काठमाडौं- सन् १९९५ अगष्टमा भएको सम्झौताको समयावधि सकिन ६ वर्ष बाँकी रहँदै लिज अवधि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएपछि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका कर्मचारी गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको निरीक्षणमा जाने भएका छन्।
सरकारले रिसोर्टका लागि थप समय उपलब्ध गराउने प्रपञ्च गरेसँगै ट्रष्ट कार्यालयको सञ्चालक बोर्डले समयावधि बढाउन सकिने निर्णय गरेको थियो। गत मंगलबार बसेको बोर्डको बैठकले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको लागि दरबारले उपलब्ध गराएको जग्गा भाडाको लिज अवधि बढाउन मिल्ने भन्दै निर्णय गरेको थियो।
बोर्डको निर्णयको सूचना बाहिरिएसँगै ट्रष्टको कार्यालयले जग्गा लिजको अवधि बढाउने कामलाई वैधानिकता दिन ५ दिनपछि निरीक्षणमा जान लागेको हो।
बोर्ड सूचना अधिकारी अमृत महर्जनले आफूहरु आज गोकर्ण फरेष्टको निरीक्षणमा जान लागेको बताए। ‘गोकर्ण फरेष्टमा सञ्चालन भएको गोकर्ण रिसोर्ट प्रालिले भाेगचलन गर्दै आएको जग्गा नेपाल ट्रष्टको हो,’ उनले भने, ‘आज निरीक्षणमा जाने भएको छौं।’
ट्रष्टको नाममा रहेको गोकर्णको २ हजार ९ सय ७१ रोपनी जग्गामा व्यापारी स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाको परिवारको लगानी रहेको यती होल्डिङ प्रालिले भोगचलन गर्दै आएको छ।
‘नेपाल ट्रस्ट ऐन- २०६४’ लाई एक वर्षअघि नै संशोधन गराउँदै सोही संसोधनका आधारमा गोकर्ण फरेस्टलाई लिजको समयसीमा थप्ने खेल भएको हो,’ ट्रस्ट कार्यालय स्रोतले नेपाल लाइभलाई भन्यो, ‘ओली सरकार आएपछि नियतबस कानुन संसोधन गरिएको रहस्य बल्ल सतहमा आउँदैछ।’
‘केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन- २०७५’ मार्फत सरकारले ट्रस्ट ऐनलाई पनि संशोधनको डालोमा राखेको थियो। धेरैलाई थाहै नहुने गरी ट्रस्ट ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा थप प्रावधान राखियो, जसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकट मानिएका स्वर्गीय व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी यती होल्डिङ्स प्रालिलाई सहज बनाइदियो।
स्मरण रहोस, गोकर्ण रिसोर्ट व्यवसायी छिरिङको यही कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ। व्यवसायी छिरिङले २०६७, वैशाखमा एलएम सुबिर बद्रर्स प्रालि ( नेपाल) सँग सब-लिजको सम्झौता गरेका थिए। सोही सम्झौताअनुसार अहिले गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालन भइरहेको छ।
झन्डै २४ वर्ष अगाडि राजपरिवारको स्वामित्व र भोगचलनमा रहेको सो जग्गा राजपरिवारले एलएम सुबिर ब्रदर्स(नेपाल) प्रालिलाई ३० वर्षको अवधिसम्म रिसोर्ट सञ्चालन गर्न लिजमा उपलब्ध गराएको थियो। उक्त समयमा जग्गाको प्रत्यक्ष रेखदेख दरबारमार्फत नै हुथ्यो।
दरबारले साविकको काठमाडौं जिल्ला गोकर्ण गाविसमा रहेको कित्ता नम्बर १४ र १५ को ३ हजार ९ सय ७१ रोपनी ३ पैसा ३ दाममध्ये २ हजार ९ सय ७१ रोपनी ६ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफलमा रिसोर्ट सञ्चालनको लागि सुम्पिएको थियो। राजपरिवारले गरेको सम्झौताको समयसीमा २०२५ अगस्ट १५ तोकिएको थियो।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मार्फत नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ मा ‘क’ र ‘ख’ थप गरेको थियो।
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ मा ट्रस्टको सम्पत्तिको प्रयोग सम्बन्धमा केही कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। तर, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ मा नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज सम्बन्धमा रहेको पुरानो व्यवस्थालाई परिर्वतन गर्न सक्ने प्रावधान थप गरिएको थियो।
