वासिङटन– विश्वका जुनसुकै मुलकबाट अमेरिका जाने आप्रवासी तथा शरणार्थीबाट राज्यलाई हुनसक्ने खतराबाट बच्न अमेरिकाले आफ्नो प्रवेशाज्ञा भिसामा केहि फेरबदल गर्ने भएको छ। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा प्रवेशाज्ञा माग गर्ने सवै निवेदकको फोन नम्बर, इमेल ठेगाना र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको पाँच वर्षको विवरण माग गर्ने भएको छ।
संघीय दर्ता नाम गरेको एक कागजातमा शुक्रबार उक्त विषयबारे जानकारी गराइएको छ। प्रस्तावको रुपमा रहेको उक्त निवेदनमा गैरआवासीय भिसामा अमेरिका प्रवेश गर्ने बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स र जर्मनीका नागरिकलाई भने सो नियम बाध्यकारी मानिएको छैन।
तर अमेरिकामा बाहुल्यता रहेका अन्य देशहरु चीन, भारत, मेक्सिकोलगायतका नागरिकहरुका लागि भने अमेरिका पुग्न आफ्ना व्यक्तिगत विवरणलाई अमेरिकी प्रशासनसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि उक्त प्रस्ताव पारित भएका भिसाका लागि परेका करिब ७ लाख १० हजार आप्रवासी तथा १ करोड ४० लाख गैर आप्रवासी भिषा निवेदकलाई प्रभावित पार्ने अमेरिकी विदेश विभागले जनाएको छ।
त्यसरी संकलन गरिएका सूचना, जानकारी हासिल गर्न र आप्रवासी वा गैरअप्रवासी प्रवेशाज्ञाको निवेदन दिएका व्यक्तिहरू उपयुक्त वा अनुपयुक्त भएको निर्धारण गर्न प्रयोग गरिनेछ।
भिषा निवेदकलाई कूनै देशबाट कहिल्यै देश निकाला गरिएको थियो वा थिएन भनेर सोधिनेछ अनि कुनै नातागोता आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भए वा नभएको जानकारी दिन भनिनेछ।
प्रस्तावमा समेटिएका समाजिक सञ्जालहरूमा फेसबुक, ट्विटर तथा अमेरिका मुख्यालय भएका इन्स्टाग्राम, लिन्कड्इन, रेडिट र युट्युब छन्। न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकाका अनुसार चीनको सिना विबो र रुसको भिके सामाजिक सञ्जाल भने निगरानीमा पर्ने छैनन्।
नागरिकको गोपनियता मामिलाबारे काम गर्दै आएका समूहहरूले यो नीतिलाई गोपनीयतामाथिको अतिक्रमण भनेका छन्। यस्तो कार्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा क्षति र्पुयाउने भन्दै उनीहरुले निन्दा गरेका छन्। रासस/पिटीआई
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775205677.png)
-1764146706.png)
-1775122347.png)
