काठमाडौं- प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समिति गठन गर्नुपर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गैर-कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्यमा अनुपालना (कम्प्लाएन्स) विभागका विभागीय प्रमुख तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्नुपर्ने भएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार निर्देशिका जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ७ बमोजिम नियुक्त भएको कार्यान्वयन अधिकारी सदस्य सचिव रहने गरी यस्तो समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
समितिमा आवश्यकताअनुसार १ जना विशेषज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो समितिको बैठक कम्तिमा ३ महिनामा १ पटक बस्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ।
समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनअनुसार भएको काम कारबाही सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी फाइनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्सबाट जारी भएका सिफारिसबमोजिम बैंकले तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेका आन्तरिक नीति, कार्यविधि तथा प्रकृयागत पक्षहरुको पर्याप्तता सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र त्यसको निवारणका लागि अपनाइएका तथा अपनाउनुपर्ने प्रकृयागत पक्ष र त्यसमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि प्रणालीको पर्याप्ततासम्बन्धी छलफल गरी आवश्यक सुधारका लागि सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिनुपर्ने दायित्व पनि यही समितिको हुनेछ।
यस्तै ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाको विश्लेषण गरी उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अन्तिम हिताधिकारीलगायत जोखिम वर्गीकरणअनुसार ग्राहक पहिचान र ग्राहक स्वीकार नीति तर्जुमा तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र गराउने जिम्मेवारी पनि समितिलाई नै दिइएको छ।
निर्देशिकाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी ऐन, नियमावली, राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन, एवम् बैंकको आन्तरिक नीति नियमको परिपालना तथा कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने काम पनि समितिलाई दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
