काठमाडौं– व्यवसायीको मागअनुसार सवारी साधन उत्पादक कम्पनीले दिने कमिसनको विवरण नखुलाई सवारी आयात गर्न दिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहमत भएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल र उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडबीच कमिसन रकम उल्लेख नगरी आयात खुला गराउन समझदारी बनेको हो।
सवारी खरिद गरेबापत उत्पादक कम्पनीले दिने कमिसन खुलाउन इन्कार गर्दै आएका व्यवसायीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीसँग भेटेर समस्या समाधानको पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। उक्त भेटमा राज्यमन्त्री दुगड र नाडाका प्रतिनिधिबीच कमिसन नखुलाइ आयात गर्न दिने सहमति भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नाडाको टोली र राज्यमन्त्री दुगडबीच फागुन २० गते भएको वार्तामा तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानको बाटो तय गर्ने सहमति भएको थियो। यसअनुसार उत्पादक कम्पनीसँग आधिकारिक आयातकर्ताले सवारी आयात गर्दा ‘कमिसन छैन’ भन्ने आशयको पत्र ल्याउनेछन्।
उक्त पत्रमा कम्पनीको आधिकारिक इमेल आइडी हुनुपर्ने छ, जुनमार्फत् वाणिज्य विभागले चाहेमा ‘क्रस चेक’ गर्न सक्नेछ। यसमा आपूर्ति राज्यमन्त्रीले नाडाका प्रतिनिधिलाई आश्वस्त पारेका छन्।
त्यस्तै दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि एजेन्सी ऐन २०१४ संशोधन गरेर आधिकारिक आयातकर्ताले सवारी आयात गरेबापत ‘कमिसन खुलाउनु पर्ने’ व्यवस्था हटाउन दुई पक्षबीच सहमति भएको छ। ‘राज्यमन्त्री ज्यूले सवारी आयातकर्ताहरूको वाणिज्य विभागमा दर्ता भएको एजेन्सी नवीकरण रोकिएको विषयमा चासो राख्नु भएको हो,’ छलफलमा सहभागी नाडाका एक प्रतिनिधिले नेपाल लाइभसँग भने, ‘तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूमा राज्यमन्त्रीज्यूले सुनिश्चितता गर्नु भएको छ।’
सवारी आयातकर्ता एजेन्सीहरूले कमिसन खुलाउन इन्कार गर्दा र कतिपय अवस्थामा उत्पादक कम्पनीसँग नभई असम्बन्धित कम्पनीसँग आधिकारिक एजेन्सीको प्रमाणपत्र ल्याएकाले वाणिज्य विभागले एजेन्सी नवीकरणमा कडाइ गरेको हो। तर वाणिज्य विभागले भने यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएको छैन। उता व्यवसायीहरूले पनि खुलेर यो विषय राख्न सकेका छैनन्।
१८ प्रतिशतले घटेको सवारी बिक्रीको तथ्यांकलाई मनोगत रूपमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको भनेर प्रचार गर्ने अटोमोबाइल व्यवसायीहरू कमिसन खुलाउनु पर्ने विषय जोडिएकाले यति गम्भीर विषय ‘गुपचुप’ मिलाउन लागि परेका छन्। यो विषयबारे कोही पनि व्यवसायी धारणा राख्न चाहँदैनन्।
कमिसन विवाद
सवारी उत्पादन कम्पनीहरूले सवारी आयातकर्ताहरूलाई निश्चित संख्यामा (टार्गेट मिट) बिक्री गरेपछि त्यसबापत कमिसन दिने गरेको छ। त्यसका साथै विशेष प्रयोजनमा ल्याइने दमकल, ट्रकमा आउने क्रेन तथा नेपाली खरिदकर्तामार्फत् नै प्रतितपत्र ९एलसी० खोलेर गरिने खरिदमा कम्पनीले कमिसन दिने गरेको छ।
यी सबै प्रक्रियाबाट गरिने खरिदमा पाइने कमिसन खुलाउनु पर्ने व्यवस्था एजेन्सी ऐन २०१४ मा व्यवस्था गरिएको छ। तर वाणिज्य विभाग यो विषयमा हालसम्म मौन रहँदै आएको थियो। तर अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडा आएसँगै उनले मन्त्रालयमार्फत कमिसन नखुलाएसम्म एजेन्सी नवीकरण नगर्न वाणिज्य विभागलाई भनेका थिए।
