काठमाडौं– साविकको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग (अहिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग)ले २०७४ भदौदेखि माघ महिनासम्म विभिन्न ठूला व्यवसायिक घरानामा अनुगमन गर्याे।
अटोमोबाइल्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, सिमेन्ट, डण्डी, र पेन्टिङ क्षेत्रका ५ दर्जन बढी ‘कर्पोरेट हाउस’मा भएको अनुगमनका फाइलकाे कारबाही प्रक्रिया अहिले पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेकाे छैन। यो अवधिमा विभागले बजार अनुगमन निकै तीव्र र व्यापक बनाएपछि ठूला व्यापारिक घरानाहरुसमेत एकपछि अर्को गर्दै ठगी र कालोबजारी मुद्दामा मुछिन पुगे। सामान्य किराना पसलदेखि अस्पताल, विद्यालय, अटोमोबाइल्स कम्पनीहरुले उपभोक्ता ठगी गरिरहेको प्रमाण विभागले खोज्दै गयो। प्रमाण खाेजिन थालेपछि व्यापारीहरुले बजार अनुगमन रोक्न सरकारलाई दबाब दिन थाले।
त्यसमा उनीहरुका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले साथ दिए। सरकारले अघोषित रुपमा बजार अनुगमन रोक्यो र अनुगमन भइसकेका फाइलसमेत कारवााहीका लागि अगाडि बढ्न नदिन माथिबाटै दबाब दिइयो।
२०७४ फागुन १४ गते मातृकाप्रसाद यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे। मन्त्री भएलगत्तै यादवले बजार अनुगमनलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिए। दुई महिनासम्म अनुगमन रोकियो। अनुगमन भइसकेका सबै फाइल विभागबाट मन्त्रालयमा झिकाइए। ठूला व्यवसायिक घरानाका फाइल लामो समयसम्म मन्त्रीको टेबलमा बसे।
बजार अनुगमनका क्रममा तयार पारिएका मुचुल्कासहितका ठगी, नाफाखोरी तथा कालोबजारी मुद्दाका फाइल मन्त्री यादवले लामो सयम आफूसँगै थन्काएर राखेपछि थप अनुसन्धान र कारबाही प्रभावित बन्ने क्रम सुुरु भयो। मन्त्री यादवले यहि प्रकरणलाई लिएर विभागका कर्मचारीको दश वर्षे सम्पत्ति वितरण मागे।
केही समयपछि मन्त्री यादवले मन्त्रालयका सचिव, उच्च अधिकारी तथा आपूृर्ति विभागका महानिर्देशकसमेतलाई राखेर पत्रकार सम्मेलन गरे। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाललाई कुन आधारमा बजार अनुगमन गरेको र व्यवसायीलाई तर्साएको भन्दै प्रश्न गरे।
महानिर्देशक दाहालले ‘हामीले अनुगमन गर्दा भेटेको ठूला कर्पोरेट हाउसले गरेको ठगीको प्रमाण मसँग छ। तर, कार्यान्वयन गर्ने पक्ष फितलो भएका कारण उनीहरुले झन् चलखेल गर्ने ठाउँ पाएका छन। उनीहरुले ठगी र कालोबजारी गरेको हामीसँग पर्याप्त प्रमाण रहेपनि सशक्त कानुनको अभावमा हामीले कारबाही गर्न सकेका छैनौं,’ भन्दै मन्त्री यादवलाई जवाफ फर्काएका थिए।
त्यसको केही समयपछि महानिर्देशक दाहाललाई विभागबाट सरुवा गरियो। लगत्तै साविकको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र वाणिज्य विभाग गाभीएपछि महानिर्देशकको जिम्मेवारी योगेन्द्र गौचनले पाए। गौचनले ती कम्पनीलाई कारबाही गर्न उपभोक्ताबाट पर्याप्त उजुरी र किटानी जाहेरी नआएको भन्दै ती फाइल अगाडि बढाएनन्।
आफ्नो कार्यकालमा ती फाइलहरु प्रक्रियामा लैजान खासै पहल नगरेका गौचनले गत असोजमा आफू अवकास हुनुअघि ती फाइलका विषयमा सोधखोज गर्न तथा कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भनेर अध्ययन गर्न विभागका निर्देशक भगवानलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाए। उक्त समितिले अहिले फाइल खोज्ने काम गरिरहेको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीको भनाइ छ। ‘अटोमोबाइल्स र स्वास्थ्यका फाइल फेला पारेका छौं र उनीहरुको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने।
तर, शिक्षा क्षेत्रका फाइलका बारेमा भने आफूलाई जानकारी नआएको सुवेदीको भनाइ छ।
के थियो विषय?
