काठमाडौं- सहकारी विभागले गत साउन १९ गतेबाट सहकारीमा बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर तोकेपछि चर्को ब्याज असुल्दै आएका सहकारी सञ्चालकहरुमा 'छटपटी' सुरु भएको छ।
विभागले कर्जामा अधिकतम १६ प्रतिशत र बचतमा १० प्रतिशत ब्याजदर तोकिदिएपछि बहुउद्देश्यीय सहकारी र बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा छटपटी बढेको हो।
अहिले काठमाडौं, लतितपुर र भक्तपुरका जिल्ला सहकारी संघ, जिल्ला बचत संघ, बहुउद्देश्यीय संघ सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन हुन नदिन एकै ठाउँमा उभिएका छन्। उनीहरुले सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न नदिने भन्दै ‘उपत्यका सहकारी संघर्ष समिति’का नामबाट संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन्। संघर्ष समितिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई भदौ १५ गते ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ।
'सहकारी ऐन २०७४' को दफा ५१ तथा 'सहकारी नियमावली २०७५' को परिच्छेद ५ को नियम २३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको थियो। यसरी तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संस्थाका लागि निर्देशक ब्याजदरका रुपमा रहेको प्रावधान ऐनमा छ।
तर, संघर्ष समितिले भने सन्दर्भ ब्याजदर तोक्दा सहकारीको चौथो सिद्धान्त ‘स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सिद्धान्त’ माथि राज्यले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइरहेको छ। संघर्ष समितिले महासंघलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले लिएको नीति सहकारीको सिद्धान्तको बर्खिलाप रहेको र स्वनिर्णयको अधिकार हनन भएको भन्दै सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने माग राखिएको छ।
स्वार्थ समूहको चलखेल
उच्च ब्याज असुल्दै आएका सहकारी संस्थाहरुले सन्दर्भ ब्याजदर तोकेसँगै त्यसको विरोध सुरु गरेका थिए। अहिले उनीहरु संगठित रुपमै लागिपरेका छन्।
सन्दर्भ ब्याजदरकै विषयमा छलफल गर्न भन्दै गत शुक्रबार संघर्ष समिति र केही सहकारी सञ्चालकहरुले राजधानीमा एक अनौपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। उक्त कार्यक्रमका वक्ताहरुले सन्दर्भ ब्याजदर भनेर विभागले ब्याजदरको सीमा र क्यापको अभ्यास गर्न खोजेको भन्दै त्यसको विरोध गर्न संघर्ष समिति गठन गरिएको धारणा राखे।
एक जना वक्ताले यो आन्दोलन ब्याजदर बढाउनकै लागि भएको बताए। ‘म त सिधा बोल्ने मान्छे। सिधै कुरा गर्छु। हामी जे गरिरहेका छौं त्यो ब्याजदर १६ प्रतिशतबाट बढोस् भनेर नै गरिरहेका छौं। कुरा जसरी गरे पनि ब्याजदर कम भयो भन्ने नै हो। तपाईंहरु पनि हाम्रो पक्षमा हुनेगरी समाचार लेखिदिनुस्,’ ती वक्ताको भनाइ थियो।
सन्दर्भ ब्याजदर तोकिँदा सहकारीको स्वतन्त्रताको र स्वायत्तताको अधिकार हनन भएकोले यस विषयमा लेखिदिन भन्दै उक्त समूहले सञ्चारकर्मीहरुलाई बोलाएरै यो विषयमा 'लबिङ' गरेका थिए।
सहकारीको सिद्धान्तमाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेको भन्ने उनीहरुको आरोपका विषयमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा टोकराज पाण्डेले भने असहमति जनाए।
‘उनीहरुले २०–२५ प्रतिशत ब्याजदर लिएर सदस्यहरुलाई मारमा पार्दा सहकारीको सिद्धान्त हनन नहुने तर त्यही विषयलाई राज्यले नियमन गर्न खोज्दा कसरी उनीहरुको अधिकार हनन भयो? कसरी सिद्धान्तमाथि हस्तक्षेप भयो?,' रजिस्ट्रार पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले ऐन र नियममा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन मात्रै गरेका हौं। उनीहरुले ऐन, नियम नै मान्दैनौं कुन आधारमा भनिरहेका छन्, बुझ्न सकिएको छैन।’
सीमित व्यक्ति र सहकारी सञ्चालकहरुको स्वार्थका लागि दबाब समूह गठन भएको पनि पाण्डेको भनाइ छ। ‘ती व्यक्तिहरु ५ प्रतिशत पनि छैनन् जसले सन्दर्भ ब्याजदरको कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छन्। उनीहरुले ब्याजदर बढाउनका लागि चलखेल गर्न खोजिरहेका छन्,’ उनले दाबी गरे।
देशको ऐन, नियम नै मान्दिन भनेर संघर्ष समिति बनाइनुको कुनै तुक नभएको पनि रजिस्ट्रार पाण्डेको भनाइ छ। ‘केही समय पहिला ट्याक्सी मिटरमा चलाइनुपर्छ भनेर राज्यले नियम बनाउँदा चालकहरुले ठग्न नपाएपछि त्यसको विरोध गरेजस्तै अहिले सहकारीकर्मीहरु मनलाग्दी ब्याजदर लिन नपाएपछि यसको विरोध गरिरहेका छन्,' रजिस्ट्रार पाण्डेले भने।
महासंघको विरोधाभासपूर्ण भूमिका, दुई महिनापछि अर्को ब्याजदर लागु गर्न चलखेल
