संकटमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना, समाधान नभए दायित्वबाट मुक्त गरियोस् : इप्पान

नेपाल लाइभ | २०७६ असोज १ बुधबार | Wednesday, September 18, 2019 १९:१६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- निजी क्षेत्रका जलविद्युत लगानीकर्ताहरूले राज्यको नीतिका कारण आफूहरू गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन्। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले बुधबार राजधानीमा ‘जलविद्युत आयोजनाको वर्तमान अवस्था र लगानीमैत्री वातावरण’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गर्दै निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवर्द्धकहरू सरकारको नीतिकै कारण यस क्षेत्रबाट पलायन हुनुपरेका बताएको हो। 

इप्पानले नीजि क्षेत्रको लगानी रहेका रुग्ण आयोजनासम्बन्धी अध्ययन गर्न समन्वय समिति नै गठन गरेर त्यस्ता आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्थाका बारेको विस्तृत जानकारी संकलन गरेको छ। यस्तो विवरण सरकारलाई बुझाएर ती आयोजनाहरुमा देखिएको समस्या समाधान नगरे आफूहरूलाई दायित्वबाट मुक्ति दिन पनि उनीहरुले माग गरेका छन्। 

सरकारबाट २०७६ साल असोज मसान्तसम्ममा समस्याको समाधान नभएको खण्डमा आयोजनाहरूको हक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पनि इप्पानले चेतावनी दिएको छ। ‘विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र अनुसार ३५ वर्षपछि यी आयोजनाहरू सरकारलाई चालु अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले २०७५ कार्तिकदेखि आयोजनाको सम्पत्ति तथा दायित्व बुझाई आफ्नो हक हस्तान्तरण गरी दायित्वबाट मुक्त हुन चाहन्छौं,’ इप्पानले भनेको छ। 

निजी क्षेत्रले संचालन गरिरहेका ८३ आयोजनाहरु मध्ये ११ वटा आयोजना मात्रै नाफामा छन्। निजी क्षेत्रले संचालन गरिरहेका आयोजनामध्ये कमजोर वित्तीय अवस्था रहेका आयोजना २८ आयोजना, नाजुक अवस्थामा रहेका १८ वटा आयोजना र बैंकले लिलाम नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका रुग्ण आयोजनाको संख्या २० वटा छन्। 

ठूला र साना आयोजनामा असमान विद्युत खरिद दर रहेको, बैंक तथा वित्तीइ क्षेत्रमा उच्च ब्याजदर रहेको तथा ब्याजदर परिवर्तन भइरहने जस्ता कारणले पनि आयोजनाहरु समस्यामा परेको उर्जा प्रवर्द्धकको गुनासो छ। 

१७ देखि २१ प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त प्रशारण आउटेजका कारण आयोजनाको आम्दानीमा १३ देखि १५ प्रतिशतसम्म ह्रास आएको इप्पान अन्तर्गतको रुग्ण आयोजना समन्वय समितिका संयोजक इन्जिनियर सूर्यप्रसाद अधिकारीको भनाई छ। प्राधिकरणसँग पिपिए गर्दा प्रशारणलाईनमा अधिकतम ५ प्रतिशत आउटेज तय गरिएकोमा ३३ केभी प्रशारणलाईनमा जोडिएका जलविद्युत आयोजनाहरुमा १७ देखि २१ प्रतिशतसम्म आउटेज हुने गरेको इन्जिनियर अधिकारीको भनाई छ। 

आयोजनामा सुख्खायाममा नदीमा हुने पानीको कमीका कारण आम्दानीमा करिब २८ प्रतिशतसम्मले ह्रास आएको इप्पानको भनाई छ। एभाइबिलिटी डिक्ल्यारेसन (एडि) गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सुख्खायाममा अनुमान गरिएको विद्युतीय उर्जा पुर्‍याउन नसकिएको अवस्थाअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित उर्जाको १४ प्रतिशतसम्म हर्जाना नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपरेको कारण पनि आफूहरू मर्कामा परेको उर्जा उत्पादकहरुको भनाई छ। 

प्रशारण लाइनको अभावका कारण पनि सबै आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा संचालन भई विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएको उनीहरुको भनाई छ। प्रशारणलाइन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत प्रशारण गर्दा केही आयोजना ३० देखि ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै संचालन भइरहेका छन्। 

राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्रको मर्मअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरुका लागि एडी गर्ने प्रणाली हटाई फिड-इन-ट्यारिफ प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ। 

त्यसैगरी, विद्युत खरिद सम्झौता र प्रशारण सम्झौता प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत प्रशारणलाइन, जलविद्युत आयोजना संचालनमा आएको वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण नभएका कारणले प्रशारण सुविधाबाट बञ्चित रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिईनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ। 

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक बजेटमा घोषणा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको अनुदानबापतको रकम तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

जलविद्युत क्षेत्र मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा एकोहोरो अंकको ब्याजदर तोकिनुपर्ने उर्जा उत्पादकहरुको माग छ। हाल संचालनमा रहेका आयोजनाहरुको हकमा बैंकको ब्याजदर घटाई ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने पनि व्यवसायीहरुले माग राखेका छन्।

जलविद्युत व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नीजि क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै अब जलविद्युत क्षेत्रमा थप लगानी गर्ननहुने बताएका छन्। ‘राज्यले खुट्टा तानेर जलविद्युत क्षेत्रलाई लडाउन खोज्यो। सरकारको नीतिले सबै लगानीकर्ता खाल्डोमा जाकिनुपर्ने अवस्था आयो। अब यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बाँकी रहेन,’ प्रधानले भने। 

त्यस्तै अर्का जलविद्युत व्यवसायी गुरुप्रसाद न्यौपानेले सरकार र विद्युत प्राधिकरणले हेपाहा प्रवृति देखाएको र निजी क्षेत्रका व्यवसायीको आवाज सुन्ने विद्युत नियमन आयोग पनि प्रभावकारी नभएको धारणा राखे। 

उर्जा व्यवसायीहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुले आफूहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएपछि नेपाल बैंकर्स संघले पनि यस विषयमा गम्भीर हुन सरकाराई आफ्नो तर्फबाट आग्रह गर्ने जनाएको छ। 

बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले जलविद्युत क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पनि ठूलो लगानी रहेको भन्दै यो क्षेत्र धराशायी हुन नदिन सरकारलगायत आवश्यक निकायसँग पहलकदमी गरिने बताए।