काठमाडौ- ०५४ सालमा पहिलोपटक भ्याट प्रणाली कार्यान्वयनमा आयो। यो उपभोक्ताबाट असुलेर राज्यकोषमा दाखिला हुने कर थियो। तत्कालीन समयमा राजस्व प्रणालीका लागि आवश्यक ठानेर ल्याइएको भ्याटको विरोध पनि उत्तिकै भयो। तर पछि व्यापारीहरुले यसको स्वागत गर्न थाले।
यसै मेसोमा ०६६ सालमा विदेशी अनलाइनले नेपालमा भ्याट छलीको ठूलो अपराध भएको खुलासा गर्यो। तर त्यसको चर्चा नेपालमा भएन। आन्तरिक राजस्व विभागले मोबाइल खरिदबिक्रीको व्यवसाय गर्ने करदाताको कर अनुसन्धानका क्रममा यो खुलासा भएको थियो।
कारोबार हुनुभन्दा पहिले नै जारी भएको भ्याट बिलबिजक फेला पारेपछि यसबारे अनुसन्धान सुरु भएको थियो। भ्याट छलीको सन्दर्भमा यति ठूलो अनुसन्धान गरिएको यो पहिलो थियो। २०६५ फागुन १३ मा एक मोबाइल आयातकर्ता फर्मको कारोबार शंकास्पद लागेर बिलबिजक हेर्दा पछिको मितिमा जारी भएको भ्याट बिल फेला परेको थियो।
सामान बेचेको दिनभन्दा १३ दिनपछिको मिति राखेर भ्याट बिल काटेको फेला परेपछि विभागले नक्कली कारोबार भएको शंका गरेको थियो। त्यसको १० महिनापछि मंसिरमा पुतलीसडकस्थित एक फर्ममा विभागले छापा मार्दा २ सय फर्मका भ्याट बिल फेला परेको थियो।
त्यसपछि विभागले तत्कालै अनुसन्धान टोली बनाएर छानबिन थालेको थियो। यस क्रममा विभिन्न नाममा भ्याटमा दर्ता भई सक्कली भ्याट बिल छापेर त्यसमा नक्कली कारोबार गरेको देखिएको थियो। विभागका अनुसार नक्कली बिलबिजक तयार गरेर समग्र राजस्व प्रणालीको शृंखलामै ठगी गर्नेसम्मका गतिविधि व्यापारीले गर्दै आएका थिए। फर्म दर्ता गराउने अनि त्यसका नाममा बिल छपाएर जसलाई जस्तो सामानको भ्याट बिल चाहिन्छ त्यस्तै बिल बनाएर दिने प्रवृत्ति विभागले छानबिनबाट पत्ता लागेको थियो।
विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले झुट्टा तथा नक्कली बिलबिजक जारी गर्ने ३ सय ८५ फर्मसहित झुट्टा तथा नक्कली बिजकका आधारमा साढे ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्याट छली गर्ने ७ वटा फर्मको विवरणसहितको विस्तृत प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो।
तत्कालीन समयमा अनुसन्धानमा संलग्न रहेका हाल आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली उक्त घटनालाई इतिहासकै ठूलो अनुसन्धान भनेर सम्झना गर्छन्। ‘कारोबारमै ठगी गरेपछि त्यसले राजस्वका सम्पूर्ण शृंखलामै असन्तुलन पैदा गर्छ,’ महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, ‘नक्कली बिल बनाएर खरिद, आयात, बिक्री गरेपछि त्यसले राजस्व प्रणालीमै ठगी गर्ने विकराल अवस्था देखिएको थियो।’
सूचनाको हकले गराएको खुलासा
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण छानबिन भए पनि रहस्यमै रहेको थियो। उक्त कुरा जब फ्रिडम फोरम नामक संस्थाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरी प्राप्त गर्यो, अनि सार्वजनिकसमेत भयो। फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले यस्तो सूचना माग गर्दै निवेदन दिएर सार्वजनिक गराएका थिए। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को प्रयोगले सार्वजनिक गरेको पहिलो घटना थियो यो प्रकरण।
कागजको व्यापार
नक्कली भ्याट विलमार्फत् राजस्व ठगी गर्ने कार्य हालसम्म पनि जारी छ। विगतको शैली परिर्वतन भए पनि राजस्व छली भने चलि नै रहेको छ। तत्कालीन समयमा अनुसन्धान टोलीका सदस्य रहेका र हाल विभागको विभागका महानिर्देशक रहेका दीर्घराज मैनाली नक्कली बिलबिजक बनाएर गर्ने भ्याट छलीलाई ‘कागजको व्यापार गरेर राज्यलाई ठग्ने पेसा’ को संज्ञा दिन्छन्। नक्कली बिल र त्यसमार्फत् हुने भ्याट छली अन्ततः राज्यलाई ठग्न र जनतालाई कंगाल बनाउन गरिएको प्रपञ्च उनको अनुभव छ।
१ प्रतिशतमा नक्कली बिल किनेर १३ प्रतिशत भ्याट छली
