सप्तरी सदरमुकाम राजविराज नगरपालिका-१२, सिंग्यौनस्थित मुसहरीका रुनाई सदाको परिवारको शौचालय। ३ धुर ऐलानी जग्गामा आफूलगायत तीन दाजुभाईका १८ जनाको परिवार बसोबास गर्ने घरको शौचालय हो यो। कुनै विकल्प नभएपछि भान्सासँगै जोडेर शौचालय बनाउनुपरेको बाध्यता उनले सुनाए। तर शौचालय प्रयोगमा भने छैन। तस्बिर: दिनेश शर्मा
काठमाडौ- सोमबार सरकारले देशलाई नै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा एक विशेष कार्यक्रम गर्दै देशलाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिएको हो।
सरकारको यो घोषणासँगै नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो खुल्ला दिसामुक्त देश भएको छ। दुई दिनपछि भारतले पनि खुल्ला दिसामुक्त देशको रुपमा घोषणा गर्दैछ।
यसरी भयो सुरुवात
दक्षिण एसियाली आठ राष्ट्रको खानेपानी तथा सरसफाइ सञ्जालको बैठकपछि यो अभियान सुरु भएको देखिन्छ।
दक्षिणी एशियाली आठ राष्ट्रहरु नेपाल,अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंका संजालको रुपमा सन् २००३ मा एक ठाउँमा भएका थिए।
यसको पहिलो बैठक बंगलादेशको ढाकामा सन् २००३ को अक्टोबर दोस्रो पाकिस्तानको इस्लामावादमा सन् २००६ को सेप्टेम्बर तेश्रो भारतको दिल्लीमा सन् २००८ को नोभेम्बर, चौथो श्रीलंकाको कोलम्बोमा सन् २०११ अप्रिल ०४-०७ सम्म सम्पन्न भैसकेको छ।
यही जगमा सरसफाइ गुरुयोजनालाई २०६८ साल साउन २९ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले २०६८ साल असोज १२ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए।
सोही गुरुयोजनाको मर्मअनुसार विभिन्न वडा, गाविस/नगरपालिका/गाउँपालिका र जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दै नेपाललाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने दिनमा आइपुगेको हो।
गुरुयोजना लागू भएपछि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा सरसफाइ अभियानका रुपमा अगाडि बढाइएको थियो। २०६८ सालबाट अभियान सुरु भएको यो अभियान चितवनबाट प्रारम्भ गरिएको थियो। पहिलो खुला दिसामुक्त जिल्ला कास्की, दोस्रो चितवन र तेस्रो तनहुँ घोषणा भएको थियो।
पछिल्लो समय भोजपुर २०७६ असोज ४ गते खुला दिसामुक्त घोषणा भएसँगै देशका ७७ वटै जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भए छन्।
छिमेकीको शौचालय देखाउँदै खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला
रौतहट ६३औ खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला भएको थियो।
२०७५ पुस १४ गते प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यस्तो घोषणा गरेका थिए।
जिल्लामा २ हजार ५ सय ७६ घरपरिवारको आफ्नो जग्गा नहुँदा शौचालय बनाउन नसकेको र अर्काको शौचालय प्रयोग गरिरहेको समेत कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो।
यसको अर्थ छिमेकीको शौचालयका भरमा जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।
करिब ६ करोड खर्च गरेर कार्यक्रम
तत्कालीन खानेपानी सरसफाई डिभिजनको इकाई कार्यालय गौरका डिभिजन प्रमुख अनिल केसरीले खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउन विभिन्न आइएनजिओको ४ करोड ४७ लाख र नेपाल सरकारको १ करोड ४७ लाख गरी ५ करोड ७४ लाख रकम सहजीकरणमा खर्च भएको जानकारी उक्त कार्यक्रमा दिए।
यसरी कार्यक्रम गरिएको खर्चले जिल्लामा कति शौचालय निर्माण होलान् त भनेर हेर्दा करिब १ लाख लागतमा एउटा निर्माण गरिएमा ५०० र पचास हजारमा निर्माण भएका एक हजार वटा शौचालय बन्ने देखिन्छ। जिल्लामा १६ नगर र २ गाउँपालिका रहेका छन्।
रौतहट जिल्लाका १ लाख ४ हजार ७६ घरधुरीमध्ये १ लाख १ हजार ५ सय ३० ले शौचालय निर्माण गरेको सरकारको दाबी छ।
यो अभियान संचालन भएपछि ८२ हजार ७ सय ६७ घरधुरीमा तीन वर्ष्भित्रमा शौचालय निमार्ण भएको बताएका छन्।
स्थानीय सरकारको ५ लाख भातमा खर्च
प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २०७६ भदौ २८ गते पर्सा जिल्लालाई पनि खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरे। मुख्यमन्त्रीदेखि मेयरसम्मको कार्यक्रममा उपस्थितहरुलाई खाना खर्च शीर्षकमा मात्र ५ लाख खर्च भएको देखाइएपछि विवादमा आयो।
