-विनाेद प्रसाद अधिकारी
वासिंगटन– गत वर्ष सत्ता सम्हालेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले अबदेखि भिसा आवेदकको समाजिक सञ्जालको विवरण पनि जाँच गर्ने तयारी थालेको छ।
अमेरिकी राज्य विभागबाट आएको उक्त प्रस्तावअनुसार अमेरिका प्रवेश गर्नको लागि आवेदन दिने जो कोहीले आफ्नो फेसबुक र ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालको विवरण दिनुपर्नेछ।
विगतको ५ वर्षभित्र चलाइएका सबै सामाजिक सञ्जालको विवरण अमेरिका छिर्नुअघि दिनुपर्ने नयाँ नियम ट्रम्प प्रशासनले ल्याउन लागेको हो।
ट्रम्प प्रशासनको अहिलेको निर्णयले हरेक वर्ष एक करोड ४७ लाख मानिस प्रभावित हुनेछन्। अमेरिकाले ती विवरण आप्रवासीको रुपमा र अन्य प्रयोजनका लागि एकैपटक निवेदन दिने निवेदक पहिल्याउनको लागि प्रयोग गरिने जनाएको छ।
अमेरिका प्रवेशको क्रममा आवदेकले आफुले ५ वर्ष भित्र चलाएको फोन नम्बर, इमेल र यात्रा विवरण पनि दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। यसका अलावा कुनै देशबाट डिर्पोट भएको वा आफ्ना आफन्त आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न भएको वा नभएको पनि खुलाउनु पर्नेछ।
तर अहिलेको यो प्रस्तावले अमेरिकाले फ्रि–भिसा दिदैं आएका बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स र जर्मनीका नागरिकलाई भने असर गर्ने छैन।
गत मेमा ट्रम्प प्रशासनले सरकारी अधिकारीहरुलाई शंका लागेमा वा पुनर्विचारको लागि मात्रै यस किसिमका कार्यहरु गर्नको लागि निर्देशन दिएको थियो। तर अहिलेको प्रस्तावना भने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आतंकवादविरुद्ध कडा कदम चाल्ने प्रतिवद्धता अनुरुप आएको बताइएको छ।
‘सुरक्षा चुनौतिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नै अहिले निकै कडा सुरक्षा जाँच सुरु गर्न लागिएको हो, जुन समय सान्दर्भिक छ,’ अमेरिकी सुरक्षा विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।
‘हामीले अहिले नै केही सिमित व्यक्तिगत जानकारी, यात्रा इतिहास, पारिवारिक जानकारी र पहिलेका ठेगानाबारे आवेदकहरुको जानकारी राख्नको लागि निर्देशन दिइसकेका छौं। आवेदकबारे थप जानकारी राखिएमा उनीहरुलाई पहिल्याउन र उनीहरुको परिचय पत्ता लगाउन सजिलो हुनेछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
यसबारे कसले निर्णय लिनेछ?
अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड बजेटले यस विषयमा आफ्नो अन्तिम निर्णय दिनेछ तर अन्तिम निर्र्णय आउनुअघि सर्वसाधरणलाई यस विषयमा आफ्नो विचार राख्नको लागि २ महिनाको समय दिइनेछ।
यसले वाक स्वतन्त्रतालाई कसरी प्रभावित पार्छ?
केही मानवअधिकारवादी संस्था र समुहले राष्ट्रपति ट्रम्पको नयाँ प्रस्तावले व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने र वाक स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने भन्दै यसको विरोध गरेका छन्।
‘अबदेखि मानिसहरुमा अनलाईनमा कुरा गर्दा आफुले भनेको कुरा सरकारी अधिकारीद्धारा बंग्याइने हो वा गलत अर्थ लगाइने हो कि भन्ने कुराको चिन्ता बढाइदिने देखिएको छ,’ अमेरिकन सिभिल लिर्बटी युनियनकी हिना साम्सीले भनिन्।
‘ट्रम्प प्रशासनले भन्दै आएको आतंकवादी क्रियाकलापलाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो चासो रहेको छ किनभने यो आफुमै निकै अस्पष्ट छ। तर यो सब राजनीतिक आकांक्षा र स्वास्र्थपूर्तीको लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। जसका कारण आप्रवासीबीच नै विभेदको अवस्था सृजना हुने खतरा बढेको छ,’ उनले भनिन्।
अहिले ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको प्रस्तावनामा अमेरिकामा मुख्यालय रहेका इन्स्टाग्राम, लिंङ्कइन, रेड्डिट, युट्युव लगायत सामाजिक सञ्जाल पर्छन्। तर न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार चीनको सिना ओइवो र रसियाको भिके सोसल नेटवर्किङ् साइट पनि यसको निरिक्षणमा नपर्ने जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