प्रतिगाडी बिक्रीमा १० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बढी मूल्य तोकेर नाफाखोरी तथा उपभोक्ता ठगी गरेको भन्दै १६ वटा अटोमोबाइल्स कम्पनीमा विभागले अनुगमन गरेको थियो। त्यस्तै विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क असुलेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट संचालित १६ वटा निजी स्कुल, बिरामीबाट चर्को रकम असुल्ने ६ वटा स्वास्थ्य संस्था, क्लिंकर अभावको समस्या देखाउँदै मूल्य बढाएका २३ वटा सिमेन्ट कम्पनी र ४ वटा डण्डी कम्पनीमा पनि विभागले अनुगमन गरेको थियो। तर, ती फाइल अहिले कस्तो अवस्थामा छन् र कारबाहीको कुन प्रक्रियामा छन् भन्ने कुरा विभागलाई नै जानकारी छैन।
बजार अनुगमन गलत्तै विभागले अटोमोबाइल्स कम्पनीलाई कुन प्रकृतिको कस्तो कारबाही गर्न उपयुक्त हुन्छ? भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई २०७४ माघ २९ गते राय माग गर्दैै पत्र पठाएको देखिन्छ।
‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा २ अनुसार अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको परिभाषाले उल्लेखित कार्यहरु उपभोक्ता ठगी भएतापनि कसुर र सजायको कुन दफा, उपदफा आकर्षित हुने प्रस्ट नभएकाले प्रचलित कानुनअनुसार कुन ऐनको कुन दफा प्रयोग गरी अभियुक्तलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ राय उपलब्ध गराइदिनु हुन पंजिकासहितको सक्कल फाइल संलग्न गरी पठाईएको छ,’ विभागले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई रायका लागि पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयको रायपछि विभागले ती कम्पनीलाई कारबाही गर्न भन्दै ती फाइल प्रहरी प्रशासनको जिम्मा लगायो। तर, प्रहरीले पनि कारबाहीका लागि पर्याप्त आधार नरहेको र किटानी जाहेरी नभएका कारण कारबाही गर्न नसकिने भन्दै विभागलाई पत्र पठाएको देखिन्छ।
अटोमोबाइल्स कम्पनीको हकमा विभागले तयार पारेको बजार अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार भन्सार ऐन–२०६४, मूल्य अभिवृद्धि कर–२०५२, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ र मुलुकी ऐन–२०२० को विरुद्ध हुने गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख छ। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनभन्दा बाहिरका मुद्दालाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरी प्रशासनको जिम्मा लगाउने गरेको छ।
तर, प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा उजुरीकर्ता र किटानी जाहेरी नभएको भन्दै उक्त मुद्दाहरु थन्काउने गरेको छ। विभागले पठाएका अनुगमनका फाइललाई प्रहरी प्रशासनले त्यस्ता संस्था र कम्पनीविरुद्ध कुनै ग्राहकको उजुरी दरखास्त नहुँदा जाहेरवाला यकिन गर्न र बिगो कायम गर्न समस्या भएका कारण मुद्दा अगाडि बढाउन नसकिने जवाफ दिने गरेको विभागका एक अधिकारीले बताए।
यसरी सम्बन्धित निकायले कारबाही नगरेपछि विभाग आफैंले मुद्दा चलाउने तयारीसमेत गरेको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर गर्न विभागले सरकारी वकिलको कार्यालयबाट कानुनी राय माग्ने तथा थप प्रमाण जुटाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट ती व्यवसायीको थप विवरण खोज्न थालेपछि उक्त प्रक्रिया रोक्न मन्त्री यादवले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेका थिए। फाइल मन्त्री कहाँ पुगेपछि त्यो प्रक्रिया पनि अघि बढ्न पाएन।
शिक्षण संस्थाहरुको हकमा विभागले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र ललितपुरलाई रायका लागि पत्र पठाएको थियो। तर, दुवै जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयले थप बुझी पेश गर्न भन्दै मिसिल फिर्ता पठाएको देखिन्छ। विभागले शिक्षण संस्थाका फाइल कसरी अगाडि बढाउने भनेर २०७४ फागुन २१ गते सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्र पठाएको देखिन्छ। तर, विभागले गरेको अध्ययन नपुगेको र त्यसैका आधारमा कारबाही गर्न नसकिने र थप अनुसन्धान गर्न भन्दै २०७४ चैत्र २८ गते पत्रको जवाफ सरकारी वकीलको कार्यालयले पठाएको छ।
