काठमाडौं –गिरीबन्धु टी-इस्टेट प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।
अधिवक्ता अर्याल काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनका कानूनी सल्लाहकारसमेत हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सह-रजिष्ट्राचार अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट निवेदन दर्ता गरी फागुन ४ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।
अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट अघिल्लो वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर अवरोध सिर्जना गरेको मुद्दामा उल्लेख गरेका छन्।
अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै उनले फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।