काठमाडौं- अनलाइन व्यापार कम्पनी दराज क्यामुले ठगी गरेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा २ वटा उजुरी दर्ता छन्।
उपभोक्ताले दराजबाट आफू ठगिएको भन्दै विभागमा गरेका ती दुई उजुरीमध्ये पहिलो ‘नाभिफोर्स ब्रान्ड घडी भन्दै अर्कै कम्पनीको घडी उपभोक्तालाई बेचेको’ र दोश्रो, ‘दराजबाट खरिद गरिएको सामान खरिदकर्तासम्म पुग्दा भाँचिएर उपयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा रहेको तर दराजले साँट्न नमानेको भन्ने छ।’
पहिलो उजुरीका आधारमा विभागले गत कात्तिक २२ गते दराज क्यामुको अनुगमन गरेको थियो। सो अनुगमनपछि विभागले दराजबाट उपभोक्ता ठगिएको विषयमा मात्र नभई उक्त कम्पनीको व्यापारको वैधताका बारेमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
दराजले भाँचिएको सामान फिर्ता गर्न नमानेको विषयमा उपभोक्ताको गुनासोमाथि भने विभागले छानबिन सुरु गरिसकेको छैन। विभागका प्रवक्ता नोखबहादुर बस्याल दराजमाथि पहिल्यै अनुगमन भइसकेको र उसले गर्दै आएको व्यापारिक क्रियाकलाप माथि अनुसन्धान चलिरहेकाले दोस्रोपटक अनुगमन नगरेको बताउँछन्।
‘हामीले पहिल्यै अनुगमन गरिसकेका कारण फेरी अनुगमन नगरेको हो। यी दुइवटै विषयलाई हामी एकैसाथ अध्ययन गरिरहेका छौं। अनलाइन कारोबार गर्ने कम्पनीको अनुगमन गर्दा के कस्ता विषयलाई आधार बनाउने र कुन कुन विषयलाई अनुगमनको दायराभित्र राख्ने भन्ने अस्पष्टताका कारण यो विषय टुंगो लाग्न नसकेको हो,’ उनले भने।
दराज लगायत ई-कसर्म कम्पनीको अनुगमन कसरी गर्ने र कुन आधारमा गर्ने भन्ने मेसो नपाउँदा विभागले अनुगमनको निष्कर्ष निकाल्न नसकेको हो। प्रवक्ता बस्यालका अनुसार विभागले दराज कम्पनीसँग सम्बन्धित कागजात मगाएर विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। ‘अनुगमन पछि हामीले थप अध्ययनका लागि भन्दै दराजसँग थप कागजात मागेका छौं। यो अध्ययनकै क्रममा छ। हामी चाँडै निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भने।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले स्पष्ट पारेका विषयमा पनि कानुनी जटिलता?
दराजले ठगी गरेको भनी विभागमा परेका यी दुई उजुरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बाटै सम्बोधन गर्न सकिन्छ। उक्त ऐनले कुनै पनि उत्पादक, ढुवानीकर्ता र व्यापारीले एउटा सामान भनेर अर्कै प्रकृतिको सामान बेच्न नपाउने तथा उपभोक्ताले बिक्रेताबाट खरिद गरेको वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा सात दिनभित्र फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ। ऐनको यही व्यवस्थामा टेकेर विभागले कारबाही गर्न सक्ने प्रयाप्त आधार देखिएपनि विभागले भने विस्तृत अध्ययन पछि मात्रै अनुगमनको निष्कर्ष निकाल्ने जनाएको छ।
त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐनले नै कुनै पनि वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा श्रृङ्खला खडा गरी बिक्री वितरण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरेको छ। दराज लगायत ई-कमर्स कम्पनीले व्यापारमा एक तह थप सिर्जना गरेको भए पनि तत्काल कारबाही गर्न भने विभाग आँट गरेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768291693.png)
-1768309886.png)
-1764146706.png)
-1768288990.png)
