नयाँ दिल्ली (एजेन्सी)- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार रोकथाम अधिनियमबारे सर्वोच्च न्यायालयले गरेको फैसलाको विरोधमा सोमबार दलित संगठनहरुले भारत बन्द आह्वान गरेका छन्। बन्दलाई कैयौं राजनीतिक दल र संगठनहरुले समर्थन गरेका छन्।
संगठनहरुले 'अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम १९८९' मा गरिएको संशोधन फिर्ता लिएर अधिनियमलाई पहिलेकै स्वरुपमा लागू गर्न माग गरेका छन्।
एससी/एसटी अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिका मानिसमाथि उत्पीडन गर्ने व्यक्ति विरुद्ध लागू गर्नेगरी भारतीय संसदले पारित गर्दै १९९० जनवरी ३० देखि भारतभरि लागू गरिएको थियो।
भारतको सर्वोच्च न्यायालयले गत मार्च २० मा आफ्नो फैसलामा 'एससी/एसटी अत्याचार रोकथाम अधिनियम अनुसार आरोपितको गिरफ्तारी अनिवार्य नभएको र प्रारम्भिक जाँच वा सक्षम अधिकारीको अनुमतिपछि प्रतिरोधी कारबाही हुने' भनेको थियो।
दलित संगठनहरुको बन्दको सबैभन्दा बढी प्रभाव पञ्जाब राज्यमा देखिएको छ। त्यहाँका सम्पूर्ण शिक्षण संस्था, सार्वजनिक यातायात ठप्प छन्। आजका लागि तय गरिएको सिबिएसईको बोर्ड परीक्षा बन्दका कारण रद्द गरिएको छ।
भारत बन्दको असर कैयौं राज्यमा परेको छ। बजार बन्द हुनुका साथै प्रदर्शनकारीहरुले रेल सेवालाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेका छन्। कतिपय स्थानमा प्रदर्शनकारी हिंस्रक रुपमा उत्रिँदै सवारीसाधन तोडफोड र आगजनी समेत गरेका छन्।
हिंसात्मक घटना मुख्यगरी पञ्जाब, राजस्थान, झारखण्ड, उत्तर-प्रदेश र मध्य-प्रदेशमा भएको छ। दिउँसो तीन बजेसम्म मध्य प्रदेशमा चार जना र उत्तर प्रदेशमा एक जनाको मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको छ। उत्तर-प्रदेशमा प्रदर्शन उग्र भएपछि कर्फ्यू लगाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
