधन र भण्डारण घर पनि महासंघको सोही केन्द्रअन्तर्गत स्थापन भएको हो। उद्योगका औजार उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योग सुचारु हुन सकेको छैन।
केही परिमाणमा अदुवा बिग्रिएको अवस्थामा रहेको योजनाको कुल लागत ६ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ। यसमा नेपाल सरकारको १ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान सहयोग रहेकोमा हालसम्म निजी क्षेत्रको १ करोड ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लगानी भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा छ
५. पचभैया होम–स्टे
केन्द्रद्वारा सञ्चालित सोही कार्यक्रमअन्तर्गत कास्कीको साविक लेखनाथ नगरपालिका-११ मा सञ्चालित होमस्टे २०७१ देखि २०७४ सम्म सञ्चालन भएको छ। कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत २२ घर परिवारका पुराना घरहरूको मर्मत सुधार, सुलभ शौचालय निर्माण, मठमन्दिर मर्मत, सडकपेटी निर्माण, कटेज निर्माण पनि भए। योजनाको कुल लागत ४ करोड १५ लाख रहेकोमा सरकारबाट ९३ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध भएको र निजी क्षेत्रको लगानी भने २ करोड ७९ लाख रहेको अख्तियारमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
६. बारा डेरी प्रोडक्सन प्रालि
महासंघ अन्तर्गतको केन्द्रद्वारा सोही कार्यक्रममा पर्ने गरी बारामा स्थापना भएको बारा डेरी प्रोडक्सन प्रालि कलैया उपमहानगरपालिका–२ कलैयाको भवनको संरचना निर्माण कार्य आंशिक रूपमा मात्र सम्पन्न भएको छ। उद्योग सञ्चालन गर्न मिल्क चिलिङ मेसिन खरिद भएको तर जडान नभएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। योजनाको कुल लागत ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा सरकारबाट हालसम्म १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भइसकेको छ। तर, यसमा निजी क्षेत्रीको लगानी भने १ करोड ९२ लाख ५० हजार भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
७. बिन्दबासिनी सुपारी उद्योग प्रालि
केन्द्रद्वारा सञ्चालित 'एक जिल्ला, एक उत्पादन'कार्यक्रम अन्तर्गत झापा जिल्लामा सञ्चालित बिन्दबासिनी सुपारी उद्योग दुवागढी–९ झापाको कारखाना भवन निर्माण कार्य भइसकेको छ। तर, उद्योगमा विद्युत जडान नभएको, केही मेसिनरी औजार जडान भइसकेको र केही औजार खरिद गर्न बाँकी रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालन नभएको, उद्योग सञ्चालन गर्न कुनै निकायसँग सम्झौता नभएको, यातायातको समस्या रहेको समेत अख्तियारले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा रोखको छ।
योजनाको कुल लागत ४करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म सरकारको अनुदानबापत १ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासी भइसकेको छ। तर, निजी क्षेत्रको लगानी भने १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
८. एग्री टेक प्रालि
केन्द्रद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत इलाममा एग्री टेक प्रा.लिबरबोटे–८ मा स्थापना भएको छ। दूग्ध उद्योग एवं कृषि पर्यटन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यस उद्योगले महासंघसँग कुनै किसिमको सम्झौता गरेको छैन। भवन निर्माण भएको, मेसिन र अन्य उपकरण जडान भए पनि उद्योग सञ्चालन नभएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो परियोजनाको कुल लागत ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। सरकारबाट २ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको र निजी क्षेत्रको हालसम्मको लगानी मात्रै १ करोड ७७ लाख रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
९. धादिङ एग्री ट्रेड एन्ड रिसर्च सेन्टर
धादिङ जिल्लामा सञ्चालित धादिङ एग्री ट्रेड एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि पिडा–२ मा पर्छ। गोलभेंडाको के–चप् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ५ करोड ९९ लाख रुपैयाँको लागतमा यो उद्योग स्थापना भएको हो। यसमा हालसम्म सरकारबाट २ करोड २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध छ। निजी क्षेत्रको लगानी भने २ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको अख्तियारको प्रतिवदेन उल्लेख छ।
उद्योगमा कोल्ड स्टोरबाहेक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सम्पूर्ण कार्य पूरा भएको, मेसिन उपकरण खरिद गरिएको, विद्युत जडान भएको तर उद्योग सञ्चालन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै उद्योग सञ्चालन गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट इजाजत पत्र नलिएको, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नभई उद्योग स्थापना भएको समेत फेला परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१०. नुवाकोट दाना उद्योग प्रालि
केन्द्रद्वारा सञ्चालित सो कार्यक्रम अन्तर्गत नुवाकोटको बेल्कोट नगरपालिकामा स्थापित नुवाकोट दाना उद्योग प्रालिले रेन्बो ट्राउट माछाको दाना र भुरा उत्पादन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। उद्योगले विगतमा सिमित मात्रामा दाना उत्पादन गर्दै आए पनि हाल उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको छ। उद्योगको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहेको, निजी व्यक्तिको ५ रोपनी जग्गा १० वर्षको लागि भाडामा लिएर स्थापना गरेको यस उद्योगको कुल लागत ४ करोड ६७ लाख छ। सरकारले २ करोड ३७ लाख ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराइसकेको यो उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी ३६ लाख रुपैयामा मात्रै रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
११. रसुवागढी एग्रो फार्म
