काठमाडौं- कोरियाली लगानीको कम्पनी ‘नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी’ (एनडब्लूइडिसी) ले माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटाएको छ।
आज (शुक्रबार) उक्त कम्पनी र विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसन (आइएफसी) लगायत ९ वटा वित्तीय संस्थाले लगानी सम्झौता गर्दैछन्।
२ सय १६ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत आयोजनामा भित्रिएको लगानी नेपालका जलविद्युत आयोजनामा ल्याइएको ठूलो रकमको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये एक हो। यो आयोजनाको कूल अनुमानित लागत ६४ करोड ७४ लाख डलर अर्थात् ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। जसमध्ये ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर ऋणदाताबाट, १९ अर्बको संस्थापक सेयर र बाँकी लगानी ऋणमार्फत जुटाइनेछ।
आयोजनामा जुटाइने ऋणमा आइएफसीले १६ करोड १० लाख डलर, कोरियाली निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंकले १ सय मिलियन डलर, एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) ले ४० मिलियन अमेरिकी डलर र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ६० मिलियन डलर ऋण लगानी गर्नेछन्। बेलायतको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (सिडिसी) र कोरिया, नेदरल्यान्ड तथा फ्रान्सका विभिन्न तीन बैंकको पनि यस आयोजनामा लगानी रहनेछ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कम्पनीबीच २०७३ पुष १४ गते आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो। सरकारले माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रालिसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) पनि गरिसकेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र बमोजिम पिपिए भएको भए पनि आयोजनामा डलरमा पिपिए भएको भन्दै त्यसको विरोध हुँदै आएको छ।
सरकारले २०७२ को माघमा 'राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र २०७२'मार्फत विदेशी परिवर्त्य मुद्रामा गरिने आयोजनाका लागि गरेको व्यवस्थाका आधारमा माथिल्लो त्रिशूली-१ को पिपिए भएको थियो।
माथिल्लो त्रिशूली-१ सँग अधितकम १० वर्ष वा व्यावसायिक विद्युत उत्पादन सुरु भएको दिन (सिओडी) देखि ऋण चुक्ता अवधि (पे-ब्याक पिरियड) अवधिसम्मका लागि अमेरिकी डलरमा पिपिए भएको छ। उक्त अवधि सकिएपछि बाँकी पिपिए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैयाँमा भुत्तानी हुनेछ।
प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत सुख्खायाम र वर्षायामको क्रमशः ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट दरमा किन्नेछ। तर, आयोजना सम्पन्न हुँदा रिटर्न अन इक्विटी १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएमा उक्त विद्युत खरिद दर सोहीअनुसार कम गरिनेछ।
यो आयोजनामा स्व-पुँजी (इक्विटी)को अंश २० प्रतिशत र ऋणको अंश ८० प्रतिशत तोकिएको छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने अन्य आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली-१ लाई पनि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ वटा साधारण मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउने व्यवस्था गरिएको छ। (तस्बिर- त्रिशुली नदी/विकिपेडिया)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
