काठमाडौं- वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र सदस्य दलालको लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले चासो देखाएको छ।
अर्थ समितिको निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्डले पनि उक्त प्रक्रिया रोक्न नेप्सेलाई जानकारी गराको थियो। सो प्रक्रिया तत्काल रोक्न भन्दै आफैं निर्देशन दिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले सोही विषयमा भएको पछिल्लो प्रगति जानकारी गराउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्राचार गरेको छ।
बोर्डले भदौ २६ गते नेप्सेलाई पत्राचार गर्दै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा के-कति प्रगति भएको छ त्यसको जानकारी ७ दिनभित्र बोर्डलाई गराउन भनेको छ। यो विषयमा संघीय संसद्को अर्थ समितिले थप अध्ययन गर्न भन्दै उपसमिति गठन गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिले २ महिनाको समय लिएपछि बोर्डले नै नेप्सलाई प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर, बोर्डले यही विषयमा थप के प्रगति भएको छ भन्दै जानकारी मागेको हो।
‘तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत सेयर खरिदबिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिने तथा संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशहरुमा आर्थिक रुपमा सक्रिय जिल्ला (काठमाडौंबाहेक) र स्थानीय स्तरमा ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा के-कति प्रगति भएको छ?,’ धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद भने अर्थ समितिले यो विषयमा चासो देखाएपछि प्रक्रिया रोकिएको र बोर्डलाई पनि यही लेखी पठाउने बताएका छन्। ‘अर्थ समितिबाट साउन ३० गते प्राप्त भएको पत्रको भावनाअनुसार उक्त उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्णय गर्नेगरी हाललाई वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया स्थगित राख्ने निर्णय भएको छ,’ साउदले भने।
हालसम्म १९ वटा वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर धितोपत्र सदस्य दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिइसकेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले साउन १७ गते सूचना प्रकाशित गर्दै वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले धितोपत्र खरिदबिक्री गर्ने अनुमति पत्रका लागि निवेदन मागेको थियो। नेप्सेको उक्त सूचनापछि डेढ दर्जन बढी वाणिज्य बैंकले धितोपत्र ब्रोकर लाइसेन्स लिनका लागि सहायक कम्पनी खोल्न राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका हुन्।
राष्ट्र बैंकबाट सहायक कम्पनी खोल्ने स्वीकृति पाएसँगै त्यस्ता कम्पनीलाई नेप्सेले पनि गत साउन १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेप्सेमा दर्ता हुन आउन भनेको थियो। तर, अर्थ समितिको निर्देशनपछि भने यो प्रक्रिया पनि रोकिएको छ।
'धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३' तथा 'धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४'ले धितोपत्रको सदस्य दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुको निर्धारण गरेको छ। ब्रोकर लाइसेन्स लिनका लागि खोलिएका सहायक कम्पनीमा वाणिज्य बैंकको शतप्रतिशत लगानी हुनुपर्ने तथा चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत धितोपत्र व्ययसाय गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ। सोही व्यवस्थाअनुसार १९ वटा वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनी खोल्नका लागि स्वीकृति लिएका हुन्।
यसरी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई धितोपत्र व्यवसायसम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका बैंकहरुमा एनआइसी एसिया बैंक, सानिमा बैंक, मेगा बैंक, जनता बैंक, बैंक अफ काठमाण्डु, सिद्धार्थ बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र कुमारी बैंक छन्।
त्यसैगरी, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, नबिल बैंक, कृषि विकास बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक, सनराइज बैंक र सिभिल बैंक रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।