काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा अन्तिम फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरसहित ५ कम्पनीलाई यसमा दोषी पनि ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले ४ कम्पनीको हकमा राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला सदर गर्ने निर्णय गरेको हो भने एकको हकमा उल्टने फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि सरकारले १० वर्षपछि नक्कली बिलमार्फत भ्याट फिर्ता लिने व्यापारीसँग तत्कालीन समयको साँवा र हालसम्मको ब्याज असुल गर्नेछ।
सर्वोच्चले फैसला मात्र सुनाएको र पूर्णपाठ तयार नभएकाले यी कम्पनीले कति रकम राज्यलाई तिर्नेछन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन।
सर्वोच्चले पूर्णपाठ तयार गरेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले कर निर्धारण गर्ने छ।
राजश्व निर्धारणको मुद्दा भएकाले यी कम्पनीमाथि जेल सजाय भने हुने छैन।
राजश्व चुहावटमा मुद्दा दायर भए मात्र कैद सजाय हुने व्यवस्था भएका कारण उनीहरूले जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाउने छन्।
कसको कति थियो कर निर्धारण?
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर : आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले २०६७ माघ १९ गते भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा आकस्मिक रूपमा छापा मारेको थियो। त्यस क्रममा कागजात र प्रमाण संकलन गरेपछि भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलका आधारमा खर्च बढाएर आयकर छलेको भेटिएको थियो। अभिलेखमा राखेका कतिपय भ्याट बिलसमेत नक्कली भएको पुष्टि भयो। २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मको अवधिमा भ्याट, थप दस्तुर ब्याज र जरिवाना गरी २२ करोड ६७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ संशोधित कर निर्धारण भयो।
अनुसन्धानका क्रममा भाटभटेनीले १ सय ५२ वटा कम्पनीसँग सामान खरिद गरेको भेटिएको थियो। ती कम्पनीसँग भाटभटेनी आफैंले स्टेसनरी सामान उत्पादन गरी बिक्री गर्छ। तर उसले ३ वटा आपूर्तिकर्तासँग स्टेसनरी खरिद गरेको विषयमा करोडौंको व्यावसायिक कारोबार मौखिक सहमति र समझदारीमा गरेको भन्ने अपत्यारिलो जवाफ दिएको थियो। सामान आपूर्तिको व्यवस्थित र प्रमाणिक अभिलेख पेस गर्न भाटभटेनीले सकेन।
कर प्रशासनले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, उनको कम्पनीमा काम गर्ने प्रतिनिधि दानबहादुर राई तथा सामान आपूर्ति गर्नेहरूलाई बोलाएर बयान लियो। भाटभटेनीको दाबीअनुसार उसलाई सामान आपूर्ति गर्नेमा श्रद्धा इन्टरनेसनल नामको प्रतिनिधि अमर प्याकुरेलले पनि विभागमा गएर बयान दिएका थिए। आफूले आपूर्ति नगरेको, बिल नदिएको र भुक्तानी पनि नलिएको उनले बयानमा भनेका थिए।
राजस्व न्यायाधिकरणले भाटभटेनीको सो दाबी स्वीकार गरेन। नक्कली कारोबार हुनुका साथै आवधिक रूपमा विवरण नबुझाएका, दर्ता नभएका, सम्पर्कविहीन भएका कम्पनीसँगको कारोबार भएको न्यायाधिकरणले ठहर गर्यो। भुक्तानी प्रमाणित नभएका र कतिपयले बिल नै जारी गरेको दाबी अस्वीकार गरेको भन्दै अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य, सदस्यहरू जीवनकुमार घिमिरे र डम्बरबहादुर कार्कीको इजलासले २०७४ असार २९ गते भाटभटेनीमाथि लगाइएको २२ करोड ६७ लाख ४४ हजार भ्याट अनि जरिवाना र ब्याजसमेत असुल्ने निर्णयलाई सदर गर्यो। सर्वोच्चले आइतबार सोही निर्णय सदर हुने फैसला सुनाएको छ।
आइटी प्रालि : मोटर पार्टसमा कर छली
