काठमाडौं- दुवै छिमेकी देश भारत र चीनसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरु पाकिस्तान बंगलादेश विश्व बैंकको व्यावसायिक सहजता सूचक (डुइङ बिजनेस इन्डेक्स)मा उत्कृष्ट सुधार गर्ने २० मुलुकको सूचीमा पर्न सफल भएका छन्। यी दुईबाहेक द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरुले समेत प्रगति गरेको यो सूचीमा नेपाल भने पर्न असफल भएको छ।
विश्व बैंकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने यो सूचकका विभिन्न उपसूचकहरुमा ती देशले गरेका सुधारका आधारमा उनीहरुलाई उत्कृष्ट २० भित्र राखिएको हो। विश्व बैंकले व्यवसाय सुरु गर्दादेखि व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण, कर तिर्न सहजता, अन्तरदेशीय कारोबार, अल्पमतमा रहेका लगानीकर्ताको संरक्षणलगायतका १० वटा उपसूचकलाई आधार मानेर हेरक वर्ष यो सूचक सार्वजनिक गर्ने गरेको छ।
लगातार तीन वर्षसम्म उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुलुकको सूचीमा रहे पनि नेपालले यसपटक पनि यो सूचकमा आफ्नो स्थान सुधार गर्नेमा भने थप आशंका जन्माएको अर्थशास्त्रीहरुको टिप्पणी छ। गत वर्ष ५ स्थान खस्किएर ११० औँ स्थानमा पुगेको नेपालले यसपटक पनि आफूलाई सुधार गर्ने संभावना कमजोर देखिएको उनीहरुको टिप्पणी छ। 'हामीले भनेजस्तो ठूलो सुधार यसपटक पनि देखिने संभावना कमजोर बनेको छ,' अर्थशास्त्री डा विश्व पौडेलले भने।
विश्व बैंकले गत वर्ष यो सूची सार्वजनिक गरेपछि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले त्यसमा सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले आफूहरुले गरेको सुधार त्यसमा प्रतिविम्वित नभएको भन्दै सूची सच्याउन विश्व बैंकलाई आग्रह गर्ने बताएका थिए। तर विश्व बैंकले खतिवडाको दावीअनुसार सूची त सच्चिएन नै सुधार गर्ने मुलुकको सूचीमा पर्न पनि नेपाल असफल भएको छ।
साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाएरोमेन्ट (सावती)का अध्यक्ष डा पोषराज पाण्डे नेपालमा व्यवसायिक लागत र सहजतामा सुधार नदेखिँदा यो सूचकमा यसपटक पनि कमजोर नै देखिन सक्ने टिप्पणी गर्छन्। 'उहाँहरुले जुन सुधारको कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो कुरा वास्तविकरुपमा आएन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउन र व्यवसायिक लागत कम गर्न जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यो पर्याप्त नहुँदा नै सूचकमा कमजोर बन्ने हो।'
गत वर्ष नेपालको अवस्था खस्किएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले यो सूचक निर्धारण गर्ने गणना विधि नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, 'नेपालले लगानीको वातावरण सुधारका लागि नीतिगत र प्रणालीगत सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै सूचक तयार गर्दा सबै पक्षको विश्लेषण नभएकाले विधि परिमार्जन हुनुपर्ने देखिन्छ।'
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले केही कानुनहरु परिमार्जन गरेको थियो। चैतमा सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, लगानी बोर्ड ऐनसहित निजी लगानीसँग सम्बन्धित केही कानुनमा संशोधन गरिएको थियो। यसैगरी सरकारले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण दिन भन्दै एकल विन्दू सेवाको शुभारम्भ पनि गरेको थियो। 'एकल विन्दू सेवा कार्यालय पनि समयमा खुल्न सकेन र राम्रोसँग सेवा प्रवाह भएन,' अर्थशास्त्री पौडेल टिप्पणी गर्छन्।
नेपाल पर्न असफल भएको सूचीमा व्यवसायिक सहजतासँग सम्बन्धित सूचकहरुमा भएको सुधारको आधारमा सार्कका ३ र चीनबाहेक अजरबैजान, बहराइन, जिबोटी, जोर्डन र केन्या छन्। यसैगरी कोसोभो, कुवेत, किर्गिज गणतन्त्र, म्यानमार, नाइजेरिया, कतार, साउदी अरेबिया, ताजकिस्तान र टोगो परेका छन्। उज्वेकिस्तान तथा जिम्बाव्वेलाई पनि विश्व बैंकले यही सूचीमा समावेश गरेको छ।
विश्व बैंकले यी २० देशहरु उनीहरुले विभिन्न क्षेत्रहरुमा गरेको सुधारका आधारमा छनौट गरेको जनाएको छ। यी देशहरु न्यूनतम ३ देखि १० वटासम्म क्षेत्रमा सुधार गरेको आधारमा उत्कृष्ट सुधार गर्नेको सूचीमा परेका हुन्। विश्व बैंकले अक्टोबर २४ अर्थात कात्तिक ७ गते पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
