काठमाडौं- निर्वाचन सकिएर संघीय संरचना अनुसार प्रदेशसभाका लागि चुनिएका सांसदहरु तीन महिनाको अनुभवमै प्रदेश संरचना बेकामे हुने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। सपथ लिएर कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालनी हुँदै गर्दा आफ्नो पद र संघीयताको कार्यान्वयनप्रति उनीहरुको असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो।
प्रदेशसभालाई अधिकार, बजेट, मर्यादा र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएकाले असफल हुने चिन्ता उनीहरुले गरेका हुन्।
प्रदेशसभा गठन भएको तीन महिना पनि पुग्न नपाउँदै सांसदहरु राज्य सञ्चालनमा आफ्नो भूमिका नरहेको भन्दै चिन्तित हुनुले संघीयतामाथि आशंका देखिएको छ। ७ वटै प्रदेशसभाले बैठक सुरु गरेको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत लोगोसमेत तयार पार्न सकेका छैनन्।
५ नम्बर प्रदेशका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सांसदको काम तलब खानेबाहेक केही नहोला जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। स्थानीय तह र केन्द्रले काम गर्ने तर प्रदेशका सांसदले के गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले सबै सांसदहरुबाट आइरहेको उनको अनुभव छ।
‘कामजति वडाअध्यक्ष र केन्द्रले गर्छ, हामी के गरेर बस्नु?’ उनले सुनाए, ‘अधिकांश सांसदहरुको भनाइ नै यही हो। तीन वर्षपछि बेकारमा सांसद बनिएछ भन्ने अवस्थामा पुग्छौं कि भन्ने चिन्ता छ?’
५ नम्बर प्रदेशकै अर्का सांसद चेतनारायण आचार्यले श्रेष्ठको भनाइमा समर्थन जनाउँदै बजेट अभावमै काम गर्न नसकिने बताए। ‘केन्द्रले जम्मा १५ प्रतिशत बजेट दिन्छ, त्यसले के गर्नु?’ उनले भने, ‘ त्यसमा चालु खर्च चलाएर काम गर्दा त नगरभन्दा पनि तल पुगिन्छ भन्ने देखिन्छ।’ यही रुपमा गएमा संघीयता १० वर्षसम्म पनि टिक्न नसक्ने उनको बुझाइ छ।
७ नम्बर प्रदेशकी सांसद मीना साउद चुनाव भएको तीन महिनामै उत्साह हराएको अनुभव सुनाउँछिन्। ‘काम गर्ने जाँगर अझै छ तर ढिलासुस्ती, प्रशासनिक झन्झट छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी अभावका कारण चुनाव जितेको बेलाको जस्तो उत्सुकता अहिले छैन।’
दुवै संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सभासद बनेका र अहिले ५ नम्बर प्रदेशमा सांसद बनेका डिल्ली चौधरी प्रदेश संरचना आवश्यक नै नभएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। ‘प्रदेशले के काम गर्नु? एउटा नगरपालिकाको जति पनि पैसा छैन, हामीले वडा अध्यक्षसँग माग्ने कि केन्द्रसँग अलमलमा छौ,’ चौधरीले भने, ‘यसले त अस्तित्व जोगाउनै गाह्रो पर्ला जस्तो छ।’
जनता बजेटमुखी भएकाले प्रदेशका सांसदलाई बेवास्ता गर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने उनको आशंका छ।
‘मेयरलाई बोलाउँदा बजेट दिने तर प्रदेश सांसदलाई बोलाउँदा केही नपाउने भएपछि जनताले समेत विश्वास गर्न छाड्ने खतरा देखेको छु,’ उनले भने, ‘अब त मन्दिर उद्घाटन र विद्यालयका वार्षिकोत्सवमा पनि हामीलाई छाडेर मेयरलाई बोलाउन थाल्नेछन्।’
अधिकारबिनाको प्रदेश सरकार र संसदको औचित्य नभएको उनको तर्क छ।
तल्लो सरकार स्थानीय तहले पनि कानुन बनाइसकेको र माथिल्लो सरकार व्यवस्थित रहे पनि प्रदेश लथालिंग रहेको उनले बताए। प्रदेशमा छुट्याइएको बजेट एउटै स्थानीय तहको भन्दा पनि कम रहेको उनको गुनासो छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले समेत जनतासँग कर लिएर सास्ती दिन लागेकोप्रति प्रदेश सांसदले आपत्ति जनाए। एउटै शीर्षकमा तीन सरकारले कर लिँदा सर्वसाधारण मारमा पर्ने भन्दै यस्ता व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
बुटवल नगरपालिकाका मेयर रहिसकेका प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ प्रदेशको संरचना र अधिकार तत्काल तोकिनुपर्ने बताउँछन्।
धनकुटाकी प्रदेश सांसद बिनादेवी राई र उदयपुरकी अम्बिका थापाको तीन महिने अनुभव पनि अलमलमै हराएको छ। ‘खै हामी त भर्खर सिक्दै छौ,' उनीहरुको एकै स्वर छ, 'नयाँ संरचना छ। कसरी काम गर्ने, कहाँ काम गर्ने हो?’
प्रदेश १ अन्तर्गत रहेकी राईले हाल प्रदेशले मुख्यमन्त्री चयन र मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको जानकारी दिँदै केही समयपछि कानुन समेत मस्यौदा गर्ने तयारी गरेको सुनाइन्। ‘नयाँ संरचना भएर हो कि अधिकार नभएर, हामी त अलमलमै छौ,’ सांसद थापाले भनिन्, ‘ सबै प्रदेशका सांसदहरु हामी जस्तै अलमलमा रहेको पाएका छौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
