संदिग्ध चिनियाँले विनाअनुगमन कसरी सञ्चालन गरे अर्बौंका कम्पनी?

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी बिहीबार, पुस १७, २०७६ १२:३०

काठमाडौं- प्रहरीले पुस ७ गते मध्य–दिउँसो काठमाडौं उपत्यकामा अपरेसन गरेर १ सय २२ चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गर्‍यो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले गरेको संयुक्त अपरेसनमा नेपाललाई आश्रयस्थल बनाएर सीमापार अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा चिनियाँलाई पक्राउ गरिएको थियो।

प्रहरीले अपरेसन गर्नु अगावै संदिग्ध चिनियाँका मुख्य नाइकेसहित ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिक फरार भएका थिए। मनमैंजु, बुढानीलकण्ठ र बाँसबारीका ९ वटा घरमा छापा मारेर प्रहरीले ८ महिलासहित १ सय २२ चिनियाँलाई मात्र पक्राउ गर्न सकेको थियो।

उनीहरुमध्ये ६७ जनाको मात्रै राहदानी फेला परेको थियो। उनीहरुबाट प्रहरीले ७ सय ४७ थान मोबाइल, ल्यापटप ३ सय ३१ थान, सिपियु ९८ थान, मोनिटर ९९ थान, पेनड्राइभ २२ थान, सिमकार्ड ३ सय २७ थान बरामद गर्‍यो।

मध्य–दिउँसो प्रहरीले चलाएको अपरेसनबाट हालसम्मकै सर्वाधिक बढी चिनियाँ पक्राउ परेको भन्दै प्रहरी अपरेसनको चर्चा समेत भयो। तर त्यसको केही दिनपछि नै फितलो अपरेसन भएको र ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिक फरार भएको, संदिग्धका नाइकेहरुको उठबस शक्तिकेन्द्रहरुसँग समेत भएको र त्यसका फोटा समेत सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको आलोचना भयो।

नेपाललाई आश्रयस्थल बनाएर चीनका विभिन्न बैंकको रकम निकाल्ने, अनलाइन जुवा खेलाउने, अनलाइनमा अश्लिल सामग्री देखाएर रकम लिने, व्यक्तिका गोप्य सूचना चोरेर धम्क्याउँदै रकम असुल्ने काममा चिनियाँ गिरोह सक्रिय भएपछि चीनकै अनुरोधमा नेपाल प्रहरीले उनीहरुमाथि अपरेसन चलाएको थियो।

उनीहरु पक्राउ परेको १० दिन बित्न लाग्दा समेत अनुसन्धानमा भने उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। केही संकास्पद पाटोहरुको प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेको छैन भने उद्योग विभागबाट समेत गम्भीर लापरबाही भएको पाइएको छ। भलै प्रहरीले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

जसमाथि अनुसन्धान नै भएन
चिनियाँ पक्राउपछि जानकारी दिन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पक्राउ सम्मलेन नै गरेको थियो। सो क्रममा पत्रकारले सोधेका अधिकांश प्रश्नमा सिआइबीका डिआइजी निरज शाहीले ‘अनुसन्धान गर्दैछौं’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए।

तर, दुई पटक म्याद थप गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिए पनि प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो नपारेको देखिएको छ।

चलन चल्तीको भन्दा तेब्बर, चौबर बढी भाडा लिएर चिनियाँलाई बस्न तथा कम्पनी खोल्न दिने घरधनीहरु अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन्।

यसबारे डिआइजी शाहीले भने, ‘अनुसन्धानको लिडिङ काठमाडौं परिसरले गरेको छ। हामीले सपोर्ट गर्ने काम गरेका छौं। बयानमा त्यस्तो शंकास्पद देखियो भने त उनीहरु अनुसन्धानको दायरामा आइहाल्छन्।’

तर काठमाडौं परिसरले पनि अहिलेसम्म चिनियाँलाई घर भाडामा दिने एक जनालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन।

यसबारे काठमाडौं परिसरका प्रवक्ता डिएसपी होबिन्द्र बोगटी भन्छन्, ‘क–कसको नाममा के छ भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्दैछौं। फाइनआउट भइसकेको छैन।’