सन्दर्भ ब्याजदरका विषयमा उनीहरुले महासंघलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपनि महासंघले भने यस विषयमा आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याइसकेको छैन।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलका अनुसार संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र र सन्दर्भ ब्याजदरका विषयमा अध्ययन गर्न आन्तरिक समिति बनाइएको छ। ‘हामीले यही विषयमा बुझ्नका लागि भनेर महासंघभित्रै सानो युनिट बनाएका छौं। त्यसले अध्ययन गरेर के निष्कर्ष निकाल्छ, त्यसपछि के गर्ने के नगर्ने भन्ने टुंगो लगाउँछौं,’ कँडेलले भने।
महासंघ आफैं पनि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणमा प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको छ। विभागले महासंघसँगको सहकार्यमै ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो। सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधि र विषयगत संघबाट २ जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था सहकारी ऐनमा छ। सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा पनि यी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहमतिमै व्यवस्था लागू भएको थियो।
'सहकारी नियमावली २०७५'को परिच्छेद ५ को नियम २३ को उपनियम ८ अनुसार ‘राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरुले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणको जानकारी आफ्ना सदस्यलाई गराउनुका साथै पालनाको अवस्थाको समेत अनुगमन गर्नुपर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर, महासंघ र विषयगत संघहरु भने जुनसुकै हालतमा पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने भन्दै लागिपरेका छन्। नेपालको सहकारी अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको भनिएको महासंघले पनि सीमित संहकारी सञ्चालकहरुको कुरा सुनेर आफ्नो भूमिका बिर्संदै गएको यो परिघटनाबाट स्पष्ट हुन्छ।
सहकारी नियमावलीमै भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर महासंघले यो विषयमा आफ्नो भूमिका खेल्ने देखिन्छ। उक्त नियमावलीको नियम २३ कै उपनियम ४ मा ‘निर्धारण भएको ब्याजदर आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई उनीहरुले आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। साउन १९ गतेबाट लागू भएको सन्दर्भ ब्याजदर तीन महिनापछि संशोधन गर्न सकिने व्यवस्थाबाट उनीहरुले आफू अनुकुल बनाउन खोजेको देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ गुहार्ने चेतावनी
सन्दर्भ ब्याजदरकै विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहार्ने चेतावनीसमेत सहकारी सञ्चालकहरुले दिन थालेका छन्।
सन्दर्भ ब्याजदरको निर्णय फिर्ता नलिए आफूहरु अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (एसिया प्रशान्त क्षेत्र)मा गएर कानुनी उपाचार खोज्ने चेतावनीसमेत उनीहरुले ज्ञापनपत्रमार्फत नै दिएका छन्। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको आडमा नेपालको ऐन, कानुनलाई अवज्ञा गर्नेसम्मको उनीहरुले धम्की दिएका छन्।
अपुरो व्यवस्था र अनुगमनमा चुकेको सरकार
सहकारी विभागले सहकारी ऐनअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको भनिरहँदा यही विषयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण काम गर्न छुटाएको छ।
सहकारी नियमावलीले ‘सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत र ऋणको किसिम एवं प्रयोजन हेरी सहरी र ग्रामिण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ। तर, विभागले भने सबै किसिम र भौगोलिक क्षेत्रका सहकारीमा समान ब्याजदर तोकिदिएको छ। जसकारण अहिले तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर वैज्ञानिक र पूर्ण नरहेको विषयलाई सहकारी अभियन्ताहरुले उठाउन थालेका छन्।
सन्दर्भ ब्याजदर तोकेपछि त्यसको कार्यान्वयन भए/नभएका बारे अनुगमन गर्ने संयन्त्र अझै बन्न सकेको छैन। तीन वटै सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र अटाएको सहकारी क्षेत्रलाई हरेक स्थानीय तह, प्रदेश र संघले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार अनुगमन गर्नुपर्ने हो। तर, यो संयन्त्र अझै स्थापित हुन सकेको छैन।
संघमै पनि अनुगमन न्यून छ। सन्दर्भ ब्याजदर लागू भएको एक महिना बितिसक्दा पनि विभागको अनुगमन संयन्त्र अपेक्षितरुपमा परिचालन हुन सकेको छैन। रजिस्ट्रार पाण्डेका अनुसार केही स्थानमा विभागको टोलीले अध्ययन गरे पनि सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन भए/नभएको बारे विभागले लेखाजोखा गर्न सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।