कार्यक्रममा मात्र १० लाख खर्च भएको र त्यसको आधा रकम भातमा मात्र खर्च गरेको भन्दै विवाद भएको थियो।
खुल्ला दिसामुक्त घोषणाका लागि जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छ समन्वय समितिले नगर सभागृहमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो।
कार्यक्रममा १ हजार जनालाई खाना खुवाएर ५ लाखको बिल देखाएपछि विरोध भएको थियो। खुल्ला दिसामुक्त घोषणा कार्यक्रमका लागि पर्साका १४ स्थानीय तहले मिलेर १० लाख रुपैयाँ जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराएका हुन्।
जनताको करबाट उठाइएको पालिकाको मात्र दस लाख खर्च भएपछि आलोचना भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले नै कार्यक्रमको नाममा फजुल खर्च गरिएको गुनासो गरेका थिए।
२०७४ चैत २५ गते संघीय मालिमा स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पाल्पा जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरे।
४८औं खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा हुँदा २ करोड ८६ लाख ४७ हजार खर्च भएको कार्यक्रममा सार्वजनिक गरियो।
उक्त कार्यक्रमका लागि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् १ करोड २६ लाख ५ हजार र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयबाट १ करोड ६० लाख ४२ हजार खर्च भएको थियो।
याे खर्चमा स्थानीय क्लब, संघ संस्था परिचालनको खर्च समावेश थिएन। यो सबै जोड्ने हो भने थप एक करोड पुग्ने देखिन्छ।
यसरी हेर्दा करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर पाल्पालाई ४८औं खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो।
३ करोड खर्च लगानी गरेर शौचालय निर्माण गर्ने हो भने ३ सय र पचास हजार लागत लाग्ने हो भने ६ सय शौचालय निर्माण हुने देखिन्छ।
जिल्ला घोषणा कार्यक्रम समेत गुपचुप गरिएको थियो। उक्त घोषणा कार्याक्रममा ८८ दशमलव ३४ प्रतिशतले शौचालय बनाएको दाबी गरिएको थियो।
जिल्लाका दुई नगर र आठ गाउँपालिकाको सबै घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएकै छैन। सदरमुकाम तानसेनमै सबै घरधुरीमा शौचालय छैन। जिल्लाको अर्चले, ज्यामिरे, कोलडाँडा, यम्घा, भुवनपोखरी, सिद्धेश्वरलगायतका अधिकांश घरमा अझै पनि शौचालय छैन। रामपुर र तानसेनका केही बस्तीमा अझै शौचालय बनेको छैन।
७७औं जिल्ला भोजपुर
भोजपुरलाई नेपालको अन्तिम तथा ७७औं खुला दिसामुक्त जिल्लाका रुपमा २०७६ आश्विन ४ गते घोषणा गरिएको छ।
जिल्लाका दुई नगरपालिका र सात वटै गाउँपालिका गरी ९ वटै स्थानीय तहका सबै घरधुरीमा शौचालय निर्माण भई प्रयोगमा आएपछि जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा दाबी घोषणा कार्यक्रममा गरिएको थियो।
भोजपुरमा करिब ४० हजार घरपरिवारमा शौचालय निर्माण भई प्रयोगमा आएको जिल्ला स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले जनाएको छ।
तर उक्त कार्यक्रममा कुन स्थानीय तहमा कति शौचालय रहेको र खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणमा कति खर्च गरियो भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। ७७औ खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएपछि नेपाल नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने बाटो खुलेको थियो।
पहिल्लो जिल्ला कास्की
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा २०६८ आषाढ १० कास्की जिल्लालाई पहिलो खुल्लामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो।
कास्की जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको आठ वर्षपछि अहिले नेपालका सम्पूर्ण जिल्लाहरु खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भइ देश नै खुल्ला दिसामुक्त भएको घोषणा सरकारले गरेको हो।
उपत्यकामा कहिले भयो घोषणा
कास्की जिल्लाबाट सुरु भएको यो अभियान उपत्यकामा पछिमात्र भित्रिएको हो।
उपत्यकाको तीन जिल्लामध्ये सर्वप्रथम भक्तपुर खुला दिसामुक्त घोषणा भएको हो।
२०७० कात्तिकमा भक्तपुरलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो भने ललितपुरलाई २०७५ जेठमा मात्र घोषणा गरिएको थियो।
कति छन् शौचालय?