अरुणकुमार चौधरी सञ्चालक रहेको एआइटी कम्पनीमा राजस्व प्रशासनले २०६६ पुस ११ गते आकस्मिक निरीक्षण गरेको थियो। नक्कली बिजक तयार गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै उक्त कम्पनीका प्रतिनिधि अच्युतमणि आचार्यले ती सामान गाडीमा जडान भइसकेको दाबी गरेका थिए।
तर राजस्व प्रशासनले नक्कली बिल प्रयोग भएकाले सामान नै नकिनिएको निष्कर्षसहित १ करोड २१ लाखको नक्कली बिल देखाएर कम्पनीले २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भ्याट छलेको भनी संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो।
कम्पनीका प्रतिनिधि आचार्यले १३ वटा फर्मसँगको कारोबारस्थल, आधिकारिक व्यक्ति र फोन नम्बर थाहा नभएको बयान दिएका थिए। राजस्व न्यायाधिकरणले कर छली गरेको पुष्टि भएको भन्दै त्यो तथ्यबाट बाहिर गई करदाताले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने फैसला सुनायो। खरिद नै नभएको अवस्थामा झूठो नक्कली बीजकको आधारमा खर्च कट्टा गरेको ठहर न्यायाधिकरणले गरेको थियो। सर्वोच्चले न्यायाधिकरणको यो फैसला सदर गरेको हो।
अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल : मोटर पार्ट्समा कर छली
अरुण चौधरी सञ्चालक रहेको यो कम्पनीले विभिन्न एसेसरिजका सामान गाडीमा जडान गरेको भन्दै करकट्टाको दाबी गरेको थियो। छानबिन हुँदा ३ करोड ६५ लाखको सामान खरिद गरेको देखाई ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ भ्याट छलेको ठहर तत्कालीन समयमा भएको थियो। राजस्व प्रशासनले त्यति नै रकम जरिवानासमेत हुने निर्णय गर्दै १ करोड बराबर असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध न्यायाधिकरण पुगेको उसले त्यहाँबाट सफाई पाएको थियो। त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेको थियो। त्यसमा निर्णय गर्दै सर्वोच्चले दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको हो।
शंकर अक्सिजन ग्यास
भ्याट छलेको आरोपमा २२ लाख १३ हजार रुपैयाँ दस्तुर र त्यति नै जरिवाना निर्धारण भएको थियो। शंकर अक्सिजन ग्यासले आस्था ट्रेडिङलगायत १० वटा नक्कली फर्मको बिल प्रयोग गरेको पाइएको थियो। उसले प्यानमा दर्ता गरेकासँग मात्रै सामान किनेको र चेकबाट भुक्तानी भएको दाबी गरेको थियो। तर ती फर्मबाट जारी बिलहरूमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद भएको प्रमाण पेस नभएपछि फसेको थियो। शंकरलाल अग्रवाल सञ्चालक रहेको कम्पनीले सामान बेच्ने फर्मको सम्पर्क नम्बर र ठेगाना खुलाउन सकेन। उसले चेक दिएको भने पनि प्रमाण र विवरण पेस गर्न नसकेपछि न्यायाधिकरणले दोषी ठहर गरेको थियो। राजस्व न्यायाधिकरणले २०६९ कात्तिक २० गते राजस्व असुल गर्ने निर्णय सदर गरेको थियो।
महेश बानियाँ चेक बुझ्ने मान्छे
बिएस बानियाँ स्टोर्स एन्ड फर्मका सञ्चालक हुन् महेश बानियाँ। उनको फर्मले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा झुठो बिलका आधारमा भ्याट र आयकर छलेको भनी ५७ हजार ५४८ रुपैयाँ कर र त्यति नै जरिवाना हुने भनी २०६८ चैत ३० गते निर्धारण भएको थियो। उनी नक्कली बिल बनाउने एक मुख्य व्यक्ति भएको पाइएको थियो।
उक्त फर्मले मुकुन्द इन्टरप्राइजेजसँग सामान खरिद गरेको र त्यसको चेक बैंक खातामा जम्मा भएको दाबी गरेको थियो। तर मुकुन्दलाई भुक्तानी दिएको प्रमाण पेस गर्न सकेन। न्यायाधिकरणको २०७० साउन २८ गतेको उसलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
यो पनिः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
