काठमाडौं- पछिल्ला महिनामा नेपाली सडकमा सवारी दुर्घटनाको दर भयावह देखिएको छ। सवारी दुर्घटनामा परि हरेक वर्ष २३ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। गएको दुई महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने सिन्धुपाल्चोकमा मात्र ५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ।
मंसिर १७ गते बागलुङमा भएको जिप दुर्घटनामा १० जनाले, मंसिर ११ गते अर्घाखाँचीमा भएको बस दुर्घटनामा १८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ मा भएको बस दुर्घटनामा ४ जना विद्यार्थीको मृत्यु भयो। यीबाहेक साना दुर्घटनामा दैनिक जसो एक/जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन्। आइतबार बिहान पनि सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा १४ भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
बागलुङमा भएको जिप दुर्घटना
दुई महिना अवधिमा सिन्धुपाल्चोकमा ४ ठूला सवारी दुर्घटना हुँदा ५० भन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने १ सय ७० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। २४ असोज २४ मा इन्द्रावती गाउँपालिकामा भएको बस दुर्घटनामा १४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यस्तै १४ कात्तिकमा भएको बस दुर्घटनामा ३ जनाको मृत्यु भएको थियो। दोलखाबाट आएको बस कात्तिक १७ मा सिन्धुपाल्चोकमै दुर्घटना हुँदा १७ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा बढी दुर्घटना चालककै लापरबाहीले हुने गरेको छ। देशभरको सवारी दुर्घटनाको विश्लेषणसमेत प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्दै आएको छ। प्रहरीको तथ्यांकले गत आर्थिक वर्षमा भएका कुल १३ हजार ३ सय ६६ दुर्घटनामध्ये ९ हजार ९ सय १९ दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण भएको देखाएको छ। यो दुर्घटनाको कारकमा चालकको हिस्सा ७४ दशमलव ३ प्रतिशत हो।
सवारी दुर्घटनाका कारण हरेक वर्ष करिब २३ सय जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यीमध्ये ७४ प्रतिशतको ज्यान चालककै लापरबाहीका कारण गएको छ। यसरी चालककै लापरबाहीको कारण प्रतिवर्ष १ हजार ७ सय भन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन ९मापसे०, ओभरटेक, मेसिन खराबीलगायतका कारण दुर्घटना हुँदै आएका छन्। छाडा चौपाया तथा जंगली जनावरका कारण पनि दुर्घटना हुँदै आएका छन्।
.jpg)
सिन्धुपाल्चोकमा मंसिर २९ गते भएको बस दुर्घटना
यान्त्रिक कारणको बेवास्ता
सवारीको मेकानिकल परीक्षण गर्न सरकारले २०६८ मा भेइकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर ९भिएफटिसी० सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त सेन्टर हालसम्म पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। जसका कारण सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने सरकारी योजना अलपत्र छ। सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण मध्येको एक यान्त्रिक कारण हो। सार्वजनिक सवारीको यान्त्रिक परीक्षण हरेक ६ महिनामा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर हालसम्म यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जसका कारण सवारी दुर्घटना बढेको सरोकारवालाको भनाइ छ। सवारी ऐनले सार्वजनिक सवारी हरेक ६ महिनामा जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको टेकूस्थित सवारी परीक्षण कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले बताए। ‘कानुनले व्यवस्था गरेको भए पनि हालसम्म कार्यालयले टेम्पो, ट्याक्सी र माइक्रो बसले मात्र परीक्षण गराउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘गर्नु पर्ने सबै सार्वजनिक सवारीले हो तर त्यसो हुन सकेको छैन।’ भिएफटिसीबाट हाल दैनिक सरदर ५० वटा सवारीले मात्र परीक्षण गराउँदै आएको उनले बताए।
अर्घाखाँचीमा भएको जिप दुर्घटना
सवारी दुर्घटना हुनुमा चालक, बाटो, यान्त्रिक गरि तीन कारणलाई मुख्य मानिन्छ। विश्वका विभिन्न देशमा भएको अध्ययनअनुसार १२ प्रतिशत यान्त्रिक कारणले दुर्घटना हुने गरेको तथ्यांक छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भने यो बढी हुनसक्ने पौडेलले बताए। ‘हाम्रो देशमा कुन कारणले धेरै दुर्घटना भएको हो भन्ने अध्ययन त भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर नेपालमा सहरी क्षेत्रमा चलेर पुराना भएका सवारी ग्रामीण क्षेत्रमा चलाइने भएकाले दुर्घटनामा यान्त्रिक कारण धेरै हुनसक्छ।’
हाल भिएफटिसीमा पनि मेसिनबाट नभइ म्यानुअल्ली परीक्षण भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। परीक्षण केन्द्रबाट सवारीको ब्रेक फोर्स कति छ, एक्सएल लोड कति, टायरको स्लिम कतिजस्ता प्रविधिक कुरा देखिन्छ। यसरी परीक्षण गरिएका सवारी ब्रेक फेल हुने, टायरमा समस्या आउनेलगायत कारणले दुर्घटना हुनबाट जोगाउँछ। तर नेपालमा त्यस पाटोमा कुनै चासो दिइएको पाइदैन। आधुनिक फिटनेस सेन्टरमा जाँच गर्दा सवारीको अगाडि र पछाडिको पांग्रामा कति भार हुनु पर्ने, सवारीको क्षमताअनुसार भार बोक्दा ब्रेकले काम गर्छ या गर्दैन, प्राविधिक जाँच, सस्पेन्सन ९पाँग्राको साइड स्लीप०, हर्न, हेडलाइट लगायतको पूर्णता आउँछ र सवारीको अवस्था थाहा हुन्छ।
