काठमाडौं- गरिमा जातको धानमा बाला नलागेपछि पीडित किसानलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने विषयमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले तेश्रोपटक अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ। गरिमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आर्थिक र कानुनी झन्जट देखिएको भन्दै मन्त्रालयले अर्को अध्ययन समिति बनाउने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले गरिमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने विषयको कानुनी पाटो र कुन आधारमा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कुरा टुंगो लगाउन अध्ययन टोली बनाउन लागिएको जानकारी दिए। ‘गरिमा धानमा बाला नगालेपछि किसानलाई पुगेको क्षतिका बारेमा यसअघि नै एउटा समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ। तर, त्यो प्रतिवेदनले डिटेलिङ गरेको छैन। यति क्षति भनेर एकिन मात्र गरेको हो। कुन मोडालिटीमा दिने, कानुनी हैसियत के हुने र यो विदेशी कम्पनीसँग जोडिएको विषय भएका कारण कसरी क्षतिपूर्ति भराउने भनेर अध्ययनका लागि अर्को समिति बनाउन पहल भइरहेको छ,’ केसीले भने।
गरिमा धानकै विषयमा अध्ययन गर्न यसअघि २ वटा समिति गठन भएका थिए भने ती दुवै समितिले आफ्नो प्रतिवेदनसमेत मन्त्रालयलाई बुझाईसकेका छन्।
कुन किसानले कति क्षेत्रफलमा लगाएको धानमा बाला नलागेको हो र कति क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने विषयमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बीउ विकास अधिकृत मदन थापाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरि अध्ययन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार १ हजार ७ सय ७६ हेक्टर जमिनमा लगाएको गरिमा धानमा बाला लागेको छैन। यसबाट १३ जिल्लामा ६० वटा स्थानीय तहको ६ हजार ९ सय १५ घरधुरी प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बीउबिजन ऐन २०४५ (संशोधन २०६४) अनुसार कुनै बिउ रोपेर त्यसमा बाली नलागेको अवस्थामा त्यस्तो बीउ उत्पादन गर्ने कम्पनी र आयातकर्ताबाटै क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था छ। ‘ऐनले उत्पादक र आयातकर्ताबाटै क्षतिपूर्ति भराउनु भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पहिला राज्यले राहतका लागि केही दिने हो वा नियमले भनेअनुसार नै कम्पनीबाटै क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने स्पष्ट हुन कानुन र अर्थ शाखाका साथीहरुले काम गरिरहनु भएको छ। छुट्टै समिति बनाउने विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता केसीले भने।
भारतको हैदराबादस्थित रिनोभा सिड साईन्स ईन्डिया प्रालिले उत्पादन गरेको यो जातको बिउ नेपालमा आयात गर्नका लागि प्रस्तावक साउथ इस्ट एसिया सिड कम्पनी, नेपालगंज रहेको देखिन्छ। त्यस्तै यसको आयातकर्ता कम्पनी दाङको लमहीमा रहेको सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि हो। आयातकर्ता कम्पनी नेपालको भए पनि उत्पादक कम्पनी भारतको भएका कारण उक्त कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति कसरी भराउने भन्ने विषय भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन। यस्तो प्रकृतिको घटना पहिलोपटक भएका कारण कुन प्रकृयाबाट सुल्झाउने भन्ने विषयमा अलमल रहेको देखिन्छ।
गरिमा जात बिउ उत्पादन गर्ने कम्पनी भारतीय भएका कारण सरकारी र कुटनीटिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर मन्त्रालयले भने कुटनीतिक माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रुपमा रिनोभा सिड्ससँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेको केसीले जानकारी दिए। ‘उक्त कम्पनीबाट सम्पर्कको प्रयास भइरहेको भन्ने सुनेको छु। तर परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै कूटनीतिक पहल भने भइसकेको छैन। नेपाली कम्पनी जसले यो बीउ ल्याएको हो, त्यसमार्फत् भारतीय कम्पनीसँग सम्पर्कको प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने।
संसदीय समितिको ताकेता
संघीय संसदअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले गरिमा धान पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रकृया तत्काल सुरु गर्न गत कात्तिक १५ गते सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर क्षतिपूर्ति दिन सरकारले ढिलाइ गरेपछि तत्काल काम सुरु गर्न समितिले ताकेता गरेको समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले बताईन। ‘हामीले सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिईसकेका छौ,’ सुवेदीले भनिन्। क्षतिपूर्ति दिन कात्तिक १५ गते सरकारलाई निर्देशन दिँदा सभापति सुवेदीले ‘कुनै नियम–कानुन र प्रकृयाका नाममा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ गर्न नहुने र क्षतिपूर्ति नपाउँदा किसानहरु कृषि पेशाप्रति नै हतोत्साही हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने’ बताएकी थिइन्।
गरिमा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँछन वा पाउँदैनन् भन्ने विषयमा किसानहरु दोधारमा छन्। तर प्रवक्ता केसीले भने कसरी र कुन आधारमा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने टुंगो नलागेका कारण मात्रै समस्या देखिएको बताए। ‘पीडित किसानले क्षतिपूर्ति नपाउने भन्ने होईन, कसरी दिने र कुन आधारमा दिने भन्ने हो भन्ने स्पष्टता हामीले खोजेका हौं। हामी परामर्श र अध्ययनको प्रकृया मै छौं। यो विषय चाँडै टुंगिन्छ,’ केसीले भने।
'गरिमा'पीडितले कहिले पाउलान् क्षतिपूर्ति?
‘गरिमाले गरिब बनायो’
चितवनमा गरिमा : १० करोडभन्दा बढीको क्षति, २६ सय ५२ कृषक पीडित
व्यवसायीलाई सधैं छुट!
गरिमा धान पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन संसदीय समितिको निर्देशन
गरिमा धानको बिउ नै नक्कली, ४ महिनामा पाक्नुपर्ने धानमा बाला नलागेपछि किसान चिन्तित
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
