एजेन्सी- भारतीय सर्वोच्च अदालतले महात्मा गान्धीको हत्या भएको ७० वर्षपछि उक्त घटनाको पुन: अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै माग गरिएको एक निवेदनमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सत्याग्रही नेता गान्धीको हत्यामा संलग्न कुनै पनि व्यक्ति जीवित नरहेकाले हत्याबारे पुन: अनुसन्धानको माग गर्दै दायर भएको निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको हो। न्यायाधीशद्वय एसए बोबडे र एल नागेश्वर रावको इजलासले पुन: जाँचको औचित्य नरहेको भन्दै निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।
अविनव भारतका तर्फबाट मुम्बईका पंकज फडनिसले गान्धी हत्याको पुन: अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकले इतिहासको ठूलो घटनालाई पर्दा पछाडि राखेर व्याख्या भएकाले पुन: अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
गान्धी हत्याको विषयमा नयाँ तरिकाबाट अनुसन्धान माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ ६ मार्चमा गरेको थियो। सर्वोच्चले फैसला भावनामा नभई कानुनी तथ्यमा आधारित हुने भन्दै पुन: अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको भनेको छ।
‘यो घटना भएको लामो समय भइसकेको छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘अहिले आएर भावनामा बगेर आदेश दिई जाँच गराउनुको कुनै अर्थ छैन।’
हत्या गर्ने व्यक्तिको पहिचान भई फाँसीको सजाय समेत भइसकेकाले पुन: जाँचको आदेश दिन जरुरी नभएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
रिट निवेदकले नाथुराम गोड्से र नारायण आप्टेलाई दोषी ठहर गर्ने फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए। निवेदनमा गान्धीमाथि चार गोली प्रहार भएको तर हालसम्म तीन गोलीको मात्र दोषी पाइएकाले पुन: अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
महात्मा गान्धीको १९४८ जनवरी ३० मा हत्या भएको थियो। नाथुराम गोड्सेले नजिकैबाट गोली हानी हत्या गरेका थिए। हत्या प्रकरणमा गोड्से र आप्टेलाई १९४९ नोभेम्वर १५ मा फाँसीको सजाय सुनाइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1772271039.png)