विदेशमा सवारी परीक्षणको सर्टिफिकेटविना सवारी गुडाउन नपाइने प्रावधान छ । तर नेपालमा हालसम्म सवारी परीक्षण ‘धामीले नाडी छामेर बिरामी उपचार’ गरेझैं हेरेर प्राविधिक जाँचपास गर्ने गरिएको छ।
बाटोको डिजाइनमै त्रुटी
विगतमा उपभोक्ता समिति र जिविसले खनाएको बाटो डोजर ड्राइभर इन्जिनियरिङमा आधारित रहेर बनाइएको थियो। यस्ता बाटोमा ट्रयाक खुल्नेबित्तिकै सवारी चलाउन थालियो। बाटोमा बनेका टर्निङहरु सवारीको टर्निङ रेडियस स्ट्यान्डर्ड अनुसार छ छैन, सवारीको क्षमता अनुसारको उकालो बनेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा न त यातायात व्यवस्था विभागले अध्ययन गरेको छ, न त सवारी व्यवसायीले नै।
ग्रामीण बाटोको रुट कायम गर्दा अध्ययन गरेरमात्र गरिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर अध्ययनविनै अस्थायी रुट दिने गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ चैतमा यातायातमा रहेको सिण्डिकेट हटाउँदै कम्पनीमार्फत् सवारी चलाउनका लागि रुट अध्ययन ष्गर्ने भनिए पनि आजसम्म गर्न सकेको छैन। ग्रामीण बाटोको अस्थायी रुट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षताको समितिले दिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए। ‘स्थानीयको माग हुन्छ, व्यवसायी पनि सवारी गुडाउन आतुर हुन्छन् त्यस्तै दबाबमा समितिहरुको अस्थाई बाटो इजाजत कायम हुने गरेको छ,’ उनले भने। यस्तो अवस्थाले समेत दुर्घटना निम्ल्याउने गरेको हमालले बताए।
सरकारको मौनता
एउटै सवारी दुर्घटनामा पचासौं जनासम्मको मृत्यु हुने गरेको छ। सवारी दुर्घटनाको यस्तो भयावह अवस्थामा समेत सरकारले कुनै कदम चालेको देखिँदैन। प्रहरीले दुर्घटनाको अवस्था हेरेर कारण सार्वजनिक गर्ने बाहेकको अर्को काम हुन सकेको छैन। भएका कानुन पालनामा समेत सरकारी उदासिनता देखिन्छ। दुर्घटनाको मुख्य कारक के हो भन्ने विषयमा सरकारले हालसम्म कुनै वैज्ञानिक अध्ययन गरेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक सुरक्षासम्बन्धी युनिट नै बनाएको छ। तर त्यहाँबाट समेत ठोस काम भएको देखिँदैन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग सूचना प्रकाशित गर्नैमा सीमित भउको छ।
आवश्यक कदम चाल्छौंः विभाग
बढ्दो दुर्घटना न्युनिकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम गरिरहेको र केही कुरा कानुनी रुपमै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको महानिर्देशक हमालले बताए। ‘सार्वजनिक सवारी चालकलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने देखिएकाले संघीय ऐनमा त्यो व्यवस्था गर्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले भएका दुर्घटनाको प्रकृति हेर्दा चालक, व्यवसायी नै धेरै जिम्मेवार छन्, तिनलाई सचेत बनाउनु पर्छ।’ आफ्नो सवारीमा हुनसक्ने यान्त्रिक अवस्थाबारे चालकलाई थाहा भयो भने दुर्घटना हुनबाट जोगाउन सकिने हमालको भनाइ छ। यात्रुहरु पनि सचेत हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
प्रदेश सरकार, स्थानीय र केन्द्र सरकार सबैलाई यातायात व्यवस्थापनको अधिकार छ। स्थानीय तहले र प्रदेश सरकारले आफ्नो सीमामा चल्ने सवारीको अवस्था, सञ्चालन गर्ने रुट लगायतमा चासो दिनु पर्ने हमालले बताए। कानुनी त्रुटी विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले यात्री इन्कार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
मध्यम, लामो तथा एक्सप्रेस सेवा बाहेकका सवारीले सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्न पाउने आसय छ । १ सय किलोमिटरभन्दा कम दुरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा खाली भएसम्म सवारी बोक्न इन्कार गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था हुँदा व्यवसायीले क्षमताभन्दा दोब्बर÷तेब्बरसम्म यात्रु राख्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय भएका दुर्घटनाको मुख्य कारक पनि अधिक यात्रु नै हो। विद्यमान कानुन नै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने हो भने पनि सवारी दुर्घटना निक्कै कम हुने देखिन्छ।
लामो दूरीमा चल्ने सवारीमा दुई चालक अनिवार्य हुनुपर्ने, ४ घण्टा गुडेपछि आधा घण्टा सवारी रोक्नु पर्ने, सार्वजनिक सवारीको यान्त्रिक परीक्षण हरेक ६÷६ महिनामा गर्नुपर्ने र ट्राफिक प्रहरीले भएको कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउने हो भने दुर्घटना कम गर्न सकिने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
