काठमाडौं- कात्तिक १६ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी सदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएको छ।
बैठकमा जापानका प्रस्तावित राजदूत जीज्ञानकुमार थापाको सुनुवाइको कार्यसूची छ।
जापानको पीआर रहेको, जापानमा सम्पत्ति रहेको, जापानी सरकारी सेवा गरेको हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेपछि थापाको सुनुवाइ होल्डमा थियो।
असोज २८ गते १२ राजदूतको निर्णय गरेको समितिले थापाको नाम होल्डमा राखेको थियो। थापाका विषयमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विवरण माग गरिएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ र आवश्यक विवरण उपलब्ध नभएको भनेर त्यसदिन थापाबारे सुनुवाइ समितिले कुनै निर्णय गरेन ।
प्रस्तावित राजदूत थापाको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र त्याग गरेको विषयका साथै परिवारको पीआर, जापानमा घर–सम्पत्ति रहेको, त्यहाँको सरकारी निकायबाट तलब बुझेको तथा स्थानीय तहको सल्लाहकार रहेको भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो । यस सम्बन्धमा समितिमा उजुरी परेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूत थापाले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था र पीआर त्यागेको अवधिको विषयमा सांसदहरूले सुनुवाइकै क्रममा प्रश्न उठाएका थिए ।
यसबारे स्पष्ट हुन भनेर संसदीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँगै विरण मागेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि राजदूतावासमार्फत जापान सरकारसँग विवरण मागेको छ ।
तर, संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रको जवाफ जापान सरकारबाट प्राप्त भएको छैन ।
जवाफ प्राप्त नभएको अवस्थामै सुनुवाइ समितिको बैठक आह्वान भएको हो ।
सरकारले असोज २ गते थापासहित १३ जनाको नाम राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो । समितिले असोज ९ गते प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । प्राप्त उजुरी र सुनुवाइपछि २०८३ असोज २८ गते १२ जनाको विषयमा निर्णय लिइएको छ ।
थापाको सम्बन्धमा भने थप विवरण माग्ने निर्णय गर्दै अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयको निर्णय होल्डमा राखिएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा थापाले पीआर त्यागिसकेको बताए पनि उनकी श्रीमतीको नाममा पीआर कायमै रहेको र जापानमा श्रीमतीका नाममा घरसमेत रहेको उनले स्वीकार गरेका थिए ।
लामो समय जापानमा बसेर काम गरेको र जापानमा सम्पति समेत जोडेको अवस्थामा स्वार्थ बाझिन सक्ने भनेर थापामाथि प्रश्न उठेको छ । यसमा पनि सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयको राय खोजेको छ ।
परराष्ट्रको राय लिएर यही कातिक १९ गतेभित्रै निर्णय गर्ने सुनुवाइ समितिको तयारी छ । कातिक १९ गते समितिले नाम प्राप्त गरेको ४५ दिन पुग्दैछ ।
संविधानको धारा २९२ अनुसार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ ।
यस प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य रहन्छन् ।
तर, समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन पाउँदैन । संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २५ को उपनियम २ अनुसार सम्बन्धित निकायबाट नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्छ ।
यदि समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय दिन सकेन भने प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वत: अनुमोदन भएको मानिन्छ । त्यसपछि नियुक्तिको बाटो खुल्छ ।
यस्तो ४५ दिने समयसीमा यही कात्तिक १९ गते सकिँदैछ । त्यस अगाडि नै निर्णय लिने गरी प्रस्तावित राजदूत थापाबारे निर्णय लिन सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