२०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना बनेपछि खुल्ला दिसामुक्त अभियान सुरु भएको हो।
यो अभियानले शून्य अनुदानमा घरघरमा शौचालय बनाउने कामलाई कार्यान्वयन गरेको थियो।
नागरिकको पूर्ण लगानी र सहभागितामा यो अभियान सफल भएको राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको भनाइ छ।
सरकारले यो भनाइ राखेपनि विभिन्न जिल्लामा भएको घोषणामा गैरसरकारी संस्थाहरुको पनि सहभागिता थियो।
समितिका अनुसार हाल देशभर ५६ लाख ६० हजार २१४ घरधुरीमा शौचालय बनेका दाबी गरिएको छ ।
कुन प्रदेशमा कति शौचालय ?
राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अनुसार हाल देशभर ५६ लाख ६० हजार २१४ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन्।
प्रदेश १- ९ लाख ६५ हजार २७२
प्रदेश २- ९ लाख ३३ हजार ६ सय ४९
प्रदेश ३- १६ लाख २२ हजार १९३
गण्डकी- ५ लाख ४८ हजार २१०
प्रदेश ५- ७ लाख ९३ हजार ९९०
कर्णाली- ३ लाख सात हजार ९६५
सुदूरपश्चिम- ४ लाख ८९ हजार १२
हेरौं तालिकामा
के हो खुल्ला दिसामुक्त?
सरसफाई गुरुयोजना २०११ का अनुसार ‘खुल्ला दिसामुक्त भन्नाले खुल्ला रूपमा दिसा नगर्ने’ अवस्थालाई बुझिन्छ।
एउटा शौचालय नहुँदा, हरेक वर्ष नेपालमा पाँच वर्षमुनिका १० हजार ५ सय बालबालिकाको औसतमा हरेक दिन २९ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको भन्दै सुरुवात गरिएको सरकारी दाबी छ।
खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा कसरी हुन्छ?
शहरी वा ग्रामीण इलाकामा रहेका सबै घरमा अनिवार्य रूपमा शौचालयको सुविधा भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई बिशेष सरसफाइ गुरुयोजना २०११ मा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजना २०११ अनुसार केन्द्रदेखि जिल्लाहुदै तत्कालीन गाउँ विकास समितिस्तरसम्म विभिन्न तहमा सरसंफाई समन्वय समिति गठन भएका थिए।
गाउँ/नगरस्तरमा पालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउ/नगरस्तरीय खानेपानी तथा सरसंफाई समन्वय समिति गठन भएको थियो।
समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र संचालन हुने खानेपानी तथा सरसंफाईको समन्वय गरी कार्यक्रम संचालन गरेको थियो।
हरेक घरमा ढकन भएको शौचालय निर्माण गरिसकेपछि सम्बन्धित टोल, वार्ड र पालिकालाई खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा गरिँदै आइएको हो।
जिल्लास्तरीय खानेपानी तथा सरसंफाई समन्वय समितिले निरीक्षण पश्चात खुल्ला दिशा मुक्त क्षत्र घोषणा गर्न अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।
सरसफाइ गुरुयोजना अनुसार हाल यस्ता चर्पि घरपरिवार आफैंले कसैको अनुदान र सहयोग बिना निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ।
तर प्राविधिक सहयोग र अन्य जनचेतनामूलक कार्यक्रममा भने सहयोग लिन पाइन्छ।
यसरी पालिका हुँदै जिल्लाको घोषणा गर्दै सम्पूर्ण देशलाई खुल्ला दिसामुक्त भएको घोषणा गरिने राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजनामा उल्लेख थियो। सोअनुसार सोमबार देश नै खुला दिसामुक्त घोषणा भएको हो।
सप्तरीका अधिकांश गरिब, पिछडिएका र उच्च जोखिमयुक्त वर्गका नागरिक सरसफाइको मूल प्रवाहबाट बाहिर छन्। साँझ–बिहानको छाक टार्ने चिन्तामा रहेका उनीहरुको प्राथमिकतामा शौचालय निर्माण पर्न सकेको छैन।
भूमिहीन मुसहरलाई खुला दिसामुक्त अभियानले थोपरेको कहर: भान्सासँगै शौचालय !