कृषि उद्यम केन्द्रद्वारा सञ्चालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत रसुवा जिल्लामा स्थापित रसुवागढी एग्रो फार्म धुन्चे, रसुवा रेन्बो ट्राउट माछाको दाना उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको उद्योग हो। २ करोड ४१ लाख ६० हजार रुपैयाँमा स्थापना भएइको उद्योगमा सरकारको अनुदान रकम मात्रै १ करोड २ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ। तर,निजी क्षेत्रको हालसम्मको लगानी १ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ। २०७२ साल को विनाशकारी भूकम्पले बन्दै गरेको संरचना भत्काएको र तुरुन्त पुनर्निर्माण गर्न ज्यामीको अभावले पछि निर्माण गर्दा परियोजनाको लागत बढी भएकाले चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेको सम्बन्धित पक्षबाट जवाफ भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केही मेसिनरी औजार उपकरण खरिद भएको, केही थप उपकरण र कच्चापदार्थ खरिद गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा उद्योग रहेको छ। साथै विद्युतीकरणको काम पनि बाँकी रहेको, चाल पूँजीको अभावले उद्योग सञ्चालनमा नआएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१२. रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालि
कृषि उद्यम केन्द्रद्वारा सञ्चालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत रौतहट जिल्लामा छ। रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालि चन्द्रनिगाहपुरमा माछाको दाना तथा माछा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ५ करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँको लागतमा स्थापना भएको यो उद्योगमा सरकारको अनुदान रकम मात्रै १ करोड ६४ लाख खर्च भएको छ। तर,निजी क्षेत्रको हालसम्मको लगानी यकिन नभएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उद्योगको भवनको जग मात्र निर्माण भएको, मेसिनरी औजार खरिद नभएको, उद्योगको सम्झौता गर्दा पहिला एउटालाई दिने भनेर (श्रमजीवी सहकारी संस्था) जग्गा खरिद गरिसकेको अवस्थामा उद्योग वाणिज्य संघको चुनावलाई मध्यनजर गरेर अर्को कम्पनी (रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालि.) खडा गरी सम्झौता भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसका कारण विवाद सृजना भै हालसम्म कुनै पनि काम सम्पन्न नभएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१३. सिन्धुलीगढी फलफुल उत्पादन प्रालि
केन्द्रद्वारा सञ्चालित सोही कार्यक्रम अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लामा स्थापित सिन्धुलीगढ़ी फलफुल उत्पादन प्रालि. ढुङ्गेबास सिन्धुलीमा रहेको छ। जुनारको जुस उत्पादन गर्ने उद्देश्यमा साथ ६ करोड लागतमा स्थापना भएको यो उल्द्योगमा सरकारको अनुदान रकम मात्रै २ करोड १२ लाख ७ हजार रहेको छ भने निजी क्षेत्रको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी रहेको छ। उद्योगको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भै परीक्षण उत्पादन समेत भएको तर कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योग हाल बन्द अवस्थामा रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१४. ओखलढुंगा जडिबुटी प्रालि
कृषि उद्यम केन्द्रद्वारा सञ्चालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत ओखलढुंगा जिल्लामा स्थापित ओखलढुंगा जडिबुटी प्रालिले जडिबुटी खास गरेर चिराइतो प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको थियो।
तर, अहिले कच्चापदार्थको अभावमा उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको छैन। यो उद्योगको कुल लागत ४ करोड ५० लाख रहेकोमा सरकारी अनुदान रकम मात्रै १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ। जुन निकासी भइसकेको छ। यसका निजी क्षेत्रको लगानी भने १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै छ। हचुवाको भरमा स्थापना भएको उद्योग सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण पर्वाधार तयार भए पनि औजार उपकरणहरूमा खिया लागका अवस्था फेला परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१५. पस्मिना उद्योग
केन्द्रद्वारा सञ्चालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत मुस्ताङ जिल्लाका यो उद्योग स्थापना भएको छ। उद्योगको लागि सरकारले ५० हजार रुपैयाँ निकासी गरेको छ। तर, उद्योग कागजमा मात्रै सिमित रहेको छ।
१६. राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडद्वारा संचालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम
क) दूग्ध उत्पादक सहकारी संस्था
राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडद्वारा संचालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत ललितपुरको दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, चापागाउँ स्थापना भएको छ। उद्योगको भवन निर्माण, चिलिंग भ्याट, प्रोसेसिङ उपकरण जडान कार्य भैसकेको पनि विद्युत जडान कार्य मात्र बाँकी रहेको अवस्थमा फेला परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ख) माछाभुरा उत्पादन र माछापालन व्यवसाय गोर्खा
राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडद्वारा संचालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला उपभोक्ता सहकारी संघले गोखामा स्थापना गरेको छन। माछाभुरा उत्पादन र माछापालन व्यवसायले माछाभुरा उत्पादन गर्ने ट्यांक तथा घर निर्माण भएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा २२ जग्गा प्रयोग भएको छ। माछा पोखरी निर्माण गरिए तापनि केही सिमित पोखरीमा मात्र माछापालन व्यवसाय गरिरहेको अवस्थामा फेला परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