कमिसन खुलाउन अस्वीकार गर्दा करिब ६ महिनादेखि एजेन्सीहरूको नवीकरण हुन सकेको छैन। कतिपय व्यवसायीले त्यसरी पाउने कमिसन नेपाल नल्याउने गरेको पनि व्यवसायीहरु नै अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गरेका छन्। मोटरसाइकल, कार, हेवी तथा ट्याक्टर सबै आयातित सवारीमा कमिसन दिने नीति उत्पादकले राखेका हुन्छन्।
कारमा प्रतियुनिट १५ हजार भारूसम्म, मोटरसाइकलमा कम्तिमा ३ हजार भारु, ठूला सवारीमा २० हजारभन्दा बढी भारु र सबैभन्दा धेरै ट्याक्टरमा ५० हजार भारुसम्म कमिसन दिने गरेको एक व्यवसायीले बताए। प्रत्यक्ष एलसी खोलिने महंगा गाडीमा झनै धेरै कमिसन दिइने गरेको छ। त्यसैले नेपाली आयातकर्ताहरूले पछिल्लो समय जसले गाडी किन्ने हो यसैका नाममा एलसी खोल्न लगाउने गरेका छन्।
एजेन्सी नवीकरण गराउन नाडाको सक्रियता
एजेन्सी नवीकरण गराउने विषयमा समग्र अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले वाणिज्य विभाग, अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेको छ। तर निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन।
आगामी वैशाखसम्ममा वाणिज्य विभागमा दर्ता भएका अधिकांश एजेन्सीको म्याद सकिँदैछ। त्यो अवधिसम्म नवीकरण नभए बैंकबाट खोलिने एलसीमा समेत समस्या आउने निश्चित छ। व्यवसायीहरू सामान्य विषयमा समेत मिडियाबाजीमा लाग्ने गरेकोमा सबै सवारी आयातकर्ताको सामूहिक विषय आउँदा समेत नाडा आफै पनि गुपचुपमै समस्या समाधान गर्न लागि गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमार्फत विषयको समाधान हुने नदेखेपछि व्यवसायीहरू उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका ‘व्यवसायी’ राज्यमन्त्रीमार्फत् आफूअनुकुल विषय समावेश गरेर समाधान गर्न लागेका हुन्।
अर्थलाई छल्ने दाउ
अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसायीहरूको दोहोरो वासलात राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गराएपछि व्यवसायीहरू रूष्ट हुँदै आएका छन्। त्यस्तै मन्त्री खतिवडाले सवारीको वर्गिकरण गरेर अन्तःशुल्क वृद्धि गरेका थिए। त्यतिमात्र होइन उनले सवारीसाधनको आयात मत्थर पार्न सवारी कर्जामा समेत कडाइ गरेका थिए। तर बस/ट्रक, निर्माण उपकरण र विद्युतीय सवारीमा भने सवारी कर्जा सहज नै रहेको छ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसायीले सवारी आयात गर्दा पाउने कमिसन खुलाउनु पर्ने कानुनको पालन गर्न आफ्नो मन्त्रालयलमार्फत् आपूर्ति हुँदै वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिए। विभागले उक्त कानुन कार्यान्वयनका लागि विभागमा दर्ता भएका एजेन्सीको नवीकरण कमिसन खुलाइएपछि मात्र गर्ने अडान लिँदै आएको छ। सवारी आयातकर्ता व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय पनि यही हो।
व्यवसायीहरूले यो विषयमा अर्थलाई जानकारी नै नगराई आपूर्ति राज्यमन्त्रीमार्फत् समस्या समाधान गराउन लागेको तथ्य भेटिएको हो। व्यवसायीले अनावश्यक कमिसन लिँदा सवारीसाधन महंगो भएको बुझाई अर्थ मन्त्रालयको छ। व्यवसायीहरूले कानुनमा खुलाउन पर्छ भनेको कुरा नखुलाउनुले अर्थको बुझाइ सही सावित हुन सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