रोचक कुरा त चिनियाँहरुले प्रयोग गर्ने कुनै पनि सवारी साधनमाथि अहिलेसम्म अनुसन्धान नै भएको छैन।

उनीहरुले बा११च ९८७५, बा११च ५१३५, बा२१च ६०४४, बा१९च ९२९९, बा१६च ५५३७, प्रदेश ३ ०१–०२२ च २२०३, बा१४च ५७८६, बा२१च ५१६८, बा७च ६५२५, बा२च ६२, ग३च ६४४, बा१४च ५१३५, बा७च १४८४, बा११च ९८८०, बा११च ९८८०, बा२०च ५७२५ लगायतका दर्जनौं गाडीहरु प्रयोग गर्दै आएका थिए।

त्यस्तै बा१९प ८५९६, बा१प १३३६, बा२२प २२०३, बा१९प ५४८ नम्बरका मोटरसाइकल पनि चिनियाँ संदिग्धले प्रयोग गरेको पाइए पनि उनीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन।

विमानस्थलमा चिनियाँलाई लिन जानेदेखि अन्य गतिविधिमा समेत यी गाडीहरु प्रयोग हुँदै आएका थिए। ती गाडी कसका नाममा छन्, कुन उद्देश्यले चिनियाँलाई प्रयोग गर्न दिइयो भन्ने पाटाहरुतर्फ प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित नै नभई अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। स्रोतका अनुसार उनीहरुले चौबर बढी घर भाडा दिएर अफिस खडा गरेजस्तै मोटो आर्थिक रकम दिएर उनीहरुले यी गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए।

उद्योग विभागको चरम लापरबाही, अनुगमन बिनै चिनियाँले सञ्चालन गरेका थिए कम्पनी
चिनियाँहरु पक्राउ परेका र फरार चिनियाँ सफ्टवयेर कम्पनी र होटल सञ्चालन गर्ने उद्देश्य बनाएर नेपाल छिरेका थिए। उनीहरुले एक महिनाको अवधिमा साढे २ अर्बभन्दा बढीको सफ्टवेयर कम्पनी सञ्चालन गर्ने भन्दै भिसा आवेदन दिएका थिए।

गत चैत १२ मा सुन लिङ, सुन जी, झाङ याङ, वु हाइसेङ र झु जियाङले नेपालमा सफ्टवेयर निर्माण गर्ने भन्दै कम्पनी नै दर्ता गरेका थिए। सोही आधारमा उनीहरुलाई भिसा दिइएको थियो।

चिनियाँको एक समूह यही योजना बनाएर नेपाल प्रवेश गरेपछि अन्य समूहले पनि विभिन्न सफ्टवेयर कम्पनी र होटल खोल्ने भन्दै नेपाल आएको देखिएको छ।

होटल र कम्पनी खोल्ने बहानामा नेपाली भित्रिएका संदिग्ध चिनियाँबारे भने उद्योग विभागले कुनै अनुगमन नै नगरेको पाइएको छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न पाउने र त्यसका केही सर्तहरुका बारेमा उल्लेख छ। ऐनको दफा २७ मा विदेशी लगानी भएको उद्योगको उच्च व्यवस्थापनमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक, व्यवस्थापकीय कर्मचारी वा प्राविधिक कर्मचारीको पूर्ति गर्दा नेपाली नागरिकबाट गर्नुपर्नेछ भनि उल्लेख छ।

नेपालीबाट यस्ता योग्यता भएका कर्मचारी नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै विदेशी कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर चिनियाँहरुले सञ्चालन गर्ने भनिएका होटल र सफ्टवेयर कम्पनीमा कुनै नेपालीलाई नियुक्त गरिएको पाइएको छैन। यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा उद्योग विभागको हो।

नेपालीबाट नियुक्त गर्न नसकिएको अवस्थामा विदेशी नागरिक नियुक्त गरे पनि त्यसको विवरण उद्योग विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र विभागले उक्त विवरण अर्थ, गृह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।

तर, यसबारे उद्योग विभाग नै बेखबर छ। उद्योगका सूचना अधिकारी विनोद खड्का यसबारे बोल्न चाहेनन्।

विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले उद्योग विभागमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका कम्पनीका लागि हाम्रो सिफारिसमा भिसा प्राप्त गरेर नेपाल आई काम गरिरहेकाहरुको अनुगमन हामी गर्छौं, अन्यको हकमा अध्यागमन विभागले हेर्छ।

उता उद्योग तथा कम्पनी सञ्चालनमा आएलगत्तै उद्योग विभागले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विभागबाट कुनै अनुगमन भएको पाइएको छैन।

बरामद सामानको फरेन्सिक जाँच
९ घर छापा मार्दा बरामद भएका मोबाइल, ल्यापटप लगायतका डिभाइसहरुमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। ती डिभाइसहरु जाँचका लागि फरेन्सिक ल्याब पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

हुन त यसअघि बैंक ह्याकको आरोपमा पक्राउ परेका चिनियाँहरुबाट बरादम भएका मोबाइल, ल्पाटप लगायतका डिभाइसको अध्ययन गर्न सिंगापुरबाट विज्ञसहितको टोली काठमाडौं आएको थियो। तर उक्त टोलीले पनि ती डिभाइसको अध्ययन गर्न सकेन र कुनै गतिलो रिपोर्ट दिन नसकी स्वदेश फिर्ता भएको थियो।

अहिले बरामद डिभाइसहरुबाट पनि नयाँ तत्थ उजागर हुनेमा प्रहरी अधिकारी नै शंका गर्छन्। ‘विदेशी विज्ञसहितको टोलीले त यसअघि पक्राउ परेका चिनियाँको डिभाइसबाट कुनै नयाँ तथ्य निकाल्न सकेन। अहिले कुनै तथ्य उजागर होला भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ ती अधिकारीले भने।

चीन पठाउने तयारी
पक्राउ परेका १ सय २२ चिनियाँ नागरिकलाई चीन पठाउने तयारी सुरु भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेपाललाई आश्रयस्थल बनाएर चीनमा अपराध गरेको पाइएपछि उनीहरुलाई चीन पठाउन लागिएको हो।

चिनियाँ प्रहरीको सहयोगमा भएको अन्य देशको अपरेसनमा पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकलाई चीनले स्वेदश फिर्ता लगेको थियो। चीनले सन् २०१६ देखि विदेशमा बसेर चीनमा अपराध गर्ने चिनियाँ नागरिकविरुद्ध अपरेसन सुरु गरेको थियो।

२०१७ को डिसेम्बरमा चीनले मलेसियाबाट १ सय ४० जना चिनियाँ नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता लगेको थियो।

त्यस्तै २०१७ को अगस्टमा इन्डोनेसियाबाट १४३ जना संदिग्धलाई चीनले स्वदेश फिर्ता गरेको थियो। उनीहरुलाई लिन चिनियाँ प्रहरीको टोली विमान लिएर इन्डोनेसिया पुगेको थियो।

यसरी चीनले भियतनाम, मलेसिया, थाइल्यान्ड, लाओस, कम्बोडिया लगायतका देशबाट संदिग्ध चिनियाँलाई स्वदेश फिर्ता गरेको थियो। सोही क्रममा अन्यत्र देशमा अपरेसन चलाएपछि सुरक्षित ठान्दै चिनियाँहरुले नेपाललाई आश्रयस्थल बनाएर चीनमा अपराध गरेका थिए। पक्राउ परेका १ सय २२ चिनियाँलाई पनि अन्य देशबाट डिपोर्ट गरिए जस्तै उनीहरुलाई चीन फिर्ता पठाउने तयारी सुरु भएको गृह स्रोतले जानकारी दियो।

यसबारे प्रहरी स्रोतले भने घुमाउरो उत्तर दिएको छ। ‘कानुनबमोजिम हामीले मुद्दा अगाडि बढाइदिने हो। पर्यटन भिसामा नेपाल आएर संगठित भएर अफिस खोल्नु कानुनविपरीत हो। त्यसका लागि वर्क परमिट लिनुपथ्र्यो। त्यो नदेखिएकाले अध्यागमनले कानुनबमोजिम डिपोर्ट गर्न सक्छ,’ चिनियाँको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने।

स्रोतका अनुसार आगामी शनिबारसम्म चीनबाट उनीहरुलाई लिन प्रहरीसहितको विमान आउने तयारी भएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्