विभागले त्यतिबेला मोबाइलको कारोबार गर्ने २ वटा फर्मले १ देखि २ प्रतिशतमा नक्कली बिल खरिद गरी भ्याट दाबी गर्ने र नाफा–नोक्सान हिसाबमा खर्च लेखी आयकरसमेत छलेको भेटाएको थियो। विज्ञापन सेवा प्रदायक एक कम्पनीले झुट्टा तथा नक्कली बिलबिजक जारी गरेको पाइएको थियो। सवारी साधनको कारोबार गर्ने एक कम्पनीले झुट्टा र नक्कली भ्याट खरिद बिजकबाट ३ करोड रुपैयाँ भ्याट छलेको विभागले प्रमाणित नै गरेको थियो।
विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले झुट्टा तथा नक्कली बिलबिजक जारी गर्ने ३ सय ८५ फर्मसहित झुट्टा तथा नक्कली बिजकका आधारमा साढे ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्याट छली गर्ने ७ वटा फर्मको विवरणसहितको विस्तृत प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो।
विभागले १३ मंसिर ०६७ मा काठमाडौंको बबरमहलस्थित ‘सरस्वती स्टेसनरी’ नामको पसलमा छापा मारी झुट्टा बिलबिजक बनाउने प्रयोजनका लागि दर्ता गराइएका १ सय ५५ भन्दा बढी फर्मका खरिद तथा बिक्री खाता र बिल प्याड बरामद गरेको थियो। त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गर्दै जाँदा छानबिन टोलीले ३ सय ८० भन्दा बढी फर्मले नक्कली बिजक जारी गरी भ्याट छलेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागले करीब एक वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानले झुट्टा एवम् नक्कली भ्याट बिजक बनाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर छली गरिएको ‘सनसनीपूर्ण’ तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।
कसरी हुन्छ ठगी?
‘भ्याट छलीको नियत राख्ने कुनै व्यक्तिले कुनै महिना ५० लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने भयो भने अर्को महिना ४ करोड रुपैयाँको थप खरिद देखाएपछि उसको ‘क्रेडिट’ ५२ लाख रुपैयाँ आउने भयो। अब उसलाई थप २ लाख रुपैयाँ ‘क्रेडिट’ आयो, यसरी मिलाउँदै गएर ३८ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएको देखियो,’ मैनाली थप प्रस्ट्याउँछन्।
विभागले २०६५ फागुन १३ मा एक मोबाइल आयातकर्ता फर्मको कारोबार शंकास्पद लागेर बिलबिजक हेर्दा पछिको मितिमा जारी भएको भ्याट बिल फेला परेको थियो। सामान बेचेको दिनभन्दा १३ दिनपछिको मिति राखेर भ्याट बिल काटेको फेला परेपछि विभागले नक्कली कारोबार भएको शंका गरेको थियो। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले सबैभन्दा बढी राजस्व चुहावट भन्सारमा हुने गरेको विभागको ठहर छ। यसबाहेक अन्तःशुल्कजन्य वस्तु, नक्कली स्टिकरजस्ता क्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि यसमा लागिपरेको विभाग बताउँछ।
कसरी तयार गरिन्छ नक्कली बिल?
जुन प्रकृतिको सामानको बिजक चाहिने हो, सोही अनुरुपको फर्म दर्ता गराई कमिसनका आधारमा नक्कली बिजक जारी गरिएको उक्त अनुसन्धान टोलीले फेला पारेको थियो। त्यस्ता बिजकमार्फत् बिक्रीभन्दा बढी रकम खरिद देखाई भ्याट छली गरेको भेटिएको थियो। त्यस्तै, खरिद–बिक्री कारोबार गर्ने फर्मले वस्तु खरिद गर्ने ग्राहकलाई बिजक नदिने र त्यसरी बिक्री भएको वस्तुको बिजक अर्को कुनै फर्मलाई बिक्री गर्ने गरेको पनि पाइएको थियो।
उदाहरणका लागि पेट्रोल पम्प, सिमेन्ट तथा रडको डिलरले उद्योग तथा ठेकेदारलाई बिजक बिक्री गर्ने। कतिपय व्यक्तिहरूले फर्म दर्ता गराई वस्तु तथा सेवा खरिद नगरी नक्कली बिजक मात्र लिई भ्याट र आयकरको विरण पेस गरी लेखा परीक्षणसम्म गरेको पाइएको थियो।
समग्रमा वास्तविक रुपमा वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री नै नगर्ने नक्कली फर्म खडा गरी कर विवरणमा खरिद देखाई बिक्री बिल जारी गर्ने गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै वस्तु तथा सेवा कारोबार गर्ने फर्मले बिक्री बिल नकाटी बिक्री गरेको सामानको मौज्दात मिलान गर्न मुनाफा लिई बिलबिजक बिक्री गराउने गरेकोसम्म भेटिएको थियो। यस्ता गतिविधिमा कतिपय सरकारी निकायसम्म संलग्न रहेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छानबिन टोलीले ५ सयभन्दा बढी करदाताको अनुसन्धान गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
