रोल्पा- रोल्पालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरेको ४ वर्ष पूरा भए पनि त्यसपछिको अभियानले भने अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन। खुला दिसामुक्त घोषणा गरे लगत्तै पूर्ण सरसफाइ अभियानमा जुट्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि लामो समय बित्दासमेत परिणाम हात लाग्न सकेको छैन।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको प्रमुख आतिथ्यतामा २०७२ पौष ९ गते रोल्पालाई देशकै २८औं खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। खुलादिसामुक्त घोषणापश्चात् जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले पूर्ण सरसफाइसम्बन्धी ६ वर्षे रणनीतिक योजना बनाएको थियो।
रणनीतिक योजनाअनुसार काम भएको भए यतिबेलासम्म जिल्लाका ३० प्रतिशत वडा प्रारम्भिक स्तरको 'पूर्ण सरसफाइ उन्मुख' वडा हुनुपर्ने हो। कामको गति ढिला भएसँगै हालसम्म जिल्लाका ६ वटा वडालाई मात्रै पूर्ण सरसफाइ उन्मुख घोषणा गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय तथा सरसफाइको क्षेत्रमा कृयाशील गैरसरकारी संस्था र परियोजनाहरुले जिल्लामा पूर्ण सरसफाइको काम गरिरहेको भए पनि लामो समय बित्दासमेत अपेक्षाकृत उपलब्धि भने हात लाग्न सकेको देखिँदैन।
'हालसम्म जिल्लाका गंगादेव, परिवर्तन र त्रिवेणी गाउँपालिकाका समान २/२ वटा वडा गरी ६ वटा वडालाई पूर्ण सरसफाइ उन्मुख घोषणा गरिसकेका छौँ,' खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्युठानअन्तर्गत फिल्ड कार्यालय रोल्पाको सरसफाइ फोकल पर्सन डिल्लीराज न्यौपानेले भने, ' पूर्ण सरसफाइको सामान्य गतिविधि जिल्लाका सवै वडामा चले पनि सघन गतिवधि सञ्चालन गरेका साविकका घर्तीगाउँ, ह्वामा, घोडागाउँ, कुरेली, वडाचौर र गुम्चाल गरी ६ वटा थप नयाँ वडा समेत घोषणाको अन्तिम चरणमा छन्।'
ढिलाइ हुनुको कारण के?
लामो समय प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सवैको ध्यान जाँदा तोकिएको समयमा पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन हुन नसकेको न्यौपानेको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई पूर्ण सरसफाइको तालिम दिने तथा स्थानीय तह स्तरीय सरसफाइ समिति गठन गर्ने काम भइसकेकोले अब स्थानीय सरकारको अगुवाइमा अभियानले तिव्रता लिने न्यौपानेले आशा व्यक्त गरे।
'लक्ष्यअनुसार तोकिएको समयमा पूर्ण सरसफाइको प्रारम्भिक काम हुनुपर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेको छैन,' खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ रोल्पाकी अध्यक्ष तीर्था आचार्यले भनिन्, '५ वर्षे रणनैतिक योजना तर्जुमा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखिएको छैन।'
खुला दिसामुक्त अभियानले जुन गति लिएको थियो, पूर्ण सरसफाइ अभियानमा त्यस्तो उत्साह नदेखिएको उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकारहरुले पूर्ण सरसफाइलाई प्राथमिकताको विषय नबनाएको आचार्यले आरोप लगाइन्। 'नाम मात्रको बजेट विनियोजन गर्ने। १/२ दिने गोष्ठीमा बजेट सक्ने बहेकका काम हुनसकेको छैन,' अध्यक्ष आचार्यले भनिन्।
अघिल्लो वर्ष परिवर्तन गाउँपालिकाले भने झन्डै ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी स्थानीय गैरसरकारी संस्थाको सामाजिक परिचालनमा पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरेको बताइएको छ।
जिल्लालाई खुला दिसामुक्त गरिएसँगै झाडापखाला, आउँ, कमलपित्त लगायतका बिरामीको संख्या घटेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारी नोखराज पोख्रेलले जानकारी दिए। 'पूर्ण सरसफाइको पहिलो खुड्किलोको रुपमा खुला दिसा मुक्त अभियान सफल हुने बित्तिकै जिल्लामा दिसाजन्य र पानीजन्य रोगका बिरामी घट्दै गएका छन्,' पोख्रेलले भने, 'स्वास्थ्यमा सुधार हुनुको साथै बाटाघाटामा खुलारुपमा दिसा देखिन छाडे सँगै वातावरणीय सरसफाइमा समेत सुधार भएको देखिन्छ।'
सदरमुकामलगायत बजार क्षेत्रमा निर्माण गरिएका शौचालयको प्रयोग, व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या एवम् बजार क्षेत्रमा खुला ठाउँमा देखिने दिसाले भने अभियानमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको प्रतीत हुन्छ।
जनप्रतिनिधिको प्रतिवद्धता बौलीमा सीमित
जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले जिल्ला स्तरीय पूर्ण सरसफाइ रणनैतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। जिल्लालाई सन् २०२२ भित्र पूर्ण सरसफाइको आधारभूत सूचक पूरा गर्नेगरी योजना बनाइएको समितिको भनाइ छ।
स्थानीय सरकारले अभियानाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरे अभियान तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सकिने खानेपानी तथा सरसफाइ सव डिभिजन कार्यालयले दाबी गरेको छ। अघिल्लो वर्षको पुसमा जिल्लाका सवै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा बृहद् छलफलमा अभियानलाई तिव्रता दिने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो। तर, उक्त प्रतिवद्धता बोलीमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ।
शत-प्रतिशत घरधुरीमा सरसफाइको पहुँच रहेको जिल्लाका ९१ प्रतिशत घरधुरीले आधारभूत स्तरको स्वच्छ खानेपानी उपभोग गरिरहेको साविक खानेपानी तथा सरसफाइ सब-डिभिजन कार्यालय रोल्पाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
