काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन परेको छ ।
शंकर रजकले रेग्मी र राईमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने माग गरी संघीय संसद् सचिवालयमा सूचित गरेका हुन् ।
संसद् सचिवालय स्रोतले केही साताअघि नै उक्त निवेदन प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ। स्रोतले भन्यो, ‘केही साताअघि नै उजुरी दर्ता भएको हो ।’
नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीहरूमाथि दुई तरिकाबाट महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने परिकल्पना छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी दुईवटा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छन्। धारा १०१ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले प्रत्यक्ष रूपमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् भने धारा १०१ (५) बमोजिम सर्वसाधारण जुनसुकै नागरिकले पनि संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको सूचना वा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ।
त्यही धाराको उपधारा (५) मा कुनै पनि व्यक्तिले संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावको सूचना दिन सक्छन् । कम्तीमा तीनजना सांसदहरूले त्यो उजुरी प्रमाणित गरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गर्नसक्छ । त्यसपछि महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढ्न सक्छ । दोस्रो विकल्पका लागि पनि प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनेछ ।
नागरिकस्तरबाट परेको यस निवेदनलाई औपचारिक महाभियोगको प्रस्तावका रूपमा संसद्मा दर्ता गराउन भने प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक चौथाइ सांसदहरूको हस्ताक्षर र समर्थन अनिवार्य हुनेछ।
महाभियोगको सूचनामा समावेश भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रेग्मी प्रधानन्यायाधीशपछि तेस्रो वरीयताका न्यायाधीश हुन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई अहिलेको पदमा पुग्नुअघि विभिन्न विवादमा मुछिएका थिए । राई आगामी माघमा अवकाश हुँदैछन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
