काठमाडौं- गरिमा जात धानमा बाला नलागेपछि पीडित ९ हजार बढी किसालनले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
गरिमा प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन आवश्यक अध्ययन गरी टुंगो लगाउने जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उक्त जात धानको बीउ बिक्री वितरण गर्ने १७ वटा एग्रोभेटलाई आर्थिक जरिवाना गरे पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने सन्दर्भमा भने आफूले केही गर्न नसक्ने जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार विभागको टोेलीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहकार्यमा अनुगमन गरेको थियो।
‘गरिमा धानको बिउ हो भनी अन्य जातको कमसल धानको बिउ आयात गर्ने आयातकर्ताबाट खरिद गरी किसानहरुलाई बिउ बिक्री गर्ने १७ वटा बिक्रेतालाइ अनुगमन पछि कारबाही गरिएको छ। विभागले उनीहरुलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गरेको हो,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने।
आर्थिक जरिवाना गरिएका व्यवसायिक फार्महरूमध्ये दाङको लमहिमा रहेको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्रालिलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ भने बाँकी १६ वटा फार्मलाई समान २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
गरिमा धान लगाएर ६ जिल्लाका साढे ९ हजार किसान प्रभावित भएको र २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको सरकारी तथ्यांक छ।
तर पीडित किसानले क्षतिपूर्ति पाउने विषयमा भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
गरिमा प्रकरण अध्ययन र फछ्यौटको जिम्मा पाएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक सुवेदी कोही पीडित किसानले क्षतिपूर्तिका लागि अदालतमा मुद्दा हालेको अवस्थामा मात्रै क्षतिपूर्ति भराउने सम्भावना बाँकी रहेको बताउँछन्।
‘कि त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले वा सरकारले नै आफै क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्यो। अर्को विकल्प भनेको पीडित किसानले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भनी मुद्दा दायर गर्नुपर्यो,’ उनले भने।
पीडित किसानलाई मुद्दा दायर गर्न सहज होस भन्नका लागि कानुनको समेत ज्ञान भएका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँग समन्वय गरेर विभागले केहि पहल गर्नसक्ने पनि महानिर्देशक सुवेदीले बताए।
‘किसानलाई मुद्दा मामिलामा जानै झन्झट छ। यहि कारण हामीले उपभोक्तावादी संस्थाहरुलाई समन्वयका लागि भनिरहेका छौं,’ उनले भने।
गरिमा प्रकणमा बिउ बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायिक फार्महरुलाई कारबाही भएपनि बिउ उत्पादक भारतीय कम्पनी र उक्त बिउ नेपालमा ल्याउनका लागि स्वीकृती दिने बिउबिजन गुणस्तर केन्द्रका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न भने सम्बन्धित निकायले उदासिनता देखाएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यी दुवै कामका लागि अग्रसरता देखाउनुपर्ने भएपनि उसले गरिमासँग सम्बन्धित सबै फाइल वाणिज्य विभागलाई जिम्मा लगाएर आफु उम्कन खोजिरहेको देखिन्छ।
सम्बन्धित समाचार
'गरिमा' पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन कानुनी र आर्थिक झन्झट, तेस्रोपटक अध्ययन गर्दै मन्त्रालय
'गरिमा'पीडितले कहिले पाउलान् क्षतिपूर्ति?
‘गरिमाले गरिब बनायो’
चितवनमा गरिमा : १० करोडभन्दा बढीको क्षति, २६ सय ५२ कृषक पीडित
व्यवसायीलाई सधैं छुट!
गरिमा धान पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन संसदीय समितिको निर्देशन
गरिमा धानको बिउ नै नक्कली, ४ महिनामा पाक्नुपर्ने धानमा बाला नलागेपछि किसान चिन्तित
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
