क्वालालम्पुर– भ्रामक समाचार लेख्नेलाई बढीमा ६ वर्षसम्म जेल सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था मलेसियाको संसदले गरेको छ।
संसदले यस्तो व्यवस्था सहितको कानुन पारित गरेसँगै मलेसियामा अबदेखि भ्रामक समाचार लेख्ने व्यक्ति ६ वर्ष सम्म जेल जानुपर्ने भएको हो।
आउँदो निर्वाचनको समय भ्रामक समाचारको दुरुपयोग हुने संभावनालाई मध्यनजर गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। मलेसियाको सत्तारुढ दलका नेताहरूले यो कानुनी व्यवस्थासँगै मलेसियामा भ्रामक समाचार लेख्ने क्रम पुरै घट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री नाजिब रजाकको प्रशासनले स्वच्छ आलोचनाका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्थाले कुनै असर नपार्ने दावी गरेको छ। तर विपक्षीहरूले भने भ्रामक समाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रता नै कुुण्ठित गराउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
नयाँ कानून स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुसँगै विदेशी सञ्चारकर्मीहरुप्रति पनि उत्तिकै लक्षित रहेको जनाइएको छ।
मलेसियामा केही हप्तामा निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी निर्वाचन पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री नाजिबले नै जित्ने आंकलन गरिएको छ। फेरी विजयी भएमा उनी तेस्रो पटक मलेसियाको प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।
प्रधानमन्त्री नाजिबले विगत ६ दशकदेखि मलेसियाली सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। मलेसियाको अहिलेको संसदमा सत्तारुढ बरिसान नासिओनल (विएन) गठबन्धनको वर्चस्व रहेको छ।
अघिल्लो सोमबार संसदमा पेस गरिएको सो कानुनको मस्यौदामा सुरुमा बढीमा १० वर्षसम्म जेल सजाय र ५ लाख रिङगीट तिराउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
व्यापक विरोध भएपछि सरकारले जेल सजायको अवधि घटाएर ६ वर्ष बनाएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
‘यो कानून अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको होइन। बरु भ्रामक समाचारहरुको दुरुपयोगलाई रोक्नका लागि ल्याइएको हो,’ एक जना मन्त्री अजालिना ओथ्मानले भने।
कानुनमा भ्रामक समाचारलाई विश्वव्यापी समस्याको रूपमा चित्रित गर्दै दण्ड र सजायको व्यवस्था अत्यावश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ।
तर विपक्षी दलका सांसदहरुले भने यसमा असहमति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले अहिलेको कानुन लागु भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने र दण्ड सजाय पनि अत्यधिक धेरै राखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
‘यो कानून सत्यतथ्य बन्द गर्ने हतियार हो। यसले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न निरुत्साहित गराउँछ,’ डेमोक्र्याटिक एक्सन पार्टीका सांसद लिम गौम इङले भने। उनले आक्रोसित हुदै थपे,‘हाम्रो मुलुकका लागि यस्तो कानूनी व्यवस्था निकै ठूलो खतरनाक कुरा हो।’
मलेसियामा अहिले यो कानूनको पक्षविपक्षमा व्यापक तर्कवितर्कसहित बहस भइरहेको छ। नयाँ कानूनका बारेमा अधिकारकर्मीहरू, प्रेस स्वतन्त्रता सम्वन्धि समूहहरू र विपक्षीले चर्को आक्रोस पोखिरहेका छन्।
आम नागरिकको सार्वजनिक आवाज दवाउने उद्धेश्यले यस्तो कानून सरकारले ल्याएको उनीहरूको भनाई छ। रासस/एएफपी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