उक्त संशोधन राष्ट्रपतिबाट २०७५ फागुन १९ गते प्रमाणीकरण भएको थियो। २०६४ को ऐनमो दफा ५ को उपदफा ३ मा ’ट्रस्टको सम्पत्तिको संवर्द्धन, संरक्षण र यसको आयआर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ’ भनी उल्लेख थियो। तर, सरकारले गोकर्ण फरेस्ट लगायत नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा कौडीको भाउमा आफूनिकट व्यवसायीलाई दिनकै लागि उफदफा ३ मा ‘क’ र ’ख’ थप्यो।
संशोधन ऐनको उपदफा ३ को ‘क’ मा ’उपदफा (३) बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले ट्रस्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सक्नेछ’ भनी उल्लेख छ। यसैगरी, उपदफामा ३ को ’ख’मा भने उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचना मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै समेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्ने प्रावधन राखिएको छ। साथै दफा ५ को उपदफा ३ को ’ख’ पछि भने तर, त्यसरी थप गरिने लिज अवधि सुरु लिज अवधि भन्दा बढी हुने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ।
सोही उपदफालाई आधार बनाएर नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनको लागि उपलब्ध गराएको जग्गाको लिज अवधि समय सकिनु अगावै अरु समय थप्ने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै इच्छाअनुसार एक वर्ष अगाडि नै कानुन संशोधन गरेर यो प्रपञ्च रचिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सयम अवधि थप हुने विषयमा कुनै शंका नै छैन।’ कानुनमा भने अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नकै लागि केही समय अगाडि ३ सदस्य समिति बनाएको र समितिले सुटुक्क बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सयम थप्ने काम अगाडि बढेको स्रोतको भनाइ छ।
यो प्रक्रियाबाट समय थप नभएको अवस्थामा फेरि स्वर्गीय छिरिङको परिवारको लगानी रहेको यति होल्डिङ्स प्रालिले रिसोर्ट सञ्चालन गर्न नपाउने अवस्थामा पनि आउने सक्ने भएपछि ६ वर्ष अगाडि नै यो प्रपञ्च रचिएको स्रोतको दाबी छ।
पहिलो सम्झौताको समय अवधि सकिएको अवस्थामा फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट जग्गा लिजमा लगाउँदा एलएम सुबिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिले नपाउने र यति होल्डिङ्सको सब-लिज पनि खारेज हुने भएपछि यो प्रपञ्च रचिएको हो। यति होल्डिङ्सले पनि नाम मात्रैको एलएम सुबिर ब्रदर्श (नेपाल)को नाममा सम्झौता अवधि थपेर हालिमुहाली गर्न लागेको रहस्य खुलेको छ।
अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको लगानी थप, भाडा तथा समय अवधिको विषय पनि गुपचुप राखिएको छ। सरकारले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि यो काम गरेको पुष्टि हुन्छ।
सन् १९९५ मा भएको सम्झौतामा २ हजार ९ सय ७१ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको भाडा २१ देखि २५ वर्ष अवधिको समयमा वार्षिक २ लाख ४० हजार डलर हुने उल्लेख छ। रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि सरकारले भाडादर कति कायम गर्ने र कति सयम अवधिका लिजमा दिन लागिएको भन्ने विषयमा खुलाएको छैन।
‘यसरी कानुन संशोधन गरेर पनि सत्ताधारीले व्यवसायी पोस्ने अभ्यासले हामीलाई आश्चर्यमा पारेको छ,’ ट्रस्टका एक कर्मचारीले भने, ‘नीति र नियतको यो गठजोड डरलाग्दो छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
