काठमाडौं- राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित प्राप्त विभिन्न ३ वटा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकले 'राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५', 'राहदानी विधेयक २०७५' र 'भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन )विधेयक २०७५' लाई राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनसहित स्वीकृत गरेको हो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक र राहदानी विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो भने भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन ) विधेयकलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो। भूमि विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाउँदै आएको छ।
भूमिसम्बन्धी (आठौ संशोधन ) विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद र राजपाका सांसदहरुले सुकम्बासीको नाममा राज्यको जग्गा बाँड्ने ढंगले नीति बनाइएको भन्दै विरोध गरेका थिए। उनीहरुले भूमि नीति बनाउन खोजेको कि सर्वसाधारणलाई भूमिविहीन बनाउन खोजेको भनी मन्त्रीलाई प्रश्न गरे।
सांसद लक्ष्मी परियाले भू–माफियालाई उकास्ने तथा सरकारले सार्वजनिक जग्गा मास्नेगरी ऐन ल्याएको भन्दै विरोध गरिन्। राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सार्वजनिक जग्गा मास्ने ऐनले मुलुक अघि बढ्नुको सट्टा पछि पर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरे।
सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले पर्ती, ऐलानी र गौचरण मास्ने र राज्य नियन्त्रण गरेर सुकुम्बासीको नाममा जग्गा बाँड्ने मनसायले सरकारले ऐन ल्याएको भन्दै विरोध जनाइन्।
अर्का सदस्य एकवाल मियाँले वन क्षेत्रको भूमि प्रयोगको सम्बन्धमा विधेयकमा गरिएको व्यवस्था विरोधाभाषपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसद संञ्जय कुमार गौतमले ठूला-ठूला जग्गा जमिनहरु कम्पनी र उद्योगका नाममा गरी पुँजीपतिहरुलाई संरक्षण गर्ने र मध्यम वर्गीय किसानलाई मार्नेगरी नीतिगत भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास गर्ने कामलाई संघीय संसद्ले औपचारिकता दिने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
सांसद प्रमोद शाहले वन ऐनले गरेको व्यवस्थासँग बाझिनेगरी वन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीका लागि एकपटकका लागि जग्गा दर्ता गर्न सकिनेगरी व्यवस्था गरिएकोतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएको भए पनि उद्योगीलाई हदबन्दी नलगाउने व्यवस्थाले सामाजिक न्याय कायम गर्न नसक्ने भन्दै विरोध गरे।
विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेकाले कम्पनी वा उद्योग व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सीमा निर्धारण गर्दा उद्योगहरु फस्टाउन नसक्ने भएकाले जमिनसँग जोडिएर आएका गुनासालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत रुपमा लचिलो भएको उनले स्पष्ट पारिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