‘विद्यालयले निर्धारण गर्ने मापदण्डहरु के–के हुन सो विषयमा स्पष्ठ हुन र विद्यालयले मापदण्ड उल्लंघन गरेको नगरेको र शुल्क निर्धारण र अनुगमनका सम्बन्धमा शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग सोधनी भएको नदेखिएकाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग विद्यालयले लिएको शुल्क सम्बन्धमा सम्पूर्ण तथ्य खुलेको जवाफसहित थप बुझी फिर्ता गर्न मिसिल फिर्ता पठाएको छ,’ सरकारी वकीलको कार्यालयले विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
यसरी विभाग आफैंले कारबाही गर्न नसक्ने देखेपछि शिक्षण संस्थाका फाइल शिक्षा विभाग र अस्पतालका फाइल स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठायो। सो फाइलका आधारमा विभागले कुनै संस्थालाई कारबाही गरे–नगरेको बारे भने वाणिज्य विभागलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी गराएको छैन।
क्लिंकर अभावको समस्या देखाएर मुल्य बढाएका सिमेन्ट कम्पनीमा विभागले अनुगन गरेपछि उनीहरुले तत्काल मूल्य घटाए। तर, अनुगमनका क्रममा तयार पारिएका मुचुल्कामाथि थप अध्ययन र कारबाही भने भएन।
भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा गुणस्तररहित उत्पादन बेचेको भन्दै विभागले एउटा पेन्टिङ कम्पनीको पनि अध्ययन गरेको थियो। तर, त्यसको फाइल पनि हालसम्म टुंगोमा पुगेको छैन।
पछिल्ला उदाहरण चन्द्रागिरी हिल्स र दराज
विभागले ठूला व्यवसायिक घरानाका फाइल आउने बित्तिकै कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउने रोग विभागमा अझै कायम छ। त्यसका पछिल्लो उदाहरण हुन् चन्द्रागिरी हिल्स र दराज क्यामु।
हेलो सरकारमार्फत् चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले संचालन गरेको केबलकारमा उपभोक्ताबाट लिइँदै आएको शुल्क महंगो भएको भन्दै गुनासो आएको थियो। त्यही गुनासोका आधारमा गत कात्तिक १७ गते विभागले चन्द्रागिरी केबलकारमा अनुगमन गर्याे। केबलकार चढ्दा लाग्ने शुल्क के कारणले ७ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो? त्यसको लिखित जवाफ ७ दिनभित्र विभागमा पेश गर्न भन्यो। चन्द्रागिरी हिल्सले भाडा शुल्क निर्धारणका आधारसहित विभागलाई जवाफ पठाइसकेको छ। तर, विभागले भने चन्द्रागिरी केबलकारमा लिइँदै आएको शुल्क ठीक हो वा कानुनविपरीत हो भन्ने बारे अझै केही निर्णय गरिसकेको छैन। त्यो फाइल अझै पेन्डिङ छ।
गत कात्तिक २२ गते विभागले अनलाइन व्यापार कम्पनी दराज क्यामुको अनुगमन गर्याे। दराजले नोभेम्बर ११ (कात्तिक २५ गते) ‘मेगा सेल डे’ मनायो। त्यो दिन ‘मेगा डिल अफर’का नाममा छुट योजना चलाएपछि त्यसबाट उपभोक्ता ठगिको सम्भावना बढी रहेको भन्दै विभागले दराजको व्यवसायमाथि निगरानी थाल्न यस्तो अनुगमन गरेको थियो। एउटा कम्पनीको सामान भनेर अर्कै कम्पनीको सामान बेचेको तथा भाँचिएको सामान फिर्ता नगरेको भन्दै दराजविरुद्ध विभागमा दुईवटा उजुरीसमेत परेका थिए। दराज कम्पनीको व्यापारको वैधता र उपभोक्ता ठगिको विषयमा अनुगमन गरेको विभागले अहिलेसम्म पनि अनुगमनको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छैन। विभाग भन्छ, ‘हामी अनुसन्धान गर्दैछौं।’
साना तथा खुद्रा व्यवसायमा भएका अनुगमन भने विभागले तत्काल कारबाही गर्ने मात्र होइन केही समयभित्रै मुद्दाको प्रकृया पनि टुंगो लगाइसकेको हुन्छ। तर, ठूला व्यवसायमाथि हुने अनुगमनका फाइल भने वर्षौ अड्किने गरेका छन्।
एक त विभागले ठूला व्यवसायिक घरानाको अनुगमन नै नगर्ने, अनुगमन गरिहाले पनि त्यसको कारबाहीको प्रकृया अगाडि नबढ्ने गरेको देखिन्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री लेखराज भट्ट भने बजार अनुगमनका यी बेथिती र शैलीलाई नै आफू उल्टाउने दाबी गर्छन्।
‘हामी साना–ठूला सबै व्यवसायमा अनुगमन गर्छौं। हामी अहिलेको भन्दा फरक शैलीमा यो काम गर्दैछौं,’ मन्त्री भट्टले गत आइतबार मन्त्रालयको प्रगति तथा आगामी कार्यदिशा सार्वजनिक कार्यक्रममा भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