सप्तरी जिल्ला मुलुकमै सबैभन्दा बढी दलित बसोबास भएको जिल्ला हो, अधिकांश दलित परिवार न्यून भूमिवाला र अधिकांश भूमिहीन छन्। सन् २००४ मा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनले गरेको सर्वेक्षण अनुसार सप्तरीमा करिब ३६ हजार परिवार भूमिहीन र सुकुम्बासीको बसोबास छ।
यी भूमिहीन जनतासँग चर्पी निर्माण गर्ने ठाउँ समेत छैन। उनीहरु प्रायः सुकुम्बासीको रुपमा सार्वजनिक स्थल र झोपडपट्टीमा बस्छन्, जहाँ चर्पी निर्माणलाई कानुनी मान्यता पनि छैन। बसोबासको ग्यारेन्टी समेत नभएका कारण थप आर्थिक भार बनेको शौचालय निर्माण उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।
तर, तिनै लाचार नागरिकलाई पछिल्लो समय सरकारी कामका लागि सिफारिस र सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने, खुला ठाउँमा शौच गर्न जाँदा सिट्ठी बजाएर लखेट्ने, फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हालेर अपमानित गर्ने जस्ता काम गरी शौचालय निर्माणमा बाध्य पारिएको छ।
.jpg)
यही बाध्यताको चेपुवामा परेर शौचालयको निर्माण गरिए पनि त्यसको निकास खुला छ। जसका कारण यसअघिसम्म खोला किनार र बाँसघारीमा हुने फोहोर अब घरमै छताछुल्ल हुने अवस्था छ। यही अप्ठ्यारोका कारण निर्माण भएका शौचालय पनि प्रयोगविहीन छन्।
राजविराज ७ का दीपनारायण मेहतर भन्छन्, ‘अधिकांशको घरमा शौचालय छ, तर शौच गर्ने बेलामा चाहिँ मेरै घर अगाडिको खुला स्थानमा गाउँलेको भीड लाग्छ।’
३ धुर ऐलानी जग्गामा आफूलगायत तीन दाजुभाईका १८ जनाको परिवार बसोबास गरिरहेको बताएका उनले अर्को विकल्प नभएपछि भान्सासँगै जोडेर शौचालय बनाउनुपरेको वाध्यता सुनाए। ‘शौचालय बनाएको यो जग्गा पनि मेरो होइन, छिमेकीले शर्तसहित दिएका छन्,’ उनले थपे, ‘शर्त पूरा गर्न नसके त्यो पनि भत्काउँछन्।’
रुनाईका अनुसार गाउँभरि नै शौचालय नबनेपछि ‘वेल’ (पानी, वातावरण तथा जीवन संस्था– डब्लुइएल) नामक संस्थाका कर्मचारी दिनहुँ धाउन थाले। सरकारी कामका लागि सिफारिस र सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने, खुला ठाउँमा शौच गर्न जाँदा सिट्ठी बजाएर लखेट्ने, फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने तथा अपमानित गर्ने काम सामान्यझैं बन्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
